काठमाडौं । सरकारले २७ जना विदेशी नागरिकलाई तीन महिनाभित्र देश छोड्न अल्टिमेटम दिएको छ । विभिन्न मितिमा बसेका मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले सो जानकारी दिनुभएको हो ।
गृह मन्त्रालयाई २७ जना विदेशी नागरिकहरुले बुझाउनुपर्ने भिसा दस्तुर एवं विलम्ब शुल्क बापत अमेरिकी डलर ४ लाख ७२ हजार ३ सय ६० र जरिवाना वापत १३ लाख ५० हजार मिनाहा दिई तीन महिना भित्र नेपाल छाडन प्रस्थान अनुमति दिने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।
यस्तै, सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको अध्यक्षमा पर्वतका डा. किरण पौडेल, सदस्यमा दोलखाका कमला ओली सिवाकोटी, महोत्तरीका शशिकुमार शर्मा, काठमाडौंका सुस्मिता ढकाल र कपिलवस्तुका भेषराज ढकाललाई नियुक्त गरेको छ ।
शिक्षा विज्ञान मन्त्रालयको प्रस्तावमा विदेशमा बस्ने नेपाली समुदाय वा ति समुदायका लागि काम गरिरहेका संस्थाले वा नेपाली पाठ्यक्रममा शिक्षा सिकाई क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न चाहनेले सम्बन्धित देशको कानून अनुसार दर्ता गरी सञ्चालन गरेका विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्मको पठन पाठन सञ्चालन गर्न माग भई आएमा त्यस्ता विद्यालयलाई नेपाली पाठ्यक्रम अनुसार पठनपाठन सञ्चालन गर्न शर्त तोकी अनुमति दिन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुर स्थित परीषा नियन्त्रण कार्यालयको पश्चिम तर्फको गाङ्खेलको साठी रोपनी जग्गमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत नेफ्रोलोजी तथा युरोलोजी लगायतका कअन्य जतिल रोगको अध्ययन अध्यापन तथा तालिम सहित विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने मेडिकल सुपरस्पेसियालिटी केन्द्र र राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र निर्माणका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पुनः प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
डोल्पा जिल्ला छार्का ताङमोङ गाउँपालिकाको केन्द्र गाउँपालिका वडा नं. ३ ढाँडगाउँबाट हेरफेर गरी वडा नं. ४ को बागमती नगरमा कायम गर्न र बाँके जिल्ला खजुरा गाउँपालिकाको केन्द्र गाउँपालिका वडा नं. ४ बागेश्वरीबाट हेरफेर गरी वडा नं. ३ को बागमतीनगरमा कायम गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्तै विज्ञापन बोर्डको अध्यक्ष पदमा पनौती नगरपालिका काभ्रेपलाञ्चोकका लक्ष्मण हुमागाईंलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ ।
यस्तै उर्जा, जलस्रोत था सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला स्थित पाङ्गताङ्ग सवस्टेशन देखि बाह्रविसे सवस्टेशन सम्मको २० किलोमिटर डवल सिर्कत बलेफी–बाह्रबिसे १३२ केभी प्रशारण लाइनको टावरहरु निर्माण गर्न जुगल गाउँपालिका र बाह्रबिसे नगरपालिकामा पर्ने १ दशमलव २७ हेक्टर जग्गा प्रँप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
नेपाल ओमान सरकारबीच पर्यटन क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
रामेछाप जिल्लाको दोरम्बा गाउँपालिका, रामेछापको नाम हेरफेर गरी दोरम्बा शैंलुङ गाउँपालिका, रामेछाप कायम गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको छ ।
