काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) सहितका २१ राजनीतिक दल तथा सङ्घसंस्थाले कोभिड महामारी, त्यसबाट पीडितका लागि राहत प्याकेज, राज्यपक्षको फासिवादीकरण, नागरिकता अध्यादेश र विप्लब नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताको रिहाइजस्ता विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

२१ राजनीतिक सङ्गठनको कार्यगत एकताका तर्फबाट सिपी गजुरेलले २०७८ जेठ १३ गते संयुक्त प्रेसविज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

प्रेसवक्तव्यमा विप्लब नेतृत्व नेकपा कार्यगत एकता सामेल भएको जानकारी गराउनुका साथै उनीहरूसित सम्बन्धित विषयमा पनि धारणा व्यक्त गरिएको छ ।

प्रेसविज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यस्तो छ–
“नेपालमा लामो समयदेखि रहँदै आएको सङ्कट थपिँदै गएर ओली सरकारको समयमा त्यसले भयानक रूप लिँदै गएको छ । यसबाट कसरी मुक्ति पाउने भन्ने ठुलो चुनौती हाम्रोअगाडि उपस्थित छ । यसै सन्दर्भमा २१ राजनीतिक सङ्गठनको कार्यगत एकताको बैठक बसी यसले केहि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएको छ । ती निर्णयलाई सार्वजनिक गर्नका लागि यो विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।
(१) क. विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई २२ सङ्गठनको यो कार्यगत एकतामा सम्मिलित गर्ने निर्णय भएको छ ।
(२) कोभिड महामारीको सम्बन्धमा : कोभिड–१९को महामारीले नेपालमा कल्पनै नगरेको मात्रामा क्षति भयो । कोरोना भाइरस नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो । नेपाल विश्वकै सापेक्षित रूपमा खराब दोस्रोमा सूचीकृत हुन पुग्यो । त्यसका निमित्त ओली सरकार जिम्मेवार छ । अझै पनि महामारीले ताण्डव देखाइरहेको छ । मानिसको जीवन बचाउने सबैको सबैभन्दा पहिलो र प्राथमिक काम हो र हुनुपर्दछ । त्यसको निमित्त (क) उपचार नपाएर ज्यान जाने अवस्थामा कसैलाई पनि पुर्याउन पाइँदैन; (ख) सबैको उपचार निःशुल्क हुनुपर्दछ; (ग) यसको रोकथाम र नियन्त्रण यसको खोपबाट मात्र हुन सक्ने भएकाले सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्दछ; (घ) घरमै आइसोलेसनमा बसेकालाई निरन्तर चिकित्सक र स्वास्थकर्मीको व्यवस्था गर्नुपर्छ; (ड) स्वास्थ क्षेत्रमा संलग्न विचौलिया, कालोबजारी गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ; (च) स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको माफियाकरणलाई अविलम्ब नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।
(३) राहत प्याकेज : लामो समयदेखि महामारीका कारण हुँदै आएको लकडाउन, निषेधाज्ञा आदिका कारण निम्न आय भएका र दैनिक ज्यालादारी गरिखानेले भोकमरीको स्थितिको सामना गर्नु परिरहेको छ । यसको तात्कालिक समस्या समाधानका लागि विशेष राहत प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्छ । बेरोजगारलाई रोजगारीको व्यवस्था नहुँदासम्म बेरोजगारी भत्ता दिनुपर्छ ।
(४) फासीवादीकरणको विरोध : विश्व स्वास्थ सङ्गठन र स्वास्थविज्ञहरूले कोरोनाको तेस्रो लहर आगामी कार्तिकको अन्त्य र मङ्सिरतिर आउन सक्ने र त्यो लहर दोस्रो भन्दा पनि बढी सङ्क्रामक र घातक हुने र त्यसबाट बच्नका लागि तयारी गर्नुपर्ने चेतावनी दिइरहेकै छन् । ठिक त्यही बेला पारेर निर्वाचन गर्ने भन्ने बहानामा मौजुदा संसद विघटनको घोषणा गरिएको छ । केपी ओली कम्पनीका अन्य कृयाकलाममाथिसमेत ध्यान दिँदा त्यसको पछाडि ठुलो षड्यन्त्र लुकेको देख्न सकिन्छ– सीमित उपलब्धिको पनि हरण गर्ने, फासिवादीकरणतिर देशलाई लैजाने, इन्डो–अमेरिकी योजनानुसार नेपाललाई तिनीहरूको खेलमैदान बनाउने । विदेशीशक्ति केन्द्रसँगको मिलेमतोमा गरिने यी सबै षड्यन्त्रलाई विफल बनाउनु आवश्यक छ । यसका विरुद्ध परिस्थितिअनुसार सङ्घर्षका विविध रूपलाई अघि बढाउँदै लैजाने ।
(५) नागरिकता विधेयकसम्बन्धी : जो वास्तविक नेपाली हो नेपालको जुनसुकै भागमा बसोबास गर्दै आएका भए पनि उनले नेपालको नागरिकता पाउनैपर्छ । तर, तराई–मधेसमा नागरिकता दिने विषयमा ओली अत्यन्त अनुदारवादी मानिन्छन् । “नागरिकता चकलेट बाँडेजस्तो बाँड्ने चिज होइन” भन्ने सूत्र बनाएका ओलीले संसदलाई छलेर जुन विधेयक जारी गराएका छन्, त्यसको मधेसमा बसोबास गर्ने पुर्खादेखि नेपालमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई नागरिकता दिने कुरासँग कुनै सम्बन्ध छैन । सत्तामा बसिरहनका निम्ति मधेसको कुनै पार्टीका नेतासँग लेनदेनको विषयका रूपमा यसलाई ल्याएका छन् । यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन, यो खारेज हुनुपर्दछ ।
(६) क. विप्लव नेतृत्वको नेकपा र ओली सरकारका बिचमा केही महिनाअघि तीन बुँदे सहमति भएर पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने र केही नेता र कार्यकर्तालाई रिहाइ गर्ने काम पनि भयो । तर उक्त पार्टीका धेरै जना नेता र कार्यकर्तालाई विभिन्न बहानामा बन्दीकै रूपमा अझसम्म कारागारमा राखिएको छ । पार्टीमाथि प्रतिबन्ध हटिसकेको र उहाँहरूले उक्त सम्झौतानुसार नै कृयाकलाप गरिरहनुभएको अवस्थामा पनि थुनामा राखिराख्नु गलत भएकाले सबै नेता–कार्यकर्तालाई तुरुन्त रिहाइ गर्न यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।”

कार्यगत एकतामा सम्मिलित २१ राजनीतिक सङ्गठन यस प्रकार छन्
१. नेकपा (मसाल), २. नेकपा (क्रान्तिकारी–माओवादी), ३. नेकपा (माले), ४. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, ५. राष्ट्रिय जनमोर्चा, ६. देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, ७. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, ८. नेकपा (माओवादी–केन्द्र), ९. नेकपा (माओवादी–केन्द्र), १० राष्ट्रिय जागरण मञ्च, ११. जनसमाजवादी पार्टी, १२. नेकपा (संयुक्त), १३. राष्ट्रिय जागरण परिषद्, १४.नेकपा (बोल्सेभिक), १५. एमसिसी खारेज अभियान, १६. पुष्पलाल अध्ययन समाज, १७. सर्वहारा कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी), १८. माक्र्सवादी एकता अभियान, १९. नेकपा (माक्र्सवादी), २०. नेकपा माक्र्सवादी (पुष्पलाल), २१. समाजवादी राष्ट्रिय मञ्च ।