मोहनविक्रम सिंह

कार्यगत एकताको प्रकृति द्वन्द्वात्मक प्रकारको हुन्छ । यो सिधा र सरल रेखामा अगाडि बढ्दैन । त्यसकारण त्यसको औचित्यता बुझ्न प्रायशः गाह्रो पनि हुने गर्दछ । त्यसैले क्रान्तिकारी पङ्क्तिमा यसबारे विवादहरू उठ्ने गर्दछन् ।

वर्गसंघर्षको प्रकृति सिधा हुन्छ । वर्गसङ्घर्ष भनेको सिधा र प्रत्यक्ष संघर्ष हो । तर कार्यगत एकता गर्दा कैयौँपल्ट दुश्मन वा प्रतिकृयावादी शक्तिहरूसित पनि एकता र सहकार्य गर्नुपर्ने वा उनीहरूलाई पनि समर्थन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । त्यसैले कार्यगत एकताको सिलसिलामा प्रायशः विवादहरू उठ्ने गर्दछन् । द्वितीय विश्वयुद्धको बेलामा फासिज्मका विरुद्ध स्टालिनले अमेरिकी, फ्रान्सिस र बिट्रिश साम्राज्यवादीहरूसित कार्यगत एकता गर्दा ट्राटस्कीले स्टालिनको कडा विरोध गरेका थिए र क्रान्तिसित गद्दारी गरेको समेत आरोप लगाएका थिए । माओले जापानी आक्रमणका विरुद्ध च्याङकाइसेकसित कार्यगत एकता गर्दा वाङमिङले माओलाई गद्दार घोषित गरेका थिए । तैपनि विभिन्न ऐतिहासिक कालखण्डमा आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन वा त्यसको रक्षाको लागि कतिपय दुश्मन वा प्रतिक्रियावादी शक्तिसित कार्यगत एकता वा सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त्यस प्रकारका थुप्रै उदाहरण पाइन्छन् ।

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि हामीले कैयौँपटक दुश्मन वा प्रतिक्रियावादी शक्तिसित कार्यगत एकता वा सहकार्यको नीति अपनाउने गरेका छौँ । त्यस सिलसिलामा हामीले कडा विरोध वा विवादको पनि सामना गर्नु परेको छ । २०४६ सालमा निरंकुश पञ्चायती राजतन्त्रका विरुद्ध हामीले नेकासित कार्यगत एकता वा सहकार्य गर्दा पार्टीभित्र वा वाहिरबाट कडा विरोधको सामना गर्नु परेको थियो । त्यो बेला माओवादी पक्षले नेकाले नेतृत्व गरेको आन्दोलनलाई समर्थन गर्न नहुने भनेर पर्चा नै निकालेको थियो, यद्यपि पछि त्यो पनि आन्दोलनमा सामेल हुन आएको थियो । राजावादीहरूले नेपाली कांग्रेसको दलाली गरेको भनेर हाम्रो कडा विरोध नै गरेका थिए ।

२०६२/६३ मा हामीले माओवादी, एमाले, कांँग्रेस र मधेसवादीसित समेत कार्यगत एकता वा सहकार्य गरेका थियौँ । हाम्रो त्यो नीतिको पनि धेरैतिरबाट विरोध भएको थियो । राजावादीहरूले हाम्रा विरुद्ध भारतपरस्त भएको वा ‘र’ को एजेण्ट भएको समेत आरोप लगाएका थिए । यी केही उदाहरणबाट के प्रष्ट हुन्छ भने कार्यगत एकताको प्रकृति सधै अत्यन्त जटिल र विवादग्रस्त पनि हुन्छ । खास गरेर अधिभूतवादी चिन्तनले त्यसको द्वन्द्वात्मक प्रकृतिलाई बुझ्न सक्दैन । त्यसले चिजलाई सधै एकपक्षीय र एकाहोरो प्रकारले हेर्दछ र तिनीहरूलाई सिधा र सरल रेखामा नै बुझ्ने गर्दछ । त्यसैले अधिभूतवादी चिन्तनले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कार्यगत एकताको नीतिको सँधै विरोध गर्दै आएको छ ।

कतिपय ऐतिहासिक अवस्थामा हामीले विभिन्न दुश्मन शक्तिहरूसित अपनाएको कार्यगत एकता वा सहकार्यको नीति अस्थाई र गौण पक्ष हो । हाम्रो मुख्य जोड उनीहरूका विरुद्धको सङ्घर्षमा नै हुने गर्दछ । स्तालिन वा माओले अपनाएको नीतिबाट त्यो कुरामा कुनै शंका रहन्न । स्तालिनले द्वितीय विश्वयुद्धको बेलामा साम्राज्यवादी शक्तिहरूसित कार्यगत एकताको नीति अपनाए । पछि उनीहरूका विरुद्ध संघर्ष गरेर पूर्वी युरोपमा समाजवादको विस्तार गरे । माओले जापानका विरुद्ध च्याङकाइसेकसित कार्यगत एकता गरेपनि पछि त्यसका विरुद्ध युद्ध गरेर चीनमा जनवादी सत्ताको स्थापना गरे । नेपालमा हामीले कतिपय प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूसित कार्यगत एकताको नीति अपनाएपनि आवश्यकता अनुसार उनीहरूका विरुद्ध संघर्षको नीति पनि अपनाउने गरेको छाँै । त्यसैले हामीले अपनाउने गरेको कार्यगत एकताको नीति सँधै माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त अनुरुप तथा क्रान्तिकारी रहने गरेको छ । त्यसैले हामीे सँधै आफ्नो राजनीतिक लाइनलाई क्रान्तिकारी दिशामा अगाडि बढाउन सफल रहने गरेका छौँ ।

हाम्रो कार्यगत एकताको नीतिको, जस्तो कि माथि भनियो, बारम्बार विरोध हुने गरेको छ । तर कार्यगत एकताको नीति बीचबीचमा अस्थायी प्रकारले अपनाइने नीति हो । हाम्रो आन्दोलनलाई राजनीतिको मूल दिशाले निर्देशित गर्दछ । हामीले आफ्नो पार्टीको राजनैतिक इतिहासमा कैयौँपल्ट आवश्यकता अनुसार कार्यगत एकताको नीति अपनाएकोले हाम्रो मूल राजनैतिक दिशा सधै अग्रगामी रहने गरेको छ । त्यसैले हाम्रा विरुद्ध आवाज उठाउनेहरू इतिहासको पानामा अदृश्य हुँदै जान्छन्, तर हामी सँधै अगाडि बढ्दै आएका छौँ र बढ्दै जाने छौँ।

हामीले गतकालमा विभिन्न पक्षसित कार्यगत एकता गर्दै आएका छौँ । २०३६, २०४६ वा २०६२/६३ सालमा नेकासित गरेका कार्यगत एकता वा सहकार्य यस सन्दर्भमा उल्लेखनीय छन् । २०४६ वा २०६२/०६३ का आन्दोलनको सफलतापछि नेका नै सत्तामा गएको थियो । तर त्यो कार्यगत एकताको नीति अपनाउँदा परिणामले नेकासितको कार्यगत एकता वा सहकार्य गलत भएको थिएन । यद्यपि त्यो बेला पनि हाम्रो त्यस प्रकारको एकता वा सहकार्यलाई गलत बताउने मानिसहरूको सङ्ख्या कम थिएन । प्रकारान्तरले त्यही प्रकारको स्थिति अहिले पनि पैदा भएको छ । हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिले सर्वसम्मतिले ओलीको कदमलाई असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक, प्रतिगामी र अधिनायकवादी बताएको छ । त्यसका विरुद्धको संघर्षका सिलसिलामा नेका र मधेसवादीहरू समेतसित सहकार्य गर्ने नीति निर्धारित गरेको छ । ओलीको प्रतिगामी र अधिनायकवादी कार्यको विरुद्धको संघर्षको सिलसिलामा केन्द्र वा प्रदेशमा पनि नेकाको सरकार सत्तामा आउने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । तर त्यो कारणले केन्द्र वा प्रदेशमा ओलीको प्रतिगामी र अधिनायकवादी सत्तालाई जोगाएर राख्नुपर्छ भन्ने नीति सही हुने छैन । ओली सरकारले जुन प्रकारका कार्यशैली र नीति अपनाउँदै गइरहेको छ, त्यसबाट संविधान र संसदीय प्रणालीको नियमहरूलाई समेत नराम्ररी आघात पुग्ने काम ता भई नै रहेको छ, त्यसका साथै त्यसका नीतिबाट गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षतामा समेत गम्भीर आँच पुग्ने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ । त्यो अवस्थामा ओली सरकारका विरुद्धको संघर्ष राष्ट्रिय महत्वको आवश्यकता बन्न गएको छ । त्यो अवस्थामा कुनै पनि कारणले केन्द्रमा वा प्रदेशहरूमा ओली सरकारको पक्ष लिने नीति गम्भीर प्रकारको आत्मघाती नीति नै हुनेछ र त्यसबाट गम्भीर प्रकारका दूरगामी दुष्परिणामहरू हुनेछन् ।

ओलीका पक्षपातीहरूले एउटा वामपन्थी सरकारलाई हटाएर काँग्रेसको सरकारको स्थापना गर्ने कार्यका विरुद्ध निकै प्रचार गरेको पाइन्छ । तर यो पनि लुकेको कुरो होइन कि हामीले सुरुदेखि नै वामपन्थी सरकारलाई बचाउनका लागि प्रयत्न गर्दै आएका थियौँ । त्यसका लागि नेकपाको एकता कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतामा लगातार जोड दिँदै आएका थियौँ । तर ओलीको व्यक्तिवादी र स्वेच्छाचारी कार्यशैलीका कारणले नेकपामा फुट भयो । हामीले यो पनि स्पष्ट गर्दै आएका थियौँ कि नेकपामा फुट भयो भने त्यसबाट देशको सम्पूर्ण राजनीति नराम्ररी प्रभावित हुनेछ र त्यसको परिणामस्वरुप देश प्रतिगमनतिर जाने खतरा पैदा हुनेछ । नेकपाको फुटका त्यस प्रकारका दुष्परिणामहरु अब हाम्रा अगाडि आइरहेका छन् । त्यसको पहिलो परिणाम संसदको विघटन थियो । संसदको पुनस्र्थापना भयो तर त्यसपछि पनि स्थिति सामान्य भएको छैन । अहिले नेका वा मधेसवादीको समर्थन विना कुनै पार्टीले बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बनाउन सक्ने स्थिति छैन । त्यसले गर्दा नेका र मधेसवादीको स्थिति अपेक्षाकृत बलियो हुन गएको छ । नेकपाको फुटको कारणले नै यो स्थिति उत्पन्न भएको हो र त्यसका लागि मुख्य रूपले ओली नै जिम्मेवार छन् । उनले कुनै पार्टीमा मतभेद भएको अवस्थामा बहुमतको निर्णयलाई अस्वीकार गर्ने जस्तो जुन व्यक्तिवादी र स्वेच्छाचारी कार्यशैली अपनाए, त्यसको परिणामस्वरुप नै नेकपामा फुट भएको हो । त्यसको परिणाम स्वरुप नै अहिलेको अप्रिय र अवाञ्छित स्थिति उत्पन्न भएको हो । यदि आज केन्द्र वा प्रदेशहरूमा नेकाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बाध्यात्मक स्थिति उत्पन्न भएको छ भने त्यसका लागि ओली नै जिम्मेवार छन् ।

हामीले अहिले नेकाको नेतृत्वमा पनि सरकार बनाउन तयार हुनु पर्दछ भनेपनि त्यसको अर्थ त्यसको (नेकाको) प्रतिक्रियावादी चरित्रमाथि हाम्रो ध्यान गएको छैन भन्ने होइन । नेपालको राजनैतिक इतिहासमा हामीले पहिले कतिपयपल्ट नेकासित कार्यगत एकता वा सहकार्य गरेपनि त्यसको सरकार बनेपछि पुनः त्यसका विरुद्ध सम्झौताहीन सङ्घर्ष गर्ने गरेका कैयौँ उदाहरण छन् । २०४६ सालमा निरंकुश शासन र पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्धको सङ्घर्षमा नेकासित कार्यगत एकता वा सहकार्य गरेका थियौँ । तर पछि गिरिजाको नेतृत्वको सरकारको विरुद्ध हामीले करिब दुई बर्ष जति नौ वामको संयुक्त सङ्घर्ष चलाएका थियौँ । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि पनि हामीले बारम्बार नेकाको सरकारका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने गरेका थियौँ । त्यही प्रकारले अहिले ओली सरकारको प्रतिगामी र अधिनायकवादी कार्यप्रणालीको विरुद्ध नेकासित पनि कार्यगत एकता वा सहकार्य गर्नुको अर्थ वा कुनै खास अवस्थामा त्यसको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने स्थितिमा पनि ओली सरकारका विरुद्धको सङ्घर्षमा जोड दिनुको अर्थ नेकाप्रतिको पूर्ण समर्थन होइन । जसरी हामीले ०४६ सालपछि गिरिजा सरकारका विरुद्ध र ०६२÷०६३ सालपछि नेकाका कतिपय सरकारहरूका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने नीति अपनाएका थियौँ, त्यही प्रकारले अहिले केन्द्र वा प्रदेशहरूमा नेकाको सरकार बनेपनि आवश्यकता अनुसार उनीहरूका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने हाम्रो नीति कायम रहने छ ।

अहिले हामीले केन्द्र वा प्रदेशमा ओलीका विरुद्ध अन्य कतिपय पक्षहरूसित कार्यगत एकता वा सहकार्यको नीति अपनाए पनि हामीले ती मध्ये कुनै पनि सरकारमा सामेल नहुने नीति अपनाएका छौँ । त्यसो गर्नुको कारण त्यसरी सत्तामा आउने विभिन्न पक्षहरूको चरित्र वा नीतिमा हाम्रो गम्भीर प्रकारको मतभेद रहनु नै हो । हाम्रो त्यस प्रकारको नीतिको परिणामस्वरुप उनीहरूका विभिन्न गलत नीतिक विरुद्ध कुनै पनि आवश्यकत अनुसार सङ्घर्षका लागि तयार हुने हाम्रो नीतिलाई पनि बताउँछ । त्यसरी अहिले केन्द्र वा प्रदेशमा बन्ने ओली पक्षलाई अपदस्त गरेर बन्ने सरकारमा सामेल नहुने नीतिले गम्भीर अर्थ र महत्व राख्दछ ।

ओली सरकारले आफ्नो सरकारलाई वामपन्थी बताएर तथा नेकाको सरकारको हौवा खडा गरेर त्यसका(ओली सरकारका) विरुद्धको आन्दोलनलाई शिथिल पार्न प्रयत्न गरेको देखिन्छ । तर अहिले ओली सरकारले जुन प्रकारका नीति र कार्यशैली अपनाएको छ, त्यो अवस्थामा त्यसलाई वामपन्थी मानेर समर्थन गर्न सक्ने स्थिति विद्यमान छैन । प्रथमतः त्यसले संविधान र संसदीय प्रणालीमाथि नराम्ररी आघात पु¥याउने काम गरिरहेको छ । संविधानको अतिक्रमण गरेर संसदको विघटन गर्ने काम गरियो । संसदको पुनस्र्थापनापछि पनि ओली सरकारले संसदलाई पूरै असफल पार्ने र देशलाई मध्यावधि चुनावतिर लैजाने रणनीति अन्र्तगत योजनावद्ध प्रकारले काम गरिरहेको छ । यो संविधान र सर्वोच्चको फैसला समेतको मूल स्प्रीटका विरुद्धको कार्य हो ।

यो कुनै लुकेको कुरा होइन कि ओली सरकारले धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त गरेर देशलाई हिन्दू राष्ट्रतिर लैजान प्रयत्न गरेको पाइन्छ । ओलीद्वारा पशुपतिनाथको पूजा र सीतारामको पूजाले त्यही कुराको सङ्केत गर्दछन् । अहिले राजावादीहरूले ओलीको पूरै पक्ष लिएको देखिन्छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले समेत ओलीद्वारा उनीहरूको पक्षमा काम हुने कुरा बताइरहेका छन् । गोयलसितको ओलीको गोप्य भेटघाटलाई पनि हामीले सामान्य रूपमा लिनु सही हुने छैन । त्यो गोप्य भेट नेपालको गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षता समेतका विरुद्ध लक्षित थियो भनेर अनुमान गर्नका लागि आधार छ ।

ओली पहिलेदेखि नै एमसीसीका पक्षमा थिए र अहिले पनि छन् । एमसीसीको परिणामस्वरुप नेपाल इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत आउने छ र चीन विरोधी क्याम्पमा सामेल हुनेछ । नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति समाप्त हुनेछ । नेपालको भूमि तिब्बतका विरुद्ध प्रयोग हुने छ र नेपाल शीतयुद्धको केन्द्र बन्ने छ ।

एमसीसीलाई समर्थन गर्ने ओली एक मात्र राजनीतिक शक्ति होइन, अहिले ओलीका विरुद्ध भएका अन्य कतिपय राजनीतिक शक्तिहरु पनि एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा छन् । त्यसकारण त्यस प्रकारका शक्तिहरुसित एमसीसीको प्रश्नमा आउने दिनहरूमा गम्भीर मतभेद र सङ्घर्षको स्थिति उत्पन्न हुने सम्भावनालाई हामीले अस्वीकार गर्न सक्दैनौँ र हामी त्यसका लागि तयार रहने छौँ र रहनु पनि पर्दछ ।
यो कुरा लुकेको कुरा होइन कि माओवादी, नेका वा मधेसवादीहरूसित हाम्रा कैयौँ मतभेदहरू रहेका छन् । त्यसैले गतकालमा उनीहरूसित कतिपय अवस्थामा कडा सङ्घर्ष गर्दै आउनुपरेको थियो भने आउने दिनहरूमा उनीहरूसित पुनः त्यस प्रकारको सङ्घर्षको स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । तर कसैसित कार्यगत एकता वा सहकार्य गर्दा हामीले कुनै पक्षसितको गतकालको वा आउने दिनहरूमा हुने मतभेद वा सङ्घर्षलाई आधार बनाएर होइन, तात्कालिक कुनै खास विषयमा हुने सहमतिलाई मात्र आधार बनाएका हुन्छौँ । तात्कालिक रुपमा कुनै पक्षसित कार्यगत एकता वा सहकार्य गर्दा एकताका साथै सङ्घर्षको पक्षलाई पनि हामीले साथसाथै अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिरहेका हुन्छौँ । हाम्रो कुनै पक्षसितको एकता वा सहकार्य कुनै लेनदेन वा स्वार्थमाथि आधारित नभएर कुनै खासबेलाको राजनीतिक आवश्यकता वा नीतिमाथि आधारित हुने हुनाले कतिपय प्रतिक्रियावादी या विरोधी राजनीतिक शक्तिहरुसित पनि कार्यगत एकता वा सहकार्यको निर्णय गर्न हामीमा कुनै हिच्किचाहट हुँदैन । त्यसै गरेर आवश्यकता अनुसार त्यो एकता वा सहकार्यको ठाउँमा विरोध वा सङ्घर्षको नीति अपनाउन पनि हामीमा कुनै हिच्किचाहट हुँदैन । त्यसै गरेर कुनै पक्षसितको विरोध वा संघर्ष पनि कुनै प्रकारको पूर्वाग्रहमाथि आधारित नभएर सिद्धान्त वा नीतिमाथि नै आधारित हुन्छ । त्यसैले त्यस प्रकारको विरोध वा सङ्घर्षको बीचमा पनि राजनीतिक आवश्यकता अनुसार कार्यगत एकता वा सहकार्यको नीति अपनाउन हामीमा कुनै हिच्किचाहट हुँदैन । हाम्रो पार्टीको सम्पूर्ण इतिहासमाथि सरसर्ती प्रकारले पनि विचार गर्ने हो भने त्यो कुरामा कुनै शङ्का रहने छैन । हाम्रो त्यस प्रकारको चीजहरूलाई हेर्ने सही, माक्र्सवादी–लेनिनवादी र द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोणका कारणले नै हामी कुनै बेला कडा विरोध र सङ्घर्ष रहेका राजनीतिक शक्तिहरूसित कार्यगत एकता वा सहकार्य गर्न वा आवश्यकताअनुसार उनीहरुसित पुनः सङ्घर्ष गर्न पनि हिच्किचाउने गरेका छैनौँ ।

लुम्विनी प्रदेशमा ओली पक्षको सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि मधेशवादीहरूका चार जना सांसदहरूलाई रातारात मन्त्रीपरिषदमा थप गरियो । यो संसदीय प्रणालीका सीमा र मर्यादाको पूरा उलङ्घन हो ।

ओली सरकारका त्यसप्रकारका कार्यशैलीमाथि विचार गर्दा उनको नेतृत्वमा देशमा गम्भीर प्रकारको अवाञ्छित स्थिति उत्पन्न हुने कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । केन्द्र वा प्रदेशमा ओली सरकारलाई समाप्त गरेपछि नेका जस्तो ओली सरकार कायम हुन्छ भने पनि हामीले त्यसको सामना गर्ने छौँ वा आवश्यकता अनुसार त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने छाँै । हामीले पहिेले पनि त्यसो गर्ने गरेका थियौँ र पछि पनि गर्दै जानेछौँ । काँग्रेसको हौवा खडा गरेर पनि ओली सरकारलाई बचाइराख्ने जस्तो कनै नीति गम्भीर प्रकारको आत्मघाती हुनेछ ।
हामी के कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ भने ओली सरकारको प्रतिगामी र अधिनायकवादी चरित्र उदाङ्गो भइसकेको छ । यसले सम्पूर्ण संसद र बहुदलीय व्यवस्थालाई ध्वस्त पार्दै लगिरहेको छ । अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय साम्राज्यवाद र देशभित्रका प्रतिगामी शक्तिहरूका विरुद्ध त्यसको साँठगाँठ बढ्दै गइरहेको छ । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा केन्द्र वा प्रदेश स्तरमा यो सरकारलाई बचाउन प्रयत्न गर्ने जस्तो कुनै कार्यमा सहयोग गर्नु गम्भीर प्रकारको ऐतिहासिक गल्ती हुनेछ ।

गण्डकी प्रदेशमा सरकारका विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावलाई पनि हाम्रो पार्टीले गम्भीर रुपमा लिएको छ । हामीले ओली सरकारलाई आफ्नो समर्थन दिएको भएतापनि त्यसले संसदको विघटन गर्ने जस्तो असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक, अधिनायकवादी र प्रतिगामी कदम उठाएपछि हामीले बिना हिच्किचाहट त्यसलाई दिएको समर्थनलाई फिर्ता लिएका थियौँ र अहिले सम्झौताहीन प्रकारले त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष मात्र गरिरहेका छैनौँ, त्यसका विरुद्ध आउने राजावादीहरु बाहेक अन्य राजनीतिक शक्तिहरूसित कार्यगत एकता वा सहकार्य गर्ने नीति पनि अपनाएका छौँ । विभिन्न प्रदेशहरुमा पनि पूर्व नेकपा वा त्यसका घटकहरू एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकृत सरकार रहेको अवस्थामा हामीले उनीहरुलाई समर्थन गर्ने नीति अपनाएका थियौँ । तर प्रदेश सरकारहरुमा फुटको स्थिति सिर्जना भएमा हाम्रो नीति ओली पक्षको विरोध गर्ने र त्यसका विरुद्धका राजनीतिक शक्तिहरुलाई समर्थन गर्ने नै रह्यो । त्यही नीति अनुसार १ नम्बर र ३ नम्बर प्रदेशहरुमा एमालेका कतिपय सरकारका विरुद्ध अविश्वासका प्रस्तावहरुलाई हामीले नैतिक समर्थन दिएका थियौँ । तर कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको सरकारलाई नै समर्थन गरेका थियौँ । लुम्बिनी प्रदेशमा हामीले एमालेका विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गरेका थियौँ । अब त्यही नीति अनुसार गण्डकी प्रदेशमा पनि ओली पक्षको प्रदेश सरकारका विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने हाम्रो नीति भएको कुरा प्रष्ट छ । वास्तवमा कुनै पनि प्रदेश सरकारका सन्दर्भमा हामीले अपनाउने नीति ओली सरकारका विरुद्धको हाम्रो राष्ट्रिय नीतिको अङ्गको रुपमा नै हुनेछ र त्यस प्रकारको नीतिलाई सफल पार्न हामीले पूरा जोड दिने छौँ ।