काठमाडौं । जातीय समता समाजले राष्ट्रिय दलित आयोगमा सरकारले असंवैधानिक तरिकाले पदाधिकारी नियुक्ति गरेको भन्दै बदर गर्न माग गरेको छ । हालै बुटवलमा सम्पन्न समाजको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट नौ बुँदे विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै राष्ट्रिय दलित आयोग लगायतका आयोगहरुमा गरिएको असंवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्न माग गरेको हो ।
पारित विशेष प्रस्तावहरुमा वर्तमान सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनका विरुद्ध शसक्त र संयुक्त आन्दोलनमा जोड दिँदै त्यसका लागि दलित समुदाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायत सम्पूर्ण जनसमुदायलाई आव्हान गरिएको छ ।
यस्तै, जातीय विभेदका कारण देशका विभिन्न भागहरुमा हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता जघण्य अपराधिक कार्यहरुलाई भत्र्सना गर्दै त्यस प्रकारका घटनाहरु नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सम्मेलनले जोडदार माग गरेको छ ।
यस्तो छ अध्यक्ष राजेश विकद्वारा जारी विज्ञप्ति
२०७७ फागुन ८ र ९ गते बुटवलमा सम्पन्न जातीय समता समाजको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनबारे प्रष्ट पार्न यो प्रेस विज्ञप्ती जारी गरिएको छ । ‘सामाजिक न्याय, समानता र छुवाछूत अन्त्यका लागि हाम्रो आन्दोलन, राष्ट्रियता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको रक्षा तथा संसद विघटनको विरुद्धमा चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन’ भन्ने मूल नारामा साथ जातीय समता समाजको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन आइतबार बुटवलमा सम्पन्न भएको छ ।
शनिबार र आइतबार गरी दुई दिनसम्म चलेको सो राष्ट्रिय सम्मेलनले राजेश विश्वकर्माको अध्यक्षतामा १५ सदस्य पूर्ण, ५ वैकल्पिक र ५ जना सल्लाहकार रहेको कार्य समितिसमेत चयन गरेको छ । जसका उपाध्यक्ष टिका विक (दाङ) र गोविन्द विक (कैलाली), महासचिवमा भक्तबहादुर विश्वकर्मा (काठमाडौं), सचिवमा गोपाल नेपाली (प्युठान) र कोषाध्यक्षमा रेकमबहादुर सुनार (प्युठान) लाई चयन गरेको छ भने शेरबहादुर परियार (सुर्खेत), तिलक परियार (कैलाली), गोपाल बराइली (धनकुटा), राजेन्द्र नेपाली (अर्घाखाँची), मनबहादुर सुनार ( बाँके), पनबहादुर विक (बाग्लुङ), रनबहादुर रिजाल (नवलपुर), नरबहादुर सुनार (बाग्लुङ) र लक्ष्मी विक (नवलपुर) सदस्य चयन हुनुभएको छ । त्यसैगरी अइन्द्र विक (प्यूठान), रामकुमार विक (बाग्लुङ), बिक्रम विक (कैलाली), रुमा विक (प्यूठान) र कृष्ण बराइली (रुपन्देही) बैकल्पिक सदस्य चयन हुनुभएको छ भने सल्लाहकारमा दिलबहादुर विक (कपिलवस्तु), अम्मर नेपाली (दैलेख), छवि विक (म्याग्दी), गौरा नेपाली (काठमाडौं) र पवित्र सुनार (काठमाडौं) चयन हुनुभएको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले उद्घाटन गर्नुभएको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनमा जातीय समता समाजका पूर्व अध्यक्ष राजेश विश्वकर्मा, राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता आनन्द शर्मा, अखिल नेपाल किसान संघका केन्द्रिय सदस्य हरी योगी, अन्टुकका कार्यबहाक अध्यक्ष लोकराज बराल, अहिल नेपाल किसान महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शिव पौडेल, अखिल नेपाल महिला संघका महासचिव सकुन्तला राना, अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनका महासचिव आशा पुन, अखिल नेपाल उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष ढुण्डीराज शर्मासहित विभिन्न जनवर्गीय संघ संगठनहरुका प्रतिनिधिहरुले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो भने सम्मेलनको अध्यक्षता जातीय समता समाजका अध्यक्ष दिलबहादुर विश्वकर्मा, स्वागत उपाध्यक्ष टिका विक र सञ्चालन महासचिव गोविन्द विकले गर्नुभएको थियो ।
सम्मेलनपछि गठित नव निर्वाचित कार्य समितिको सोमबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले अध्यक्ष राजेश विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष टिका विक, महासचिव भक्तबहादुर विक, सचिव गोपाल नेपाली र कोषाध्यक्ष रेकम बहादुर सुनार रहेको पाँच सदस्यीय सचिवालय गठन गरेको छ भने अध्यक्ष र महासचिव रहेको दुई सदस्यीय कार्यालयको गठन गरेको छ । त्यसका साथै सात वटै प्रदेशहरुको गठन, पुनर्गठन गर्नुका साथै प्रदेश इन्चार्ज र जिल्ला इन्चार्जहरु समेत तोक्ने काम गरेको छ । प्रदेश इन्चार्जहरुमा प्रदेश नं. १ मा गोपाल बराइली, प्रदेश नं. २ मा रनबहादुर रिजाल, वागमति प्रदेशमा भक्तबहादुर विक, गण्डकी प्रदेशमा नरबहादुर विक, लुम्बिनी प्रदेशमा रेकमबहादुर सुनार, कर्णाली प्रदेशमा शेरबहादुर परियार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गाविन्द विकलाई तोकिएको छ ।
दुई दिनसम्म चलेको सो राष्ट्रिय सम्मेलनमा अहिलेको वर्तमान राजनीतिक अवस्था, दलित समुदायले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि राज्यले खेल्नुपर्ने भुमिका लगायतका विषयमा व्यापक छलफल गरियो । सम्मेलनले निम्न अनुसारको विषेश प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
१, २०७७ साल पुष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्धारा गरिएको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कदमको विरोध गर्दै विघठित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका लागि सो सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ ।
२) असंवैधािनक तवरले वर्तमान सरकारद्धारा राष्ट्रिय दलित आयोगसहित अन्य विभिन्न आयोगहरुमा गरिएको नियुक्ती अविलम्व खारेज गर्न माग गर्दछ ।
३) वर्तमान सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनका विरुद्ध शसक्त र संयुक्त आन्दोलनमा जोड दिँदै त्यसका लागि दलित समुदाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायत सम्पूर्ण जनसमुदायलाई आव्हान गर्दछ ।
४, जातीय विभेदका कारण देशका विभिन्न भागहरुमा हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता जघण्य अपराधिक कार्यहरुलाई भत्र्सना गर्दै त्यस प्रकारका घटनाहरु नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न जोडदार माग गर्दछ ।
५) दलित समुदायका लागि संविधानमा उल्लेख गरिएका कानुनी व्यवस्थाहरु प्रभावकारी कार्यान्यवन गर्न माग गर्दछ ।
६) भारतीय साम्राज्यवादद्धारा अतिक्रमण गरिएको नेपाली भुमी फिर्ता गर्नका लागि सबै प्रकारकार आवश्यक कदम चाल्न माग गर्दछ ।
७) राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नका लागि जोडदार माग गर्दछ ।
८) सन् १९५० लगायतका सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौता खोरज गरी पञ्चशील नीतिको आधारमा आवश्यक सन्धि सम्झौता गर्न माग गर्दछ ।
९) हालै म्यानमारमा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरिएको घटनाप्रति निन्दा गर्दै जननिर्वाचित सरकारको पुनर्वाहली गर्न माग गर्दछ ।
यो पनि :
जातीय समता समाजको अध्यक्षमा राजेश विक, महासचिवमा भक्तबहादुर
लेनदेन र भ्रष्टाचारमा ओली र देउवा सँगसँगै : केसी
जातीय समता समाजको राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी पूरा
