राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि पारिश्रमिक पाउनुपर्ने माग गरेको छ । उनीहरुले वर्षौंसम्म विना पारिश्रमिक काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचाई अव्यवाहारिक र गलत हुने राजमोको ठहर छ ।
अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले शनिबार एक वक्तव्य प्रकासित गरी सर्वोच्च अदालतले हालै प्रदेश नं १ बाहेकका प्रदेशमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले लिने गरेको मासिक तलब वा भत्ता खारेज गर्न दिएको आदेश सही नभएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले तलब लिन नपाइने भन्ने जुन फैसला गरेको छ, त्यसबारे राष्ट्रिय जनमोर्चाको दृष्टिकोण स्पष्ट गर्नका लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
१) सामान्यतः हाम्रो यो सोचाइ छ कि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि उनीहरुले गर्ने सेवा वापत उनीहरुलाई सुविधा प्राप्त हुनुपर्दछ । उनीहरुले वर्षौंसम्म निःशुल्क रुपमा नै सेवा गर्नुपर्दछ भन्ने सोचाइ व्यवहारिक छैन र त्यसलाई हामीले सही मान्दैनौँ ।
२) सर्वोच्च अदालतको फैसलामा संविधानमा मासिक तलब वा भत्ता लिने प्रावधान नभएको हुनाले १ नं. प्रदेशमा बाहेक अन्य प्रदेशहरुमा मासिक तलब र भत्ता लिने व्यवस्थालाई असम्वैधानिक बताएर खारेज गरेको छ । तर १ नं. प्रदेशमा सेवा सुविधा लिने व्यवस्थालाई त्यसले गलत नठहर्याएको कुराबाट जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो सेवा वापत सुविधा लिने गरेको कार्यलाई त्यसले (सर्वोच्च अदालतले) नीतिगत रुपमा नै गलत नठहर्याएको कुरा प्रष्ट छ ।
३) १ नं. प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशहरुमा जनप्रतिनिधिहरुले लिने गरेको मासिक तलब र भत्तालाई असम्वैधानिक बताएर खारेज गरेपनि त्यो खालि ‘टेक्निकल’ कुरा मात्र भएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । अन्य प्रदेशहरुमा जनप्रतिनिधिहरुले सेवा वापत सुविधा लिने गरेको कुरालाई सर्वोच्चले स्वीकार गरेको छ ।
४) त्यसैले हामीले १ नं. प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशहरुमा जनप्रतिनिधिहरुको सेवा वापत सुविधा दिने बारेमा भएको ‘टेक्निकल’ पक्षलाई सच्च्याउनका लागि संविधानमा संशोधन गरेर वा प्रदेशहरुद्वारा १ नं. प्रदेशमा जस्तै जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्नको लागि कानुनको निर्माण गर्न आवश्यक पहल गर्नको लागि केन्द्रीय वा प्रदेश सरकारसित हामीले अनुरोध गर्दछौँ ।’
