काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(मसाल) ले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै गणतन्त्रको रक्षा र संस्थागत विकासमा जोड दिएको छ ।

महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले शनिबार वक्तव्य प्रकाशित गरी वर्तमान गणतन्त्र जनताको लामो त्याग, सङ्घर्ष तथा विभिन्न जनआन्दोलनको उपलब्धिको रुपमा रहेकोले यसलाई समाप्त पार्नका लागि प्रतिक्रियावादी तथा साम्राज्यवादी शक्तिले लगातार रुपमा प्रयत्न गर्दै आएको बताउनुभएको छ ।

ओली सरकारको कार्यविधिबाट देशमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भई जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू समाप्त हुने खतरा बढेको भन्दै जनताको शक्तिको बलमा नै प्रतिगमनका विरुद्धको संघर्षलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा मसालले जोड दिएको छ ।

यस्तो छ वक्तव्य
गणतन्त्र दिवसको अवसरमा हामीले सामाजिक परिवर्तन, समृद्धि र उज्यालो भविष्यका लागि सङ्घर्षरत नेपाली जनताप्रति शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ । यो कुरा स्पष्ट छ कि नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको फलस्वरुप नेपालमा गणतान्त्रिक युगको शुरुवात भएको थियो । यो जनआन्दोलनको महत्वपूर्ण र ठोस उपलब्धिको रुपमा रहेकोले आज पनि यसको रक्षा र संस्थागत विकासको आवश्यकताका लागि हामीले जोड दिन्छौँ ।

वर्तमान गणतन्त्र जनताको लामो त्याग, सङ्घर्ष तथा विभिन्न जनआन्दोलनको उपलब्धिको रुपमा रहेकोले यसलाई समाप्त पार्नका लागि प्रतिक्रियावादी तथा साम्राज्यवादी शक्तिले लगातार रुपमा प्रयत्न गर्दै आएका छन् । यस सन्दर्भमा वर्तमान ओली सरकारले अपनाइरहेको कार्यशैली एवम् कार्यविधिबाट गणतन्त्र तथा ऐतिहासिक जनआन्दोलनका उपलब्धिमा सङ्कट पैदा हुँदै गएको छ । ओली सरकारले पटकपटक संसदको विघटन गर्ने कार्य प्रधानमन्त्री ओलीको अधिनायकवादी, अप्रजातान्त्रिक, असम्वैधानिक र प्रतिगामी कार्य भएको कुरा स्पष्ट छ ।

ओलीको यस प्रकारको कार्यशैली र कार्यविधिबाट गणतन्त्रमाथि लगातार रुपमा आक्रमण गर्दै आएका प्रतिक्रियावादी तथा साम्राज्यवादी शक्तिहरू उत्साहित बन्न पुगेका छन् । प्रतिक्रियावादी र साम्राज्यवादी शक्तिहरूले गणतन्त्रमाथि नै गम्भीर प्रहार गरिरहेको परिस्थितिमा ओली सरकारको कार्यविधिबाट देशमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भई जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू समाप्त हुने खतरा बढेको छ । यस प्रकारको परिस्थितिमा जनताको शक्तिको बलमा प्रतिगमनका विरुद्धको संघर्षलाई शक्तिशाली बनाएर गणतन्त्र तथा आन्दोलनका सबै उपलब्धिको रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीलाई पूरा विश्वास छ ।

प्रत्येक आर्थिक वर्षको जेष्ठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत हुनुपर्ने र संसदमा त्यसको छलफल भई पारित हुनुपर्ने नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । तर वर्तमान ओली सरकारले त्यसो नगरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु गलत छ । त्यो संविधानमा भएको व्यवस्था र प्रजातान्त्रिक पद्धतिका विरुद्ध छ । त्यसले ओली सरकारको असंवैधानिक चरित्रलाई नै बताउँछ । हामीले सरकारको त्यस प्रकारको कार्यशैली र कार्यविधिको पनि विरोध गर्दछौँ ।

२०७८ जेष्ठ १५ गते ।
मोहनविक्रम सिंह
महामन्त्री