काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाबाट केपी ओली सरकारको स्वेच्छाचारी तथा निरङ्कुश शासनका विरुद्ध प्रहार भएको ठहर गरेको छ ।

अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरमा २०७८ असार ९ गते जारी प्रेसवक्तव्यमा राजमोले सो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

कामचलाउ हैसियतमा भएर पनि पटक पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने ओली सरकारको कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले असार ८ गते दिएको अन्तरिम आदेशको सन्दर्भमा राजमोले यस्तो अवधारणा व्यक्त गरेको छ ।

ओली सरकारको स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश कदमले देशमा संविधानको सर्वोच्चता, संवैधानिक व्यवस्था र विधिको शासनमाथि प्रहार भइरहेको सन्दर्भमा राजमोले यो सिलसिलालाई समाप्त पार्न केपी ओलकिो बहिर्गमनलाई प्राथमितामा राखेको छ । त्यसका लागि संयुक्त आन्दोलनको आवश्यकतामा पनि राजमोले जोड दिएको छ ।

वक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ–
“प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक ढङ्गबाट गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले संसद भङ्ग गर्नुभन्दा अगाडिको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई कायम राख्दै त्यसपछि फरक–फरक मितिमा दुई पटक गरिएको मन्त्रिपरिषद्को विस्तारलाई अवैध घोषित गरी मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई मन्त्रीको हैसियतले कामकाज गर्न रोक लगाउन प्रथम नजरमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । केपी शर्मा ओली लगातार स्वेच्छाचारी, असंवैधानिक तथा निरङ्कुश ढङ्गबाट सत्ता सञ्चालन गरिरहेको कार्यका विरुद्ध सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशले प्रहार गरेको छ । त्यसैले हाम्रो पार्टीले सर्वोच्च अदालतद्वारा जारी आदेशको स्वागत गर्दछ ।

सरकारको स्वेच्छाचारी तथा निरङ्कुश कार्यलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्नका लागि संविधानले संसद तथा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई खतम गर्नका लागि संसदलाई विघटन गर्ने तथा सर्वोच्च अदालतलाई समेत धम्काउने वा आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउन न्यायाधीशहरूलाई प्रभावित पार्ने कार्य गर्दै आएका छन् । त्यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्का २० जना सदस्यलाई अवैध घोषणा गर्ने सर्वोच्चको यो आदेशले संविधानको रक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
ओलीले सुरुदेखि नै संवैधानिक व्यवस्था, विधिको शासन तथा संविधानको सर्वोच्चतालाई लत्याउँदै स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट सरकार चलाउने तथा

विभिन्न निर्णय गर्दै आइरहेका थिए र छन् । उनको यो कार्य देशको संवैधानिक व्यवस्था तथा विधिको शासनका विरुद्ध थियो र छ । उनको यो कार्यले देशको राजनीतिक प्रणालीलाई नै कमजोर पार्ने र अन्ततः २०६२–६३ सालका उपलब्धि गुम्ने खतरासमेत उत्पन्न भइरहेको छ । ओलीको कार्यले देशको गणतन्त्र, राष्ट्रियता तथा धर्म निरपेक्षतामाथि खतरा त छँदै छ, त्यसका साथै नेपालको गणतन्त्र, राष्ट्रियता तथा धर्म निरपेक्षताका विरुद्ध रहेका विदेशी शक्तिसँग आÇनो सत्ता संरक्षणका लागि उनीहरूको रणनीतिका समेत हिस्सेदार बनेको कारण स्थिति झन् गम्भीर बनेको छ ।

यदि ओलीका विरुद्ध सङ्घर्ष गरिएन भने देशको गणतन्त्र, राष्ट्रियता तथा धर्म निरपेक्षता खतम हुने स्थिति पैदा भएको छ । त्यसैले ओलीले लादेको प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नका लागि सम्पूर्ण प्रतिगमन विरोधी शक्तिका बिच सहकार्यको आवश्यकता छ । ओलीको बहिर्गमन नै अहिलेको राजनीतिको मुख्य कार्य हो । त्यसका लागि संयुक्त सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।”