काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चासहित विपक्षी पाँच दलले संसद विघटनविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने घोषणा गरेका छन् ।
शनिबार बसेको विपक्षी गठबन्धनको पाँचदलीय बैठकले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्य प्रतिगामी भएको ठहर गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालसहितको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मिलेमतो गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने वदनियतपूर्ण कार्य राष्ट्रपतिबाट भएको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि वहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित दावी पेश गरिए पनि राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक दायित्व निर्वाह नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
१४९ सांसद सर्वोच्च जाने
संसद विघटन गरि मध्यावधि चुनावमा जाने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक रुपमा प्रतिवाद गर्ने जनाएका विपक्षी पाँच दल सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेका छन् ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष हस्ताक्षर बुझाएका पाँचै दलका सांसद सहितका नेताहरु संसद पुनःस्थापनाको मागसहित न्याय माग्दै सर्वोच्च जान लागेका हुन् ।
बैठकले १४९ जना सांसदसहित नेताहरु सर्वोच्च जाने निर्णय गरेको हो । त्यसका लागि विपक्षी दलले आफ्ना सांसदहरुलाई नागरिकतासहित आइतबार १ बजे संसद भवनमा बोलाएका छन् ।
