काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आफूलाई केन्द्र सरकारसरह सबै अधिकार रहेको भ्रम नपाल्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
बुधबार नेपाल नगरपालिका संघको २८ औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय तहहरुलाई अधिकार दिन नहिच्किचाएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले केन्द्र सरकारले जस्तै सबै कुरा गर्न खोज्न नहुने बताउनुभयो ।
स्थानीय तहले आफ्नो क्षमतालाई बढाउनुपर्नेमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न नबनाए कसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने ? स्थानीय तहले घरमा लगेर त्यो अधिकार गाई भैसीलाई खुवाउने हो र ? त्यहाँ देश विकासका लागि, जनताका लागि खर्च गर्छन् नी । त्यसकारण त्यो अधिकार दिन हिच्किचाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । खाली के भने क्यापिसिटी विल्डिङको स्थितिमा अलिकती हामीले तालमेल मिलाउनुपर्छ । त्यो विकास गर्दै जानुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपय कुराहरु पालिकाहरुमा एकरुपताका साथ गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पालिकाहरुबीच भिन्नता नआइ समान ढंगले काम हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय तहमा पूँजिगत खर्च गर्ने क्षमतामा बढाउने गरी बजेट विनियोजन गरिने बताउनुभयो । पूँजिगत खर्च गर्ने क्षमताको कमी हुनु राष्ट्रिय कमजोरीको रुपमा रहेको बताउनुभयो । पूँजिगत खर्च गर्ने क्षमता भएकाहरुले पनि खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा क्षमता नभएको ठाउँमा धेरै बजेट दिदा खर्च कम देखिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘बजेटमा ७० प्रतिशत भनेको के गर्नुहुन्छ ? ७० प्रतिशत ओढ्ने, ओच्छ्याउने हो र ? वस्तुत्ः हेर्नुहुन्छ भने प्रशासनिक खर्च बाहेक विकासको त सबै कुरा हुने त्यहीँबाट नै हो । त्यहीँ जान्छ सबै । जहाँसुकै पनि पूँजिगत खर्च, खर्च गर्ने क्षमताको कमी यो राष्ट्रिय कमजोरी हो हाम्रो । क्षमता भएको ठाउँमा त पूँजिगत खर्च नभएर बेहाल छ भने क्षमता नभएका ठाउँमा पूँजिगत खर्च झन गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण त्यो पूँजिगत खर्च हुनेगरी हामी विनियोजन गर्छौ ।?’
