काठमाडौँ । पाँच महिला सङ्गठनले नेपाली महिलाको भारतीय सेनामा भर्ना अभियानलाई तुरन्तै खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
पछिल्लो समयमा नेपाली युवाहरूको क्षमता, सिप र उर्जालाई मुलुकको विकासमा लगाउनेभन्दा पनि खाडी र अन्य मुलुकमा कमसल र जोखिमयुक्त काममा जर्बजस्ती धकेल्ने कार्य सरकारले गरेको भन्दै उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।
२०७८ असार ५ गते संयुक्त प्रेसविज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले यस्तो माग गरेका छन् ।
अखिल नेपाल महिला सङ्घकी अध्यक्ष मीना पुन, अखिल नेपाल महिला सङ्घ (क्रान्तिकारी) की अध्यक्ष अम्बिका मुडभरी, अखिल नेपाल प्रगतिशील महिला सङ्घकी अध्यक्ष सीता सुवेदी, अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष बन्धु चन्द र वैज्ञानिक समाजवादी महिला सङ्गठनकी अध्यक्ष धनकुमारी सुनारको हस्ताक्षर रहेको प्रेसविज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यस्तो छ–
“भारतीय राजदूतावासको कल्याणकारी शाखाद्वारा २०७८ जेठ ३१ मा प्रकाशित नेपाली महिलालाई भारतीय सेनामा तल्लोस्तरको जवानको रूपमा भर्ती गर्न जारी सूचनाप्रति संयुक्त महिला सङ्घ सङ्घर्ष समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नेपाल सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुक हो । नेपालबाट विगतमा गोर्खाभर्तीको नाममा लाखौँ युवाहरूले सेनाको तल्लोस्तरमा रही जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेर साम्राज्यवादी मुलुकको स्वार्थका लागि आफ्नो रगतको बलिदानी दिएका छन् । विगतमा नेपाली युवाहरू भारतीय नागरिक सेनासरह युद्धमा अग्रमोर्चामा लड्ने, तर सेवासुविधामा दोस्रो दर्जामा रहेको यथार्थ भोग्दै आएका छन् । कुनै पनि कूटनीतिक निकायले आफ्नो देशको सुरक्षा सेनामा खुल्लमखुल्ला अर्को देशको व्यक्तिलाई भर्तीका लागि आह्वान गर्न पाउँछ ? कि नेपाल सरकारसँग यसबारेमा कुनै सम्झौता भएको छ ? यदि त्यसो हो भने सरकारले जनतालाई जानकारी तुरुन्त गराओस् ।
विभिन्न तथ्याङ्कअनुसार लाखभन्दा बढी भारतीय सेनामा नेपालीहरू कार्यरत भएको देखिन्छ । आफ्ना नागरिकलाई अन्य मुलुकको स्वार्थमा भाडाको सिपाही बनाउनु सम्पूर्ण नेपालीका लागि लज्जास्पद छ । नेपाली शासकवर्गले देशका होनहार युवाहरूको क्षमता, सिप र उर्जालाई मुलुकको विकासमा लगाउनेभन्दा पनि खाडी र अन्य मुलुकमा कमसल र जोखिमयुक्त काममा जर्बजस्ती धकेल्ने कार्य गर्दै आएको छ र पछिल्लो समयमा भारतीय सेनामा तल्लो दर्जामा नेपाली युवा महिलालाई पठाउने षड्यन्त्रस्वरूप यो भर्ना दर्खास्त खुलेको कुरा प्रष्ट छ, जसको संयुक्त महिला सङ्घ सङ्घर्ष समिति घोर भत्र्सना गर्दछ ।
भारत सरकारसँग भएका असमान सन्धिसम्झौताको पुनरावलोकन गर्दै हाम्रो स्वाधीनता र सार्वभौममाथि धावा बोल्ने सबै असमान सन्धिको खारेजीको माग गर्दछौँ । नेपाली महिलाको सिप, क्षमता र उर्जालाई नेपालमै सदुपयोग गर्ने वातावरणको सुनिश्चितता गर्न माग गर्दछाँै र नेपाली महिलाको भारतीय सेनामा भर्ना आह्वानलाई तुरुन्त बन्द गर्न नेपाल सरकारलाई आह्वान गर्दछौँ ।”
यो पनि
भारतीय सेनामा नेपाली महिलाको भर्ना सार्वभौमिकता र स्वाभिमान विरुद्ध : मसाल
