काठमाडौं । सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे पुर्व सभामुखहरुसंग परामर्श गर्नुभएको छ । सरकारले दोश्रो पटक पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि राजनीतिक संकट समाधानका विकल्पबारेमा सभामुखले परामर्श सुरु गर्नुभएको हो ।

उहाँले मंगलबार संघीय संसद भवन नयावानेश्वरमा पुर्व सभामुखहरुसग परामर्श गर्नुभएको छ । छलफलमा सहभागी पुर्वसभामुखहरुले सरकारले जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च संस्थामाथि आक्रमण गर्ने काम गरेको र त्यो पुर्णरुपमा असंबैधानिक भएको राय दिएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा भनेको प्रत्यक्ष रुपमा जनताले भोट गरेर पठाएकाहरुको सभा भएकाले जनताको असली प्रतिनिधिमुलक सस्थामाथि आक्रमण गरेर जनताको मतको अपमान गर्ने काम सरकारले गरेको भन्दै त्यस कार्यको निन्दा गरेको छलफलमा सहभागी पुर्वसभामुखहरुले जानकारी दिए । छलफल पछि संचारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै पूर्वसभामुख एवं नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसदबाट सबै समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा अदालत जानुपर्ने अवस्था श्रृजना हुनु दुखद भएकाले राजनीतिक समस्याको समाधान र निकासका विकल्पबारे छलफल भएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले राजनीतिक लगायत मुलुकका समस्याको समाधान जनताको अस्तित्वको रुपमा रहेको प्रतिनिधिसभाबाट नै खोज्नुपर्ने भएकाले सदन पुर्नस्थापनका लागि कानूनवीद, सांसद, सचेतक, प्रमुख सचेतकहरुसंग पनि छलफल गरेर आवश्यक कदम चाल्न पुर्व सभामुखहरुले सभामुख सापकोटालाई सुझाव दिएको बताउनुभयो ।

सभामुखलाई संसद विघटन विरुद्ध जनमत निर्माण गरी संविधानको मर्म र भावनाका बारेमा विचार सम्प्रेषण गरि अनुकुल वातावरण निर्माण तर्फ पहल गर्न सुझाव दिएको पनि नेता पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सभामुखले कानूनविद, सांसद, सचेतक, प्रमुख सचेतकहरुसँग पनि छलफल गरेर केही कदम चाल्नुपर्ने भए सोही अनुसार गर्न र जनमत निर्माण गरी संविधानको मर्म र भावनाका बारेमा विचार सम्प्रेषण गर्न सक्नुहुन्छ ।’

पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती मगरले जनताको प्रतिनिधिमुलक सस्थामाथि आक्रमण गर्नु पुर्णतया असंबैधानिक भएको कुरा पुर्व सभामुखहरुले राखेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘पूर्वसभामुखहरुले सबैले एउटै स्वरमा प्रतिनिधिसभा भनेको जनताको असली प्रतिनिधि गर्ने संस्था हो । प्रत्यक्ष रुपमा जनताले भोट गरेर पठाएको भएकाले प्रतिनिधिसभा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हो र यो संस्थामाथि आक्रमण भयो । यो पुर्णतया असंबैधानिक छ भनेर भन्यौं ।’

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार बनेको सरकारलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको हुनाले संसद भंग गर्ने सरकारको निर्णय असंबैधानिक हुनुको साथै यसले जनताको मतलाई अपमान गर्ने काम गरेको भन्दै सोको घोर निन्दा गर्नुपर्छ भन्ने धारणा पुर्व सभामुखहरुले राखेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । छलफलमा न्यायलयले छिटो भन्दा छिटो फैसला गर्नुपर्ने र देश र राज्यको आवश्यकता अनुसार सम्पूर्ण संबैधानिक निकाय चल्नु जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

छलफलमा पुर्वसभामुखहरुले राजनीतिक दलहरुको बीचमा दुरी कम गराउने, विज्ञ, सरोकारवालाहरु लगायत संस्थागत र व्यक्तिगत रुपमा परामर्श गरि अनुकुल बातावरण बनाउन र आवश्यक पर्दा संविधानले दिएको विशेषाधिकार प्रयोग गर्न पनि सुझाव दिएको पूर्वसभामुख घर्तीले जानकारी दिनुभयो ।

बानेश्वरस्थित संसद भवनमा गरिएको छलफलमा चारजना सहभागी भएका थिए । बैठकमा पूर्वसभामुखहरु रामचन्द्र पौडेल, कृष्णबहादुर महरा र ओनसरी घर्तिमगर बानेश्वरस्थित बैठकमै उपस्थित हुनुभएको थियो भने तारानाथ रानाभाट अनलाइनमा भिडिओमार्फत् सहभागी हुनुभएको थियो ।

पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले आफ्नो पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भएकोले बैठकमा उपस्थित नहुने जवाफ सापकोटालाई दिनुभएको थियो । नेम्वाङ सत्तारुढ एमालेका नेता तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विश्वासपात्र हुन् ।