मनोज भट्ट
“के प्रतिगमन सच्चिएको हो ?” भन्ने शीर्षकको लेखमार्फत मैले तीन वटा अन्तरसम्बन्धित विषयलाई प्रष्ट्याउने कोसिस गरेको छु ।

प्रथम ओलीले २०७७ पुस ५ गते संसद भङ्ग गर्नुअगावैसम्म राजावादीदेखि “क्रान्तिकारी” शक्तिहरूसम्मले ओली सरकारको चर्को आलोचना गरिरहेका थिए । राजावादीहरूले देशव्यापी रूपमा ओली सरकारका काम–कारबाहीबाट असन्तुष्ट जनताको असन्तोषलाई आफ्नो प्रतिगामी राजनीतिक उद्देश्यप्राप्तिका लागि अधिकतम प्रयोग गरिरहेका थिए । देशव्यापी रूपमा नै करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर गणतन्त्रका विरुद्ध विशाल जुलुस निकालिरहेका थिए ।

वामपन्थी शक्तिहरूमध्ये विशेषतः वैद्य र विप्लब समूहले पनि ओली सरकारको आलोचना गर्दै आइरहेका थिए । ओलीको सरकारलाई प्रतिकृयावादी तथा दलाल सरकारको रूपमा विश्लेषण गर्दै आएका थिए । त्योे दलाल पुँजीवादी सरकारलाई ढाल्नुपर्ने कुरामा चर्को जोड दिंदै सरकारमाथि सम्पूर्ण प्रहार केन्द्रित गर्दै आएका थिए ।

हाम्रो पार्टीबाट अनुशासनको कारबाहीमा परेका वा पार्टी परित्याग गरेकाले पनि ओली सरकारलाई प्रतिकृयावादी दलाल तथा पुँजीवादी सरकारको रूपमा विश्लेषण गर्ने गरेका थिए । हामीले ओली सरकारलाई समर्थन गरेका कारण पार्टीले दक्षिणपन्थी बाटो लिएको आरोप लगाउँदै पार्टी तथा पार्टी नेतृत्वका विरुद्ध अभियान नै छेडेका थिए । प्रतिकृयावादी तथा दलाल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने माग गर्ने गरेका थिए ।

तर ओलीले पुस ५ गते अधिनायवादी, असंवैधानिक र स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट संसद भङ्ग गरिसकेपछि ओलीका विरुद्ध रहेको राजनीतिक आयाममा एकाएक परिवर्तन आएको छ । ओली सरकारको विरुद्ध रहेका राजावादी शक्तिहरूले ओली सरकारका विरुद्धका सबै विरोध कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । उनीहरू खुलेर ओलीको संसद विघटन गर्ने कदमको समर्थन गर्नुका साथै संसद पुनस्र्थापनाको विरोधमा खडा छन् । राजाले त ठाउँ ठाउँमा भन्दै पनि हिडेका छन्– “अब ओलीको मात्र विश्वास” छ ।

वैद्य समूहले भन्दै आएको ‘प्रतिकृयावादी तथा दलाल सरकार’ ले संसद भङ्ग गरेपछि त्यो कार्यका विरुद्धको कुनै कार्यक्रम वैद्य समूहको देखिएन । ओलीको प्रतिगमनका विरुद्ध प्रतिगमन विरोधी सबै राजनीतिक दल तथा सङ्गठन आन्दोलन गरिरहेका बेला वैद्य समूह मौनजस्तै बस्यो । प्रतिगमनका विरुद्ध उनीहरूले कुनै सङ्घर्षका कार्यक्रम बनाएनन् । संसद र सरकारका बिचमा देखिएको अन्तरविरोधमा संसदको पक्ष लिएर ओली सरकारको थप विरोध गर्ने राजनीतिक कलासमेत देखाउन नसक्नु आश्चर्यलाग्दो विषय बनेको छ । विप्लब समूहले पनि प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्षको कुनै नीति अपनाएको पाइएन । झन् ओली सरकारका कतिपय विषयमा सरकारको पक्षधरता लिएर ओलीले उठाएको प्रतिगामी कदमका सवलमा मौनता प्रदर्शन गरेका छन् । वैद्य, विप्लबले प्रतिगमन विरुद्ध सङ्घर्षको नीति नअपनाउनुलाई सामान्य विषय मान्न सकिन्न । प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्षको नीति नअपनाएर मौन बसेर एक प्रकारले ओलीको प्रतिगामी कदमलाई समर्थनजस्तै गरेका छन् ।

हाम्रो पार्टीबाट कारबाहीमा परेका साथीहरूले प्रतिगमनको त विरोध गरे, तर संसदको पुनस्र्थापनापश्चात प्रतिगमन सच्चिएको, ओलीको सरकारलाई हामीले दिएको समर्थन फिर्तालाई कायम राख्न नहुने अर्थात् ओली सरकारलाई पुनः समर्थन गर्नुपर्ने, ओली पक्षधरको नेतृत्वमा बनेको प्रदेश सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नहुने प्रदेश सरकारमा सामेल हुनुपर्नेजस्ता विचार अगाडि सारेका छन् । यसरी सर्सर्ती हेर्दा निर्वाचित संस्था भङ्ग गर्नुभन्दा अगाडि वा देशलाई प्रतिगमन वा फासिवादी दिशामा लैजानुभन्दा अगाडिसम्म तिनीहरू ओली सरकारलाई प्रतिकृयावादी तथा दलालको सङ्ज्ञा दिएर चर्को विरोध गरिरहेका थिए । तर ओलीले संसद भङ्ग गरेर देशलाई प्रतिगमन तथा फासिवादी दिशामा धकेल्न खोजेपछि एकाएक त्यो सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गरेर प्रतिगमन सच्चिएको र सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्ने वकालत गरिरहेका छन् । ओलीका मतियारहरूको नेतृत्वमा भएको सरकार ढाल्न नहुने विश्लेषणले हाम्रो पार्टीबाट निष्काशितहरूले प्रतिगमन बचाउको क्रान्तिकारी कार्यनीति लिएका छन् ।

राजावादी, वैद्य, विप्लब र पार्टीबाट निकालिएका अनुशासनविहीन र अराजकका बिच ओलीको पक्षमा देखिएको अघाेिषत गठबन्धन संयोग मात्र हो वा उनीहरूमा देखिएको राजावादी रुझानको परिणाम हो ? त्यो भविष्यले स्पष्ट पार्दै जाने छ । राजनीतिमा नियतले होइन, परिणामले अर्थ राख्दछ । प्रतिगमन विरुद्ध सङ्घर्षको नीति नहुुनु, संसदको पुनस्र्थापनापश्चात प्रतिगमन सच्चियो भन्ने धारणाको परिणाम उहाँहरूलाई राजावादी शक्तिहरू समीप पुर्याइदिएको छ । यो अघोषित सामिप्यताले नियत जेसुकै भए पनि परिणाममा प्रतिगमनको सेवा गरेको छ । हुन त वाम सङ्कीर्णतावादीसँग एउटा बनिबनाउ अर्थात् तयारी जवाफ हुन्छ– यो दलाल सत्ता नै फाल्ने नीति भएपछि संसद त दलाल सत्ताकै अङ्ग हो । संसदको विघटन वा चुनावले हाम्रा लागि कुनै अर्थ राख्दैन । तर संसद निर्वाचित संस्था हो ।

संसदले सरकारको स्वेच्छाचारिता तथा निरङ्कुशता नियन्त्रण गर्ने काम गर्दछ । बुर्जुवा सैद्धान्तिक मान्यतानुसार पनि संसद, सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक आयोग, सरकारको निरङ्कुशता र स्वेच्छाचारितालाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने निकाय भएकाले यी निकायलाई कमजोर बनाएर सरकारले निरङ्कुशताको अभ्यास गर्ने गर्दछन् । त्यसैले यी निकायमाथि सरकारको आक्रमणलाई सही मान्न सकिन्न । संसद र सरकारका बिचको द्वन्द्वमा संसदको पक्ष लिएर नै सरकारमाथि थप दबाब सृजना गर्न सकिन्थ्यो र सकिन्छ ।

द्वितीय संसदको पुनस्र्थापना भएपछि प्रतिगमन सच्चिएको भनेर विचित्रको मान्यता कारबाहीमा परेका अराजक समूहले उठाइरहेका छन् । निश्चित रूपले संसदको पुनस्र्थापनापश्चात ओली सरकार प्रतिगमनलाई अगाडि बढाउने नीतिबाट पछाडि हटेको भए वा राजीनामा दिएर नयाँ सरकार निर्माणका लागि बाटो खुल्ला गरिदिएको भए ओलीले लादेको प्रतिगमन रोकिन्थ्यो, सचिन्थ्यो वा पराजित हुन्थ्यो । तर संसदको पुनस्र्थापनापश्चात ओलीका दुई वटा योजना प्रष्ट देखिएका छन् । पहिलो विद्यमान संसद ओलीको प्रतिगामी उद्देश्यका लागि बाधक भएको हुनाले ओली पुनस्र्थापित संसदका विरुद्ध छन् । जसरी हुन्छ, पुनस्र्थापित संसदलाई भङ्ग गर्नका लागि योजनाबद्ध ढङ्गबाट प्रयत्न गरिरहेका छन् । ओलीले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा विद्यमान संसदको विघटनमाथि जोड दिएका छन् । २०७७ फागुन २३ गतेदेखि सुरु भएको अधिवेशन पनि संसदलाई कुनै बिजनेस नदिई सांसदले उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले कुनै जवाफै नदिई संसद अधिवेशन अन्त गरेका छन् । त्यसबाट पनि विद्यमान संसदप्रति उनको रवैया कस्तो छ ? प्रष्ट हुन्छ । पुनस्र्थापित संसदको पक्षमा र ओलीको प्रतिगमनका विरुद्ध रहेका आफ्नै पार्टीका सांसद र नेतालाई कारबाही गरी प्रतिगमनको पक्ष बलियो बनाउन लगातार कोशिश गरि रहेका छन् । दोस्रो कुरा, ओलीले पुनस्थापित संसद भङ्ग गरेर दुईतिहाइ बहुमत ल्याउने योजनामा पनि जोड दिइरहेका छन्, अर्थात्, विद्यमान पुनस्र्थापित संसद ओलीको उद्देश्यमा बाधक भएकाले आफ्नो नीतिलाई कार्यान्वयन गराउन नयाँ संसदमा दुईतिहाइ बहुमत ल्याउने योजनामा जोड दिइरहेका छन् ।

विश्व इतिहासमा निरङ्कुशता लाद्न संसद बाधक भयो भने त्यसलाई भङ्ग गर्ने र आपूmअनुकूल संसद स्थापना गरेर प्रतिगमनकारीले फासिवाद लाद्ने गरेको पाइन्छ । संसदबाट नेपोलियन र हिटलरको फासिवाद जन्मेको इतिहास हामीले बिर्सिनुहुन्न । त्यसैले अहिले पनि ओलीको प्रतिगामी उद्देश्यमा पुनस्र्थापित संसद बाधक भएकाले उनी विद्यमान संसदलाई खतम गर्न चाहन्छन् । चुनावमा दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर देशलाई फासिवादी दिशामा लिएर जाने नीतिअन्तर्गत काम गरिरहेको कसैबाट लुकेको छैन । आफ्नो त्यो उद्देश्य पूरा गर्न ओलीले भारतीय तथा अमेरिकी साम्राज्यवादको समर्थन लिन कोसिस गरिरहेका छन् । अमेरिकाको समर्थन प्राप्त गर्न एमसिसी पारित गराउन ओलीले गरिरहेको प्रयत्न, भारतकै आडमा संसदको विघटन, पुनस्र्थापित संसदलाई भङ्ग गर्ने नीति, मधेसवादीको आडमा सरकार टिकाउने प्रयत्न, पशुपतिको पूजा—यी केही लाक्षणिक गतिविधिले पनि त्यही कुरा बताइरहेको छ । त्यसैले प्रतिगमन सच्चिएको छैन । झन् प्रतिगमनलाई कसिलो पार्न ओली पक्षधरले पूरा शक्ति लगाएका छन् । यो अवस्था प्रष्ट हुँदाहँुदै पनि केहीले प्रतिगमन सच्चियो भनेर भ्रम छर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । तर यस्तो प्रकारको भ्रम छरेर अन्ततः ओलीको प्रतिगमन बचाउन गर्ने काम हुन्छ । ओलीको प्रतिगमनको बचाउनुको राजनीतिक उद्देश्य के हो ? ओलीको प्रतिगमनको बचाउ गरेर कसको राजनीतिको सेवा गर्ने काम भइरहेको छ ? राजनीतिक उद्देश्य के हो ? भावी दिनमा प्रस्ट हुदै जाने छ ।

अन्तमा वर्गीय रूपले माओवादी–केन्द्र, एमाले, मालेलगायत वामपन्थी समूह नयाँ जनवादी व्यवस्थाका सहयोगी शक्ति हुन्, अर्थात् यी शक्तिहरू वर्गीय रूपमा हाम्रा मित्रशक्ति हुन् । यो कुरा वर्गीय रूपमा नै सत्य हो । तर तात्कालिक राजनीतिक नीति निर्धारणका दृष्टिकोणले तत्कालको राजनीतिले माग गरेको विषयमा ती मित्रशक्तिले अपनाउने नीति र दृष्टिकोणको आधारमा नै उनीहरूप्रति हामीले नीति अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।

२०६२–६३ सालको ऐतिहासिक जनान्दोलनको सफलतापश्चात् माओवादीसँगको सहकार्यमा उसले लिएको जातिवादी नीतिले समस्या पैदा गरेको थियो । तात्कालिक राजनीतिमा जातिवाद तथा फासिवाद मुख्य समस्या भएर आएको थियो । जातिवादका विरुद्ध सङ्घर्ष देशको राष्ट्रिय एकता र अखण्डतासँग जोडिएको थियो । राष्ट्रिय एकता र अखण्डताका लागि जातिवाद विरुद्धको सङ्घर्ष तात्कालिक आवश्यकता बनेको थियो । ठिक त्यसै प्रकारले तत्कालीन माओवादी सम्पूर्ण राज्यसत्ता र सेनामाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम गरेर देशमा फासिवाद लाद्न खोजेका थिए । राजाको निरङ्कुशताको विकल्प माओवादीको फासिवाद नभएर लोकतन्त्र थियो । जातिवाद तथा फासिवादको पक्षमा भएका शक्तिका विरुद्ध चाहे ती वर्गीय रूपमा मित्रशक्ति भए पनि सहकार्य वा एकतालाई अस्वीकार गरेर सङ्घर्षको नीति अपनाउनुपरेको थियो । त्यही नीतिअनुसार प्रचण्ड नेतृत्वको पहिलो सरकारलाई हामीले विश्वासको मत दिएनौँ । प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार प्रचण्डका विरुद्ध संसदमा मतदान गरेका थियौँ । ठिक त्यसै प्रकारले संविधान मस्यौदा समितिको सभापतिका उम्मेदवार नारायणकाजी श्रेष्ठका विरुद्ध निलाम्बर आचार्यलाई मतदान गरेका थियौँ । माओवादी समर्थित राष्ट्रपतिका उम्मेदवार रामराजाप्रसाद सिंहका विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेसका राष्ट्रपतिका उम्मेदवार डा. रामवरण यादवलाई मतदान गरेका थियौँ ।

राजाको प्रतिगमन आंशिक सच्चियो भनेर राजाद्वारा गठित देउवा नेतृत्वको सरकारमा एमाले सहभागी भएको थियो । तात्कालिक राजनीतिको मुख्य विषय प्रतिगमका विरुद्ध सङ्घर्ष थियो । एमाले आंशिक रूपले प्रतिगमनको पक्षमा लागेपछि एमालेसँग सहकार्य तोड्नुपरेको थियो । प्रतिगमनका विरुद्धमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्यलाई निरन्तरता दिएका थियौँ । एमालेसँग सङ्घर्ष र नेकासँग एकताको तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिको उपज थियो । तात्कालिक अवस्थामा एमाले हाम्रो वर्गीय मित्र हो । त्यससँगको सहकार्य तोड्नुहुन्न भनेको भए एमालेसँगै हाम्रो पार्टी राजाको प्रतिगमनको पक्षमा उभिन पुग्दथ्यो । त्यसकारण एमालेसँगको सहकार्य तोड्नुप¥यो । उनीहरूसँग सङ्घर्षको नीति अङ्गीकार गर्नुप¥यो । तर एमालेहरू प्रतिगमनका विरुद्ध खडा भएपछि पुनः एमालेसँग एकता अघि बढ्यो अर्थात् त्यस बेलाको राजनीतिको केन्द्रीय विषय प्रतिगमनलाई परास्त गर्नुथियो ।

वर्तमान परिस्थितिलाई पनि हामीले त्यही नीतिअनुरूप नै हेर्नुपर्दछ । तात्कालिक राजनीतिको मुख्य पक्ष ओलीले लादेको प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्ष हो । प्रतिगमनका सवालमा हामीले अपनाउने नीतिको परिणाम कोसँग एकता गर्ने वा कसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्दछ । ओलीले लादेको प्रतिगमनलाई राजावादीहरूले खुलेर समर्थन गरेका छन् । वाम सङ्कीर्णतावादीले प्रतिगमनका विरुद्ध कुनै सङ्घर्षको नीति नअपनाएर मौन बसेर प्रतिगमनलाई सहयोग पुराएका छन् । त्यसैले प्रतिगमनको सवालमा यी शक्तिले अपनाएको नीतिले ओलीको क्याम्पमा पुर्याइदिन्छ भने प्रतिगमनका विरुद्ध रहेका शक्तिलाई ओलीसँग सङ्घर्षको लाइनमा खडा गरिदिन्छ । त्यसैले तात्कालिक राजनीतिको मुख्य पक्ष प्रतिगमनलाई परास्त गर्न प्रतिगमनका विरुद्ध रहेका शक्तिसँग एकता गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता बनेको छ । तर त्यसो गर्दा प्रतिगमनको विरुद्धमा आएका शक्तिहरू जनतन्त्र, राष्ट्रियता र जनजीविकाका पक्ष इमान्दार हुन् भन्ने पनि होइन । तैपनि अहिले तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितिको उपज नै यी शक्तिसँगको सहकार्य हो । भोलिका दिनमा ओलीको प्रतिगमन परास्त भयो वा ओलीसँग लेनदेन गरेर ओलीको प्रतिगमनका यी शक्तिहरू मतियार भए भने त्यस्तो अवस्थामा यिनीहरूसँग पनि हामीले सङ्घर्षको नीति अपनाउनुपर्ने स्थिति आउने छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका विरुद्ध आएको अविश्वासको पक्षमा मतदान गर्ने पार्टीको निर्णय पनि त्यहीअनुरूपको आएको नीतिको निरन्तरता हो । तर जहाँसम्म काङ्ग्रेस वा माओवादीमध्ये कसले सरकार बनाउँछ ? त्यसलाई कानुनी समस्याका कारण हामीले सरोकारको विषय बनाउन सक्ने स्थिति भएन । वर्तमान मुख्यमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्दा विकल्पमा कसलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउन खोजिएको हो ? त्योसमेत प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेको छ । गण्डकी प्रदेशसभामा नेकाको १५, माओवादीको ११ सदस्य भएको र नेका र माओवादीका बिच नेकाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भएकाले एमालेको सरकारलाई फालेर नेकाको सरकार निर्माण हुने देखिए पनि प्रथम त त्यसो गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता हो । दोस्रो जहाँसम्म राजनीतिक प्रश्न छ, ओली सरकारको प्रतिगमनको मतियार वा सहयोगीका रूपमा गण्डकी प्रदशेको सरकार रहेकाले प्रतिगमन विरोधी शक्तिसँग मिलेर त्यसलाई ढाल्नु अहिलेको राजनीतिक आवश्यकता बनेको छ ।