वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली

यो सरकार बहुमतको सरकार हो भन्ने तरिकाले उसले विश्वासको मत लिएको देखिन्छ । संविधानको धारा १ सय को १ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले आफैँले नै विशेष अधिवेशन बोलाएका छन् । विश्वासको मत दिनुभयो भने मेरो सरकार चल्न सक्छ होइन भने म अर्को सरकार बनाउन बाटो प्रशस्त गर्छु भन्ने नै त्यसको मनसाय देखिन्छ । तर अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने यो बहुमतको सरकार भन्ने चाहीँ उहाँहरुले संविधानकै धारा कोड गरेर गरेको हुनाले यदि प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिन सक्नु भो भने उहाँको सरकार अगाडि बढ्न सक्छ ।

यदि विश्वासको मत लिन सक्नुभएन, विश्वासको मत फेल भयो भने त्यस्तो अवस्थामा अर्को सरकार बनाउन बाटो प्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत फेल भयो भने त्यो सरकार स्वतः धारा ७७ को ३ बमोजिम कामचलाउ सरकारमा परिणत हुन्छ । त्यसपछि कामचलाउ सरकारको कार्यकारीणी अधिकार सम्पूर्ण रुपमा विच्छेद हुन्छ । त्यसपछि कार्यकारीणी अधिकारयुक्त सरकार बनाउनका लागि सरकारले राजीनामा गरेर बाटो प्रसस्त गर्नुपर्यो ।

पहिलो चरणको संबैधानिक प्रक्रियाः
त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट संयुक्त सरकार बनाउन आव्हान गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ७६ को २ बमोजिम नै सरकार बनाउनका लागि आव्हान गर्नुपर्छ । जसले प्रतिनिधिसभामा निलम्बन र रिक्त रहेको अवस्था बाहेकको अवस्थाको जति संख्यामा बहुमत पुग्छ, आजको दिनसम्म १ सय ३६ मत जसले ल्याउन सक्छ त्यसले दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा संयुक्त सरकार बन्दछ । त्यो संयुक्त सरकार बनिसकेपछि फेरि पनि त्यो सरकारले धारा ७६ को ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने संबैधानिक बाध्यता छ। यो संबैधानिक दायित्व पनि हो ।

दोश्रो चरणको संबैधानिक प्रक्रियाः
दलहरुले संयुक्त सरकार बनाउन सकेनन् भने त्यसपछि संसदमा जुन ठूलो पार्टी छ त्यसको संसदीय दलको नेतालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने संबैधानिक प्रावधान छ । यसमा पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत लिन सकेनन् भने अर्को चरणमा प्रवेश हुन्छ ।

तेश्रो चरणको संबैधानिक प्रक्रियाः
यदि संसदमा सबै भन्दा ठूलो दलको संसदीय नेताले पनि सरकार गठनका लागि विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा फेरि संसद भित्रकै एकजना सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि आधारहरु प्रस्तुत गर्न सक्यो भने प्रधनमन्त्री बन्छ, आधारहरु प्रस्तुत गर्न सकेन भने, प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सकेन भने जुन अल्पमतको सरकार छ, विश्वासको मत लिन नसकेर कामचलाउ भएको छ, त्यो सरकारले संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै ताजा जनादेश लिनका लागि जनता समक्ष जानका लागि चुनाव नै घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्को भनेको प्रतिनिधिसभा सदस्यले प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि संविधानको धारा ७६ को ४ बमोजिम उसले पनि विश्वासको मत ३० दिन भित्र लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन सकेन भने त्यो प्रधानमन्त्रीले पनि फेरि ताजा जनादेशका लागि निर्वाचन घोषणा गर्दै, आफूले राजीनामा गर्दै, प्रतिनिधिसभा विघटन गरि अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

तर अहिलेको सरकारले २७ गते आफ्नो प्रस्तावमा विश्वासको मत लिन सकेन भने स्वतः अल्पमतको सरकार हुने र त्यसपछि संसद विघटन गर्ने भन्ने कुरा संविधानले पनि परिकल्पना गरेन र संवैधानिक इजलासको ५ जनाको वृहत बेन्चको व्याख्याले पनि अहिलेको सरकार संयुक्त सरकारबाट विफल हुँदै या बहुमतको सरकारबाट विफल हुँदै विश्वासको मत लिन सकेन भने अल्मतमा पर्दै संसद विघटन हुन्छ भन्ने व्याख्याले अहिलेको सरकारलाई सपोर्ट गर्दैन ।

यदि प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नलिएर आफैँ अल्पमतमा पर्ने, विश्वासको मत विफल भएपछि फेरि राष्ट्रपतिले उसैलाई (ओली) नै अल्मतको सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र त्यसपछि विश्वासको लिन सकेन भने विघटन(संसद) गर्दै जाने भन्ने चाहीँ न त संविधानले परिकल्पना गर्दछ न त सर्वोच्च अदालतको सबैधानिक इजलासले परिकल्पना गर्दछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त भएन भने त्यो सरकार असफल हुन्छ । असफल हुनु भनेको कानुनी सार्वभौमसत्ता विच्छेद हुनु हो। सरकार चलाउन पाउने कार्यकारणी अधिकार विच्छेद हुन्छ। कार्यकारीणी अधिकार विच्छेद हुने हुनाले त्यो कामचलाउ प्रधानमन्त्री हुन्छ । अर्को सरकार बनाउन बाटो प्रसस्त गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को सरकार बनाउन राष्ट्रपतिबाट आव्हान गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसकारणले यो सरकारले अल्पमतमा पर्दै संसद विघटन गर्न पाउने संबैधानिक अधिकार र संवैधानिक दायित्व पनि छैन । यदि त्यो भयो भने संविधानमाथिको जालझेल हुन्छ । निरंकुशता तर्फ उन्मुख भयो भनिन्छ ।’