सिलगढी । अखिल नेपाल युवक सङ्घ डोटीले प्रतिगमन, कोरोना महामारी, नागरिकता अध्यादेश, बाढीपहिरो, ढुङ्गा, बालुवा, गिटी उत्खनन्, युवाहरूको विदेश पलायनलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

युवक सङ्घ डोटीका संयोजक सागर भट्टको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले २०७८ असार ११ गतेका डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सो ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।

प्रतिनिधि मण्डलमा राष्ट्रिय जनमोर्चा सुदूर पश्चिम प्रदेश समितिका कोषाध्यक्ष केशवनाथ योगी, युवक सङ्घका जिल्ला उपाध्यक्ष शिवराज भट्ट, युवक सङ्घका जिल्ला सदस्य हेमविक्रम चन्द, अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनका केन्द्रीय सदस्य नरेश आले, राजमो जिल्ला सहसचिव खगेन्द्र जोशी र युवक सङ्घका सदस्य नरेन्द्र बलायरको सहभागिता रहेको थियो ।

ज्ञापनपत्रको पूर्ण पाठ यस्तो छ–
“अखिल नेपाल युवक सङ्घ नेपालमा सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलन र सङ्घर्षमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको देशभक्त, प्रगतिशील तथा क्रान्तिकारी युवाहरूको नेतृत्वदायी सङ्गठन हो । युवावर्गसँग जोडिएका समस्या र सरोकारका विषयका साथै देश र जनताको हितका कैयौँ मुद्दामा केन्द्रित भएर आफ्नो भूमिकालाई अगाडि बढाउँदै आएको छ । यस सन्दर्भमा सङ्घले देशको गणतन्त्र, राष्ट्रियता तथा प्राकृतिक स्रोतमाथि भइरहेको खतराको विरुद्ध प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णयानुसार निम्नानुसार विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत यो ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ ।

१. केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत असंवैधानिक ढङ्गबाट संसद विघटन गरी स्वेच्छाचारी शासन चलाउने प्रतिगामी कदम चालेको छ । यस कदमको भत्र्सना गर्दै यसलाई तुरुन्त सच्च्याउन माग गर्दछौँ ।

२. संविधानमा मौलिक हकको रूपमा स्वास्थ्यलाई राखिए पनि अहिले स्वास्थ्य क्षेत्र महङ्गो र माफियाको हातमा गएको छ । कोभिड उपचारको बहानामा बिरामीबाट लाखौँ पैसा असुल्ने तर राम्रो उपचार सेवा नदिने गरिएको छ । कोरोना महामारीबाट आक्रान्त नागरिकको सहुलियतपूर्ण उपचार, उपचार सामग्रीको उपलब्धता, सबै नागरिकलाई कोभिड विरुद्धको खोपको व्यवस्था, महामारीबाट प्रभावितलाई उचित राहतजस्ता कामको तत्काल व्यवस्था गर्न माग गर्दछौ“ ।

३. अहिले देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी र पहिरोका कारणले ठुलो सङ्ख्यामा घरबस्ती बगाएको छ वा पुरिएको छ । खेतीबाली लगाएको जग्गाखेतीसहित नष्ट भएको छ । विकास निर्माणका संरचना भत्किएका छन् वा क्षति पुगेको छ । कतिपय घरबस्ती, विकासका संरचना जोखिममा परेका छन् । डोटी जिल्लाका विभिन्न स्थानमा समेत पहिरोमा परी कयौको ज्यान गएको छ भने कैयौँ व्यक्तिसमेत घाइते भएका छन् ।

हामीले त्यस प्रकारका प्रकोपका कारणले जोखिमयुक्त घरबस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न ग्रामीण बस्ती विकास गर्न जोड दिँदै आएका छौँ । विकासका संरचना बनाउनुपूर्व राम्रो अध्ययन गर्न पनि जोड दिँदै आएका छौँ । तर सरकारका दीर्घकालीन सोच र काम गर्ने तत्परताको अभावका कारणले हामीले यस प्रकारको क्षति बेहोर्दै आएका छौँ । वर्षाकाल सुरु भएको छ, आउने दिनमा पनि यस प्रकारका दुर्घटना घट्न सक्ने छन् । त्यसैले आगामी दिनमा हुन सक्ने दुर्घटना रोक्न तथा दीर्घकालीन योजना बनाउन एवम् कार्य गर्न जोड दिन्छौँ ।

४. सरकारले चुरेदोहन र ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको भारत निकासीलाई सहज गराउने गरी संस्थागत निर्णय गरेको छ । यसले केही वर्षपछि देश मरुभूमिमा परिणत हुने छ । यो मानव र प्रकृतिमाथिको गम्भीर अपराध हो । यसलाई तुरुन्त सच्याई देशको अमूल्य प्राकृतिक स्रोत र साधनको संरक्षण गर्न माग गर्दछौँ ।

५. सरकार परिवर्तनसँगै पटक पटक नागरिकता नीतिलाई खुकुलो बनाउने र विदेशी नागरिकलाई नेपाली नागरिकताका लागि सहज बनाउने काम भइरहेको छ । अहिले पनि अध्यादेशमार्फत नागरिकता ऐनको संशोधन गर्न खोजिएको थियो तर सर्वोच्चले रोकिदिएको छ । सरकारले सत्ता स्वार्थको लागि राष्ट्रिय हित विपरीतका काममा अग्रसर हुनु दुःखको कुरा हो । देशलाई फिजीकरण र सिक्किमीकरण गर्ने डिजाइनअन्तर्गत भएका राष्ट्रघाती कार्यको निन्दा गर्न चाहन्छौँ ।

६. युवाहरू अहिले पनि देशमा काम गर्ने वातावरण नभएर विदेशमा गइरहेका छन् । युवा रोजगारीको नाममा राज्यकोषबाट कैयौँ बजेट खर्च भएको देखिए पनि व्यवहारतः युवा बेरोजगारी कम भएको छैन । कोभिडको कारण कैयौँ श्रमिक अलपत्र परिरहेका छन् । तिनीहरूको उद्धार र सहयोग राज्यले गरिरहेको छैन । युवा देशभित्र बसेर उत्पादनको काममा लागे भने मात्र देशको विकास हुन्छ । त्यसैले युवा निर्यात गरेर रेमिट्यान्समा मख्ख पर्ने रवैयाको अन्त्य हुनुपर्छ । उत्पादनमूलक र व्यवहारिक शिक्षा पद्धतिको विकास गर्ने र युवा रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।”