काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दुवै घटकलाई सम्भव भएसम्म पार्टीएकता, सम्भव नभए संयुक्त मोर्चा कायम गरेर भए पनि सरकार गठन गर्न आग्रह गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आजैको फैसलानुसार दुवै नेकपा अवैधानिक भएको सन्दर्भमा देशमा राजनीतिक अस्थिरताको परिस्थितिबारे आफ्नो धारणा राख्दै पार्टीले यस्तो आग्रह गरेको हो ।

महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहको हस्ताक्षरमा २०७७ फागुन २३ गते सार्वजनिक गरिएको प्रेसवक्तव्यमार्फत पार्टीले प्रतिगामी खतरा तथा देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी चलखेललाई रोक्न यस खालको तात्कालिक विकल्प प्रस्तुत गरेको बताएको छ ।

प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ–

“सर्वाेच्चको आजैको फैसलानुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अब वैधानिक अस्तित्व रहेको छैन । त्यसपछि उत्पन्न स्थितिमाथि विचार गर्नका लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।

नेकपाको विभाजन वा संसदको विघटनभन्दा पहिले पनि हामीले त्यसमा फुट हुनुहुँदैन र त्यसभित्रको एकता कायम रहनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिँदै आएका थियौँ; किनभने, हाम्रो यो सोचाइ थियो, त्यसमा हुने फुटको असर त्यो सङ्गठनमा मात्र नपरेर त्यसको दुष्परिणाम देशको सम्पूर्ण राजनीतिमा पर्ने छ । घटनाक्रमले हाम्रो त्यो निष्कर्षलाई सही सावित गरेका छन् । त्यसरी हामीले उनीहरूका बिचमा भएको विवादलाई विधिसम्मत तरिकाले समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका थियौँ ।

विघटित संसदको पुनस्र्थापनापछि बसेको हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिद्वारा पारित राजनीतिक प्रस्तावमा यो स्पष्ट गरिएको छ कि संसदको पुनस्र्थापना ऐतिहासिक र सकारात्मक कदम हो । त्यसले गर्दा देश र संविधान गम्भीर प्रकारको दुर्घटनाबाट बचेका छन् । तैपनि त्यसपछि संसदभित्र र देशको राजनीतिमा नयाँ समस्या र जटिलताहरू थपिएका छन् ।

नेकपाभित्रको फुटको कारणले संसदमा कुनै दलको बहुमत रहन गएको छैन र संसदमा गम्भीर प्रकारको अस्थिर र अन्योलको वातावरण तयार भएको छ । त्यो स्थितिमा एकातिर, देशभित्र प्रतिगामी शक्ति र अर्कातिर, विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिहरूको चलखेल बढ्ने सम्भावना बढेर गएको छ । त्यसको परिणामस्वरूप देशमा गम्भीर प्रकारको संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न हुने, गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षतामा समेत आँच पुग्ने सम्भावना देखा परेको छ ।

हाम्रो पहिले पनि यो विचार रहेको थियो र अहिले पनि छ कि त्यस प्रकारको स्थिति उत्पन्न हुनुका पछाडि ओलीको व्यक्तिवादी र स्वेच्छाचारी कार्यशैली नै जिम्मेवार छ । उनको त्यस प्रकारको कार्यशैलीका कारणले नै नेकपामा फुट भयो, संसदको विघटन भयो र संसदको पुनस्र्थापनापछि पनि अन्योल र अस्थिर प्रकारको राजनीतिक स्थितिको सिर्जना भएको छ । कतिपय मानिसले संसदको पुनस्र्थापनाका कारणले नै अहिलेको स्थिति उत्पन्न भएको पनि बताउने गरेका छन् । तर त्यो सोचाइलाई हामीले गलत मान्दछौँ । हाम्रो यो स्पष्ट र निश्चित विचार छ कि ओलीको कार्यशैली र त्यसको परिणामस्वरूप नेकपामा भएको फुटको कारणले नै आजको स्थिति उत्पन्न भएको हो । त्यसैले संसदको पुनस्र्थापनापछि बसेको हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिले नेकपाको एकीकरणमा जोड दिएको थियो ।
त्यस प्रकारको एकीकरणका लागि हामीले दुई वटा कुरामा जोड दिएका थियौँ : प्रथम– सर्वोच्चको फैसलासमेतको कारणले नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्दछ र द्वितीय, त्यो सङ्गठनको नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीसमेतबारे ओली र प्रचण्ड–माधव पक्षका बिचमा विभाजित नेता र कार्यकर्ताले विधिसम्मत तरिकाले निर्णय गर्नुपर्दछ ।

सर्वोच्चको आजको फैसलापछि नेकपाको विवादले नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । अब पूर्व नेकपाको वैधानिकता समाप्त भएको छ । तर त्यसबाट नेकपाको एकतासम्बन्धी हाम्रा पूर्व दृष्टिकोणको अहिले पनि औचित्यता रहेको कुरा प्रष्ट छ । एकीकृत नेकपाको गठनभन्दा पहिले वा कतिपय बेलामा त्यसमा विभाजनका लक्षण देखा पर्ने बेलामा पनि हामीले यो विचार प्रकट गरेका थियौँ कि उनीहरूको बिचमा पार्टीएकता हुन नसके पनि संयुक्तमोर्चा बनाएर सरकार गठन गर्नुपर्दछ; किनभने, त्यस्तो हुन नसकेमा प्रतिगामी शक्तिहरू सत्तामा पुग्ने र देश प्रतिगमनतिर जाने खतरा थियो ।

अहिले सर्वोच्चको फैसलापछि उनीहरू एउटै सङ्गठनमा रहेका छैनन् । तर पूर्वनेकपाको फुटका कारणले संसदमा र देशमा जुन राजनीतिक स्थिति उत्पन्न भएको छ, देशी र विदेशी प्रतिगामी शक्तिलाई खेल्ने मौका मिलेको छ र त्यसबाट देशका बृहत्तर हितमा आँच पुग्ने सम्भावना देखा परेको छ, त्यो अवस्थामा पूर्व नेकपाका पक्षबिचको एकता अहिले पनि राष्ट्रिय आवश्यकता बन्न गएको छ ।

सर्वाेच्चको फैसलाका कारणले उनीहरू बेग्लाबेग्लै भएको भएपछि उनीहरूको बिचमा पुनः एकीकरण हुन्छ कि हुँदैन ? त्यो उनीहरूले निर्णय गर्ने कुरा हो । त्यो सम्भव नभए पनि उनीहरूले संयुक्तमोर्चा बनाएर संसद, सरकार र देशको राजनीतिलाई स्थिरता दिने प्रयत्न गर्नु देश, जनता र स्वयम् उनीहरूको हितमा हुने छ भन्ने हाम्रो मत छ ।

जस्तो कि माथि पनि स्पष्ट गरियो, अहिलेको स्थिति उत्पन्न हुनुको पछाडि मुख्य रूपले ओलीको व्यक्तिवादी र स्वेच्छाचारी कार्यशैली नै जिम्मेवार छ । त्यसैले उनीहरूले एकीकरण वा संयुक्तमोर्चामध्ये जुन बाटो समाते पनि ओलीको बहिर्गमनले निर्णयात्मक महत्त्व राख्दछ । त्यसकारण अहिले नेकपाका विभाजित दुबै पक्षले त्यसमाथि ध्यान दिएर दूरदर्शितापूर्वक समस्याको समाधान गर्नका लागि हामीले सम्बन्धित सबै पक्षसित अपिल गर्दछौँ । त्यही नै सम्पूर्ण देश, जनता र पूर्व नेकपाका दुबै घटकको पनि हितमा हुने छ ।

जुन पक्षहरूले देशलाई प्रतिगमनको दिशामा लैजान चाहन्छन्, उनीहरूले पूर्वनेकपाभित्रको कुनै प्रकारको एकता वा संयुक्तमोर्चा होइन, उनीहरूका बिचमा विग्रह र फुटमा नै जोड दिने छन् र त्यसलाई बढीभन्दा बढी बढाउन प्रयत्न गर्ने छन् । त्यसबाट देशी वा विदेशी प्रतिगामी शक्तिलाई मद्दत पुगे पनि त्यसरी देश र जनताको हितमा कुठाराघात नै हुने छ भन्ने हाम्रो दृढ र निश्चित विचार छ । हामीले देशमा आमूल परिवर्तन गर्न विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गर्ने नीतिमा जोड दिनुपर्ने कुरा स्पष्ट छ । तर त्यसो गर्दा देश प्रतिगमनतिर नजाओस्, त्यसप्रति पनि उच्च प्रकारको सतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकतामा हामीले जोड दिन्छौँ ।”