काठमाडौँ । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) सहितका चार किसान सङ्गठनले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघटनलाई तानाशाही प्रवृत्तिको सङ्ज्ञा दिँदै विरोध गरेका छन् ।
खासगरी इन्डो–अमेरिकी आडधापमा सत्तामा जमिरहने तारतम्य मिलाउन प्रम ओलीले यस्तो कदम उठाएको उनीहरूको दावी छ ।
२०७८ जेठ ९ गते जारी संयुक्त प्रेसविज्ञप्तिमा उनीहरूले ओलीको यस्तो कदमबाट देश फेरि अर्को पटक अन्यौल, अराजकता र अँध्यारो सुरुङतिर धकेलिएको धारणासमेत उनीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
प्रेसविज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यस्तो छ–
“आम नेपाली जनता र प्रतिनिधि सभाको समेत विश्वास गुमाइसकेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफैसमेत संलग्न भएर बनाएको संविधानको मर्म र भावान विपरीत पुनः मध्यरातमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर देशलाई फेरि अर्को पटक अन्यौल, अराजता र अँध्यारो सुरुङतिर धकेलिदिएका छन् । यस कार्यको हामी जिम्मेवार चार किसान सङ्गठन अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल किसान यूनियन तथा अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घ बाह्य शक्ति, खासगरी इन्डो–अमेरिकी शक्तिको आडधापमा सत्तामा जमिरहने तारतम्य मिलाउन जे जस्तो कदम पनि उठाउने—यस्ता हर्कत्को घोर बिरोध गर्दछौँ ।
देशमा बढ्दो कोरोना ब्याधीका कारण आम जनता आवश्यक औषधोपचारको आधारभूत सुविधा पनि पाउन नसकेर जीवनमरणको हाहाकारको स्थितिबाट गुज्रिरहेको दारुण स्थितिका बेला सम्पूर्ण राजनीतक दल, नागरिक समाज र समाजसेवी सङ्घसंस्थालाई समेत एकजुट बनाएर यस महामारीका विरुद्ध पीडित जनताको पक्षमा परिचालन गर्ने आवश्यक पहल र एकता प्रयास गर्नुको साटो सत्ताको सङ्कीर्ण स्वार्थको वशीभूत भएर ‘रोम जलिरहे पनि निरोले बाँसुरी बजाएको’ इटालीको कथालाई चरितार्थ गर्दै चालेको कदम नेपाली जनता र खासगरी आम किसानका लागि किमार्थ स्वीकार्य छैन भन्ने कुरा हामी प्रष्ट पार्दछौँ ।
फैलिँदो कोरोना महामारीको तेश्रो लहर कारणसमेतले गर्दा चुनाव हुन नसक्ने स्थितिमा कार्तिक र मङ्सिरमा चुनाव गराउने हवाला दिँदै भङ्ग गरिएको प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुन नसके पनि सत्तामा रहिरहन र अध्यादेशबाट देश चलाउन पाइने बहानाको खोजीसमेत यो विघटनबाट गरिन लागकाले यस्तो तानाशाही प्रवृत्तिको हामी जोडदार विरोध गर्दछौँ ।”
विज्ञप्तिमा अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मी, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष सीताराम तामाङ, अखिल नेपाल किसान यूनियनका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदी र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घका इन्चार्ज कृष्ण रानाको हस्ताक्षर रहेको छ ।
