काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रधानमन्त्री केपी ओली फासिवादको बाटोमा देशलाई लैजान खोजेको बताएको छ । शबिार अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले ओलीले प्रतिगमनमार्फत फासिवादतर्फ जान खोजेको ठहर गरेको हो ।

बैठकका निर्णयबारे जानकारी गराउन अध्यक्ष केसीद्वारा प्रेसित वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा संसद विघटनको कार्य गणतन्त्र, संविधान र जनताका अधिकारका विरुद्ध रहेको जनाइएको छ ।

अध्यक्ष केसीले ओलीको संसद विघटन तथा मध्यावधि निर्वाचन घोषणाविरुद्ध सम्पूर्ण शक्ति एकजुट हुन तथा प्रतिगमनका विरुद्ध राजनैतिक तथा कानुनी संघर्ष अगाडि बढाउन बैठकले जोड दिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

वक्तव्यमा भनिएको छ,
आज मिति २०७८ जेठ ८ गते राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय समितिको बैठक समितिका अध्यक्ष का. चित्रबहादुर केसीको अध्यक्षतामा बस्यो । बैठकमा मुख्यतया प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा संसद विघटन र कोरोना सङ्क्रमणबाट गम्भीर रुपले पीडित जनता तथा राष्ट्रमाथि मध्यावधि निर्वाचन लाद्ने कार्यमाथि छलफल केन्द्रित गरेको थियो । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा लगातार संविधान, गणतन्त्र तथा निर्वाचित संस्थामाथि आक्रमण हुँदै आएको छ ।

२०७७ साल पौष ५ गते गरिएको संसद विघटन र पुनस्र्थापित संसदलाई विघटन गरेर देशलाई प्रतिगमन दिशातर्फ अगाडि बढाउन खोजिएको थियो । संसदलाई विघटन गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनबाट पछाडि हटेका थिए । यो बताइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन कि ओलीलाई संसदले पहिले पनि विश्वासको मत दिएको थिएन । अर्थात् प्रधानमन्त्रीका लागि ओली एकचोटी संसदबाट अस्वीकृत भएका थिए भने अर्कोपटक स्वयं आफैले विश्वासको मत लिन नसक्ने बताएका थिए ।

यसरी दुई दुई पटक संसदबाट अस्वीकृत व्यक्तिले संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गतको सरकारको गठनका लागि कथित बहुमतको दावी प्रस्तुत गर्नु तथा राष्ट्रपतिले विपक्ष गठनबन्धनको पक्षमा प्रतिनिधि सभाका १४९ जना सदस्यहरु स्वतन्त्र तथा विवेकसम्मत ढंगबाट दिएको सहमतिलाई लत्याएर ओली र विपक्षी गठबन्धन दुईटैको दावी खारेज गरी ओलीलाई संसद विघटनका लागि ‘मार्गप्रशस्त’ गर्ने काम राष्ट्रपतिबाट भएको छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा संसद विघटनको कार्य गणतन्त्र, संविधान र जनताका अधिकारका विरुद्ध रहेको छ ।

ओली देशमा प्रतिगमन लादेर फासिवादमा जान चाहेको प्रष्ट छ । त्यसैले ओलीको प्रतिगमनका विरुद्ध संघर्ष गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता बनेको छ । ओलीको संसद विघटन तथा मध्यावधि निर्वाचन घोषणाको कार्यका विरुद्ध सम्पूर्ण शक्ति एकजुट हुनु पर्ने आवश्यकता छ । ओलीको प्रतिगमनका विरुद्ध राजनैतिक तथा कानुनी संघर्ष अगाडि बढाउन बैठकले जोड दिएको छ ।

बैठकले राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य तथा गण्डकी प्रदेश सभा सांसद कृष्ण थापाले पार्टी निर्देशन विपरीत गण्डकी प्रदेश सरकारका विरुद्व दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरु मिलेर गठन गर्ने सरकारका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रस्तुत गरिएको दावी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरे गर्नुभएको थियो । उहाँले सार्वजनिकरुपले पार्टी प्रतिष्ठामा आँच पुग्नेगरी लगातार अभिव्यक्ति दिएको हुनाले उहाँलाई पार्टीको केन्द्रीय समितिको सदस्य पदबाट निष्काशन गरिएको छ । त्यसका साथै साधारण सदस्यबाट समेत एक वर्षका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।’

चित्रबहादुर केसी
अध्यक्ष