काठमाडौं । संघीयताले जनताको ढाड कसरी सेकिरहेको छ भन्ने एउटा उदाहरण प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीले गरेको अनावश्यक खर्चले पुष्टि गरेको छ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको काठमाडौंस्थित सम्पर्क कार्यालयका लागि मासिक साढे तीन लाख रुपैयाँ भन्दा बढी भाडा तिर्ने गरिएको खुलासा भएको छ ।
मुख्यमन्त्रीको आवास तथा सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनका लागि भनेर काठमाडौंमा महिनाको ३ लाख ५१ हजार ५ सय रुपैयाँ पर्ने घर भाडामा लिइएको हो । काठमाडौंको महाराजगन्जस्थित एउटा घर भाडामा लिएर करिब २ वर्षदेखि सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा रहेको स्रोतले बताएको छ ।
हालै सो घरको भाडालगायतको खर्च विवरण सार्वजनिक भएको हो । जनताको करबाट पालिएका जनप्रतिनिधिले कसरी आफ्नो मोजमस्तीका लागि राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गर्छन् भन्ने यो एउटा उदाहरण हो ।
संघीयताले विकास निर्माण हुन्छ भन्नेहरुका लागि यो दृष्टान्तले जनताको कर विकासमा होइन अनावश्यक रुपमा थपिएका प्रादेशिक संरचना र त्यसमा सिर्जना गरिएका बहुकेन्द्रहरु धान्न प्रयोग भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।
यस्तो छ सम्पर्क कार्यालयको खर्च विवरण
