काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले कामचलाउ ओली सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनु असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक क्रियाकलाप भएको बताएको छ ।
छ महिनाभित्र चुनाव गराउने भनेर चुनावको मितिसमेत तोकिसकेको सरकार आफैले पूर्ण बजट ल्याउनु भनेको आ,्निो पक्षमा चुनावको आधार तयार पार्नु हो भन्दै नेकपा (मसाल) ले सरकारको यस्तो कदमको विरोध गरेको हो ।
२०७८ जेठ १६ गते महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहको हस्ताक्षरमा जारी प्रेसवक्तव्यमो यस्तो अवधारणा व्यक्त गरिएको हो ।
वक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ–
“चौतर्फी विरोधको बाबजुद पनि ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याएको छ । संसद विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत ओली सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनु कुनै पनि अवस्थामा प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक थिएन र छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले पहिले संसद विघटन गरेर प्रतिगामी कदम चालेपछि त्यसका विरुद्ध चौतर्फी विरोध र सङ्घर्ष भएका थिए । सर्वोच्च अदालतले पनि ओलीको त्यो कदमलाई गलत ठहर्याएर संसदको पुनस्र्थापना गरेको थियो । सर्वोच्चको उक्त निर्णयको कार्यान्वयनतर्फ विधि र प्रक्रिया अगाडि नबढाई संसदको पुनः विघटन गर्नु ओली सरकारले आफ्नो स्वेच्छाचारी कार्यशैलीलाई अगाडि बढाउनु नै थियो । अहिले अधिकारभन्दा बाहिर गएर प्रस्तुत गरिएको बजेटबाट प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकारको अधिनायकवादी चरित्रको पर्दाफास गरेको छ ।
संसद विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री कामचलाउ सरकारको प्रमुख मात्र हुन्छ । त्यस प्रकारको सरकारले जनताको व्यापक असहमतिको बिचबाट मुख्य राजनीतिक र संवैधानिक निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन । संसद विघटन गरी ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने भनेर मितिसमेत तोकिसकेको कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनु असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक छ । यस प्रकार ओली सरकारको स्वेच्छाचारी शैलीले गणतन्त्र, संविधान, कानुन, प्रजातान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको उपहास गरेको छ ।
अहिले ओली सरकारले देशलाई अस्थिरतर्फ धकेलेको छ । कुनै राजनीतिक व्यवस्थामा स्थिरता कायम गर्नका लागि संविधान, कानुन, विधि र प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गरेर नै स्थिरता कायम गर्न सकिन्छ । जनान्दोलन र जनसङ्घर्षका उपलब्धिको रक्षा गर्दै संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेबमोजिम राज्य सञ्चालन गरेर नै राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सक्दछ । तर ओली सरकारले संविधान, कानुन, विधि र प्रक्रियाको उलङ्घन गरेर अधिनायकवादी र स्वेच्छाचारी शैलीले राज्य सञ्चालन गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ ।
ओलीले दोश्रो पटक संसद विघटन गरेको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । तर पनि असंवैधानिक र अनाधीकृत प्रकारले ओली सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले आफ्नो चुनावी आधार बलियो बनाउने उद्देश्य लिएको छ । चुनाव गराउने भनेर तिथिमितिसमेत तोकिसकेको सरकारले पूर्ण बजेट पेस गर्नु भनेको आफ्नो पक्षमा चुनावी आधार तयार पार्नु हो । त्यो राज्यको सम्पत्तिको दुरूपयोग हो । त्यस प्रकारको कार्य संविधान र कानुनको विरुद्ध छ । त्यसैले त्यो असंवैधानिक पनि हो । ६ महिनाभित्र चुनाव गराएर समाप्त हुने सरकारले वर्षौंका योजना प्रस्तुत गरेर स्वेच्छाचारिता र अधिनायकवादी कार्यशैलीको भद्दा प्रदर्शन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पटक संसद विघटन गरेर देशमा प्रतिगमनको अवस्था सिर्जना गरेपछि लगातार प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउँदै आएका छौँ । एकपछि अर्को गर्दै ओली सरकारले देखाएको अप्रजातान्त्रिक एवम् असंवैधानिक कार्यशैली र कार्यविधि नै अहिले देशको मुख्य राजनीतिक समस्या बन्न गएको छ । त्यो प्रतिगमनकारी कदमले एकातिर, नेपाली जनताका विभिन्न सङ्घर्ष र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि सङ्कटमा पर्दै गएका छन् भने अर्कातिर, साम्राज्यवादी र प्रतिगामी शक्तिले टाउको उठाउँदै गएका छन् । त्यो कार्यका लागि ओली सरकार साम्राज्यवादी तथा प्रतिगामी शक्तिहरूको निमित्त बन्दै गएको छ । यस प्रकारको परिस्थितिमा देशमा प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनुपर्नेमा हामीले जोड दिन्छौँ । जनताको शक्ति र बलद्वारा नै प्रतिगमनलाई परास्त गरेर देशलाई अग्रगमनको दिशामा लैजान सकिने छ भन्ने कुरामा हामीलाई पूरा विश्वास छ ।”
