काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(मसाल) ले सर्वोच्च अदालतले कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयको स्वागत गरेको छ । सर्वोच्चले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै १३ दिनअघि नियुक्त भएका २० जना मन्त्रीको नियुक्ती असंवैधानिक ठहर गरेको थियो ।

नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले जारी गर्नुभएको वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषदमा गरेको विस्तार संविधानको विरुद्ध थियो भन्दै सर्वोच्चको आदेशले संविधान रक्षामा महत्वपूर्ण योगदान दिएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

ओलीले जालझेलपूर्ण तरिकाले सत्ता टिकाइरहेको र संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियतामाथि नै सौदावाजी गरिरहेको भन्दै मसालले त्यसकाविरुद्ध लोकतान्त्रिक शक्तिहरु एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

यस्तो छ प्रेस वक्तव्य
सर्वाेच्च अदालतले केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रीपरिषदको विस्तारलाई खारेज गरिदिएको छ । सर्वाेच्चको त्यो फैसलालाई ने.क.पा.(मसाल)ले स्वागत गर्दछ । ओलीले मन्त्रिपरिषदको जुन विस्तार गरेका थिए, त्यो निश्चित रूपले संविधानको विरुद्ध थियो । कुनै काम चलाउ प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीपरिषदको विस्तार वा नीति सम्बन्धी कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन । ओलीले संविधानको अतिक्रमण गरेर जोरजवर्जस्तीपूर्वक कैयौँ निर्णयहरू गर्दै आएका छन् । तिनीहरू मध्ये एउटा स्वेच्छाचारी प्रकारले मन्त्रिपरिषदको विस्तार पनि थियो । त्यस प्रकारका निर्णयहरूलाई खारेज गरेर सर्वाेच्च अदालतले प्रशंसनीय काम गरेको छ र त्यसबाट संविधानको रक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको विस्तार ओलीले एकपछि अर्काे गर्दै अपनाउँदै आएका स्वेच्छाचारी निर्णयहरूको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । वास्तवमा ओलीले जसरी स्वेच्छाचारी प्रकारले एकपछि अर्काे निर्णयहरू गर्दै आएका छन्, त्यसबाट देशमा संवैधानिक वा राजनैतिक सङ्कट तथा गम्भीर प्रकारको राजनीतिक अस्थीरताको स्थिति उत्पन्न भएको छ । त्यस प्रकारको स्थितिमा आन्दोलनका महान उपलब्धिहरू पनि समाप्त हुने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ । वास्तवमा ओलीले आफ्नो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र पद बचाउनका लागि जुन प्रकारका कदमहरू उठाउँदै आएका छन्, त्यसको परिणामस्वरुप नै अहिलेको स्थिति उत्पन्न भएको कुरा हामीले सुरुदेखि नै स्पष्ट गर्दै आएका थियौँ । उनको त्यस प्रकारको कार्यप्रणाली स्वयम् उनका लागि नै आत्मघाती हुनेछ । व्यवहारले त्यो कुरा प्रमाणित गर्दै लगिरहेको छ ।

ओलीको गलत प्रकारको कार्यप्रणालीले गर्दा संसदमा करिब दुई तिहाई बहुमतप्राप्त गरेको सरकार अत्यन्त कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । कैयौँ प्रदेशहरूमा एमालेका सरकारहरू अपदस्थ हुँदै गइरहेका छन् । कतिपय प्रदेशमा, जस्तो कि लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको सरकार बहुमतका आधारमा होइन, जोरजवरजस्ती र जालझेलका आधारमा नै टिकेको छ । देशमा र संसदमा शक्तिशाली भएको उनीहरूको संगठन, पूर्वनेकपा भताभुङ्ग भएको छ । यो आश्चर्यको कुरा हो कि ओलीको गलत कार्यशैलीका त्यस प्रकारका कैयौँ दुष्परिणामहरू अगाडि आउँदा पनि एमालेको एउटा पक्षले ओलीलाई काँधमा बोक्ने काम गरिरहेको छ । त्यसको परिणाम के हुनेछ, आउने दिनहरूमा त्यो कुरा अरू स्पष्ट हुँदै जानेछ ।

हामीले नेकपाभित्र विग्रहको स्थिति उत्पन्न भएदेखि नै यो स्पष्ट गर्दै आएका थियौँ कि नेकपामा फुट भएमा त्यसले नेकपा वा त्यसको सरकारमा मात्र क्षति पु¥याउने छैन तर देशमा त्यसका गम्भीर राजनीतिक परिणामहरू हुनेछन् । ओलीका कदमहरूका कारणले देशमा जुन प्रकारको गम्भीर राजनीतिक सङ्कटको स्थिति उत्पन्न हँुदै गइरहेको छ र सरकार पनि झन्झन् दिवालीया हुँदै गइरहेको छ, त्यसबाट त्यो कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

नेकपाभित्र बिग्रहको स्थिति उत्पन्न भएको बेलामा सुरुदेखि नै उनीहरूका बिचको एकताले खाली उनीहरूका लागि मात्र होइन, देशका लागि नै गम्भीर अर्थ र महत्व राखेको कुरा बताउँदै आएका थियौँ । हामीले यो पनि स्पष्ट गर्दै आएका थियौँ कि ओलीको व्यक्तिवादी, स्वेच्छाचारी र पदलोलुप प्रवृतिका कारणले नै नेकपाभित्र बिग्रह र फुटको स्थिति उत्पन्न भएको थियो । नेकपामा फुट भएपछि र सर्वाेच्चको फैसलाद्वारा एमाले र माओवादीका बिचमा औपचारिक रूपले नै फुट भएपछि पनि हामीले यो कुरामा जोड दिदैँ आएका थियौँ र अहिले पनि दिन्छौँ, पूर्वनेकपाका सबै विभाजित घटकहरुको बिचमा पार्टी एकता वा तत्काल त्यो सम्भव नभए संयुक्त मोर्चा बनाएर भएपनि देशमा स्थीरता कायम गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधा ओली नै थिए र अहिले पनि छन् ।

त्यसकारण ओलीलाई सरकार र उनीहरूको संगठन समेतको नेतृत्वबाट हटाएपछि नै त्यो एकीकरण वा संयुक्त मोर्चाको प्रक्रिया सफल हुन सक्दछ भन्ने पनि हाम्रो स्पष्ट मत थियो र अहिले पनि छ । त्यसका लागि पूर्व नेकपाका सबै विभाजित पक्षहरूमा उच्च प्रकारको चेतना र दूरदर्शिता हुनुपर्दछ । तर एमालेको एउटा वा सत्तारूढ पक्षमा त्यस प्रकारको चेतना वा दूरदर्शिताको अत्यन्त कमी पाइन्छ । त्यसैले उनीहरू ओलीका पछाडि लागेका छन् तर उनीहरूको त्यस प्रकारको दृष्टिकोणका कारणले देश र स्वयम् ओलीको नेतृत्वको सरकारको कुन प्रकारको दुरावस्थामा पुगेको छ ? त्यो कुरा कसैबाट लुकेको छैन । उनीहरू अझै पनि ओलीका पछाडि लागिरहन्छन् भने त्यसका अरू दूरगामी दुष्परिणामहरू हुने कुरा अवश्यमभावी छ ।

पूर्व नेकपाका सबै घटकहरूसित हाम्रा गम्भीर प्रकारका सैद्धान्तिक र राजनीतिक मतभेदहरू छन् र आवश्यकताअनुसार उनीहरूसितको हाम्रो सङ्घर्ष पनि बढेर जान सक्दछ । तैपनि हामीले देश र जनताका बृहत्तर हितमाथि ध्यान दिएर नै ओलीलाई हटाएर पूर्वनेकपाको एकता वा संयुक्त मोर्चामा जोड दिने गरेका छौँ ।

यो स्पष्ट छ कि ओलीको कार्यप्रणाली निश्चित रूपले अप्रजातान्त्रिक, असंवैधानिक, अधिनायकवादी र प्रतिगामी छ । त्यसकारण हामीले ओलीको त्यस प्रकारको कार्य प्रणालीका विरुद्ध आउने सबै शक्तिहरूका बिचमा कार्यगत एकता र सहकार्य गरेर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिदैँ आएका छौँ, र अहिले पनि दिन्छौँ । त्यसरी नै हामीले ओलीले देशमा जुन प्रकारका राजनीतिक क्षतिहरू पु¥याउँदै गइरहेका छन्, तिनीहरूलाई हामीले रोक्न सक्नेछौँ र रोक्नु पनि पर्दछ ।
२०७८ असार ०८ गते ।