मोहनविक्रम सिंह

जस्तो कि यो लेखको शीर्षकमा नै बताइएको छ, प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा र पूर्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को समीकरण नै अहिले देशको तात्कालिक राजनीतिक निकास हो । अहिले देशको राजनीतिमा जुन अन्यौल र अस्थिरताको स्थिति उत्पन्न भएको छ, त्यसको मुख्य कारण नेकपाभित्रको विग्रह र फुट नै हो र त्यो स्थिति उत्पन्न हुनुका पछाडि केपी शर्मा ओली नै जिम्मेवार छन् ।
अहिले पूर्वनेकपाभित्रको एउटा ठुलो पङ्क्ति ओलीको पक्षमा मिल्दै गएको देखिन्छ । कुनै नीतिगत वा राजनीतिक औचित्यताको कारणले होइन, सत्ताको पछि लागेर लाभ उठाउने अभिप्रायले नै त्यसो गरेको पाइन्छ । नेपालको राजनीतिको त्यो एउटा आधारभूत कमजोरी रहँदै आएको छ र त्यसले नेपालको राजनीतिलाई बारम्बार गलत दिशामा लैजाने गरेको छ र त्यसका ठुला दुष्परिणाम हुने गरेका छन् । अहिले देशमा पुनः त्यही प्रकारको प्रवृत्तिको पुनरावृत्तिको गम्भीर खतरा देखा परेको छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने देश गम्भीर सङ्कटको मुखमा उभिएको छ । समयमा नै त्यसमाथि नियन्त्रण गरिएन भने त्यसका गम्भीर दुष्परिणाम हुने कुरा निश्चित छ ।

सर्वोच्चले संसदको पुनस्र्थापना गरेर महत्वपूर्ण संवैधानिक कार्य गरेको छ । तर नेकपाको फुटले देशमा जुन गम्भीर क्षति पु-याएको थियो, त्यो क्षतिलाई संसदको पुनस्र्थापनाले पूरा गर्न नसक्ने कुरा प्रष्ट छ । नेकपाको फुटको परिणामस्वरूप संसदभित्र र देशमा पनि गम्भीर प्रकारको राजनैतिक अस्थिरता पैदा हुने कुरा स्पष्ट छ । पहिले कमसेकम संसदमा एउटा वामपन्थी शक्तिको सरकार थियो । अब त्यसमा भएको फुटको कारणले त्यसको सरकार बन्न सक्ने स्थितिमा छैन । अब नेका वा मधेसवादी सङ्गठन निर्णायात्मक अवस्थामा पुगेको छ । ओली वा प्रचण्ड पक्षमध्ये कसैले सरकार बनाउन खोजे पनि नेका वा मधेसवादी समर्थन आवश्यक हुन जान्छ । उनीहरूको समर्थन प्राप्त गर्नु भनेको उनीहरूको राजनीतिलाई पनि स्वीकार गर्नुहुने छ, अन्यथा उनीहरूले सरकार बनाउन कसैलाई सहयोग गर्ने छैनन् । उनीहरूसँग मिलेर सरकार बनाउँदा गम्भीर प्रकारको राजनीतिक सौदाबाजी गर्नु आवश्यक हुने छ । ती दुवै भारतपरस्त शक्तिहरू हुन् । त्यसकारण उनीहरूको माध्यमद्वारा भारतीय साम्राज्यवादले नेपालमा आफ्नो हस्तक्षेप बढाउन प्रयत्न गर्ने छ ।

त्यसले नेपालमा खास गरेर तीन वटा उद्देश्यहरू पूरा गर्न चाहन्छ : प्रथम– कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा आफ्नो प्रभुत्वलाई निर्वाध रूप दिने प्रयत्न गर्ने, द्वितीय– नेपाललाई सर्वप्रथम हिन्दु राष्ट्र बनाउन र त्यसपछि हिन्दु राजाको पुनस्र्थापना गर्न प्रयत्न गर्ने र तृतीय, नेपालको चीनसितको सम्बन्धलाई निस्कृय बनाउने वा समाप्त गर्न प्रयत्न गर्ने । भारतले अमेरिकी साम्राज्यवादसित पनि मिलेर नेपालमा आफ्ना साम्राज्यवादी उद्देश्यलाई पूरा गर्न प्रयत्न गर्ने सम्भावना पनि बढेर गएको छ ।

अमेरिकाको नेपालसम्बन्धी नीतिको तात्कालिक मुख्य उद्देश्य एमसिसीलाई संसदद्वारा पारित गराउनु नै हो । त्यो इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग हो । त्यो पारित भएमा नेपाल अमेरिकाको सैन्य क्याम्पमा जाने छ र नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति समाप्त हुने छ । अमेरिकाले नेपालको भूमिलाई तिब्बतका विरुद्ध पनि उपयोग गर्न चाहन्छ । भारत र अमेरिका दुवैले अहिले संसदमा पैदा भएको अस्थिरतालाई आफ्ना नेपालप्रतिका आफ्ना साम्राज्यवादी उद्देश्य पूरा गर्न उपयोग गर्न प्रयत्न गर्ने कुरा प्रष्ट छ । उनीहरूले ती उद्देश्यहरू पूरा गर्न बल पुग्ने गरेर नै संसदका राजनीतिक पार्टीहरूका बिचमा गठबन्धन गराएर सरकार बनाउने प्रयत्न गर्ने छन् । त्यस प्रकारको गठबन्धनको केन्द्रमा नेका र मधेसवादी नै हुने छन् । त्यो गठबन्धनका लागि माओवादीका दुवै पक्षमध्ये कसलाई सामेल गर्दा फाइदा हुने छ ? त्यसको आधारमा नै उनीहरूले ती दुवैमध्ये कुनै पक्षलाई त्यसमा सामेल गराउने प्रयत्न गर्ने छन् ।

राजावादीहरूले वर्तमान अस्थिर राजनीतिलाई स्वागत गरेका छन् । किनभने, त्यो स्थितिबाट उनीहरूले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन र राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्न मद्दत पुग्ने आसा गरेका छन् । मधेसवादीहरूले पनि कुनै पनि गठबन्धनमा सामेल हुनका लागि संविधानमा संशोधन, रेशम चौधरीको रिहाइसमेतका सर्त अगाडि सारेका छन् । त्यसको पछाडिको मुख्य उद्देश्य हो– तराईको विखण्डन ।

त्यसरी देशमा विदेशी साम्राज्यवादी वा देशभित्रका प्रतिगामी र पृथकतावादी शक्तिलाई खेल्ने जुन अवसर प्राप्त भएको छ, त्यो नेकपाको फुटको कारणले नै पैदा भएको हो । त्यसैले हामीे सुरुदेखि नै नेकपाको एकतामा जोड दिँदै आएका थियौँ । हामीले त्यो एकतामा जोड दिनुको अर्थ त्यो फुटबाट देशमा सम्भावित अस्थिरता र त्यसको परिणामस्वरूप सम्भावित राजनीतिक दुष्परिणामलाई रोक्नु थियो । तर फुट भयो र त्यसको गम्भीर परिणाम अहिले देशको अगाडि आएको छ । त्यो स्थिति अरू गम्भीर जटिल बन्दै जाने आशङ्का छ । त्यस प्रकारको स्थितिको समाधान अहिले पनि नेकपाको एकीकरण नै हो भन्ने अहिले पनि हाम्रो मत रहेको छ । तर त्यसको विपरीत स्थिति झन् झन् बिग्रँदै गइरहेको छ । नेकपामा एकीकरणको सट्टा उनीहरूका बिचको विभाजन झन् झन् बढ्दै गइरहेको छ ।
सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले नेकपालाई औपचारिक रूपले नै विभाजित गरिदियो र एमाले र माओवादी–केन्द्र पूर्ववत रूपमा नै अस्तित्वमा आए । त्यो निवेदकको माग पनि थियो । यो अनुमान गर्नका लागि आधार छ कि त्यस प्रकारको फैसलाको प्रकृति न्यायिकभन्दा पनि राजनैतिक प्रकारको छ । त्यस प्रकारको फैसलाबाट नेकपालाई फुटाउने साम्राज्यवादी र प्रतिगामी शक्तिहरूलाई नै बल पुग्ने कुरा प्रष्ट छ ।

नेकपाको फुटका लागि केपी शर्मा ओली नै मुख्य रूपमा जिम्मेवार थिए । उनको व्यक्तिवादी र स्वेच्छाचारी कार्यशैलीका कारणले नै त्यो फुुट भएको थियो । उनको प्रवृत्ति त्यहीँसम्म मात्र सीमित रहेन । उनले संविधानको समेत अतिक्रमण गरेर संसदको विघटन गर्ने काम गरे । अहिले संसदको पुनस्र्थापना भएको छ । तर उनले सर्वोच्चको फैसला र संविधानको स्प्रिटअनुसार काम गर्नुको सट्टा संसदलाई असफल बनाउने र मध्यावधि चुनाव गराउने दिशातर्फ नै बढी प्रयत्न गरिरहेको पाइन्छ । अन्य पक्षसितको गठबन्धनको कुराकानीमा पनि उनले मध्यावधि चुनावमा जाने कुरामा नै बढी जोड दिएको पाइन्छ ।

ओलीको कार्यशैलीबाट यो कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन कि उनले आफ्नो पद र महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि देशलाई जुनसुकै प्रकारको खतरामा हाल्न पनि तयार छन् । त्यस हिसाबमा उनले संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षतासमेतमाथि आघात पुग्ने कुनै प्रकारको सौदाबाजी वा काम गरे भने पनि त्यो आश्चर्यको कुरा हुने छैन । आफ्ना व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि उनले देशभित्रका प्रतिगामी शक्ति वा साम्राज्यवादी शक्तिहरूसित कुनै पनि प्रकारको सौदाबाजी गर्न सक्छन् । त्यसैले उनको पूरा प्रयत्न पूर्वनेकपाको एकीकरण हुन नदिनेतर्फ नै हुने छ । त्यसैले ओलीसित कुनै सम्झौता गरेर होइन, उनलाई हटाएपछि नै पूर्व नेकपाको एकीकरण सम्भव हुने । सबैभन्दा राम्रो कुरा यो हुने छ कि स्वयम् ओलीले राजीनामा दिएर पार्टी एकीकरण वा देशमा राजनीतिक निकासका लागि मार्गप्रशस्त गरुन् । उनी त्यसो गर्न तयार नभएमा पूर्वएमालेका अहिले भिन्न धारमा विभाजित पक्षले हिम्मत गरेर तथा एकताबद्ध भएर एकीकरणको प्रक्रियालाई सफल पार्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।

पूर्वनेकपाको एकीकरणबाट देशका सबै समस्याको हल हुने छ भन्ने होइन । त्यही पनि त्यसो भएमा नेकपाको फुटका कारणले देशी वा विदेशी शक्तिहरूको जुन चलखेल बढेर गएको छ, त्यसलाई केही न केही रोक्न सकिने छ । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि त्यस्तो हुन नसकेमा देशमा गम्भीर प्रकारको राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कटको स्थिति उत्पन्न हुने छ । त्यसलाई समाधान गर्न नेपाली जनताले पुनः लामो सङ्घर्षको बाटो समात्नुपर्ने छ । स्थितिको त्यो गम्भीरताप्रति हामीले सम्पूर्ण देश र जनता तथा पूर्वनेकपाका सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षित गर्न चाहन्छौँ ।