मनोज भट्ट ।।
विभिन्न क्रान्तिकारी तथा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका नेताहरूलाई बद्नाम गर्न विभिन्न उपाय अपनाउने गरिन्छ । त्यस क्षेत्रमा अमेरिकाको गुप्तचर संस्था सिआइए (सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो) को शैली अत्यन्तै बद्नाम मानिन्छ । अमेरिकाको गुप्तचर संस्थाले क्रान्तिकारी आन्दोलनमा लागेका वा आफ्ना विरोधीलाई विभिन्न आरोप लगाएर बद्नाम गर्ने, उनीहरूलाई क्रान्तिकारी जनमतबाट एक्ल्याउने र दमन गर्ने गरेको छ । त्यस सिलसिलामा क्रान्तिकारी मात्र नभएर आफ्ना जुनसुकै विरोधीलाई पनि यही शैलीमा बद्नाम गरेर दमनकोे वातावरण तयार पार्ने काम गर्दछ ।

उदाहरणका लागि इराकले घातक आणविक हतियारको भण्डारण गरेको अमेरिकाले आरोप लगाएको थियो । त्यो आरोपलाई विश्वव्यापी प्रचार गरेको थियो । अमेरिकाले इराकका विरुद्धमा विश्व जनमत निर्माण गरेर त्यसमाथि आक्रमण गरेर ध्वस्त गर्ने काम गर्यो । तर धनजनको थुप्रो क्षतिपश्चात् अन्तिममा गएर हेर्दा इराकमा कुनै प्रकारको घातक आणविक हतियारको उत्पादन र भण्डारण गरेको पाइएन ।
अमेरिकाले जीवित कम्युनिस्ट वा क्रान्तिकारी नेताहरूको मात्र होइन, मृत्यु भइसकेकालाई पनि विभिन्न प्रकारले बद्नाम गर्ने गर्दछ । लेनिन, स्टालिन र माओको मृत्युपश्तात् पनि उहा“हरूलाई बद्नाम गर्ने गरेको पाइन्छ । सोभियत समाजवादी कालमा अमेरिकाले ठुलो सङ्ख्यामा कम्युनिस्ट विरोधी लेखकको मोर्चा नै तयार पारेको थियो । उनीहरूलाई थुप्रो धनराशी सहयोग गरेर कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीको बद्नाम गर्नका लागि परियोजना दिने गरिन्थ्यो र त्यो काम अहिले पनि गरिन्छ ।

पञ्चायतले पनि क्रान्तिकारी तथा कम्युनिस्ट नेताहरू, यहा“सम्म कि पञ्चायतको विरोधमा रहेका नेकासम्बद्ध नेता तथा कार्यकताहरूलाई बद्नाम गर्नका लागि अमेरिकाको सिआइए शैलीलाई प्रयोग गर्ने गथ्र्यो । पञ्चायतले प्रायः कम्युनिस्टले चीन र भारतबाट पैसा खाएर राजा तथा राजा नेतृत्वको पञ्चायती व्यवस्थालाई विरोध गर्ने गर्दछन् भन्ने आरोप लगाएर बद्नाम गथ्र्यो । पञ्चायत कालमा सेनाले भारतीय गुप्तचर संस्था “रअ” सँग मिलेका भनेर कम्युनिस्ट पार्टी वा नेकाका कैयौँ नेता र कार्यकर्ताका नामसमेत सार्वजनिक गरेर कपोलकल्पित आरोप लगाउने गर्दथे । त्यस सन्दर्भमा सेनाले एउटा लामो सूचिसहितको एउटा प्रतिवेदन नै तयार पारेर सार्वजनिक गरेको थियो ।

त्यसका पछाडिको मुख्य उद्देश्य पञ्चायत विरोधी शक्तिलाई बद्नाम गरेर राजा र पञ्चायती व्यवस्थाको आयुलाई लम्बाउनुबाहेक अरू केही थिएन । तर देशमा पञ्चायती व्यवस्था र २०६२–६३ सालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्रको स्थापनापश्चात् पनि केही लेखकले राजा र तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गर्ने नेतालाई भारतीय तथा अमेरिकन गुप्तचर संस्थाको आरोप लगाएर बद्नाम गरेर राजतन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि आधार तयार पार्ने कोसिस गरिरहेका छन । त्यसमध्येका एक जना लेखक हुन्, अर्जुन ज्ञवाली ।
गत वर्ष उनले एउटा पुस्तक प्रकाशन गरी मुख्यतया कम्युनिस्ट नेता क. मोहनविक्रम सिंहलाई भारतीय तथा अमेरिकन गुप्तचर संस्थाको एजेन्टको रूपमा आरोपित गर्नका लागि सम्पूर्ण सामथ्र्य प्रयोग गरेका छन् ।

यो लेखमा मुख्यतया पुस्तकमा उठाइएका विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । सुविधाका लागि लेखकको नाम प्रयोग गरिने छैन । नाम उल्लेख गर्नुपर्ने ठाउँमा लेखक भनेर उल्लेख गरिने छ ।

पुस्तकका विभिन्न पृष्ठ पल्टाएर हेर्ने हो भने झण्डै १०० भन्दा बढी ठाउँमा क. मोहनविक्रमलाई “सिआइए” तथा भारतीय गुप्तचर संस्था “रअ” को आरोप लगाएको वा “रअ” को एजेन्टको रूपमा काम गरेको वा उनीहरूको निर्देशनमा नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा भूमिका खेलेको आरोप लगाएका छन् ।

लेखकले मुख्यतया निम्न आधार प्रस्तुत गरेर कम्युनिस्ट नेता क. मोहनविक्रम सिंह भारतीय तथा अमेरिकन गुप्तचर संस्थाको एजेन्ट भएको वा अमेरिका वा भारतलाई हित हुने वा स्वार्थको रक्षाका लागि नेपालको राजनीतिमा भूमिका खेलेको भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने कोसिस गरेका छन् :

१. पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गरेको ।

२. २०४८ सालको आम निर्वाचनलाई बहिस्कार गरेको ।

३. संविधान सभाको नारामा जोड दिएको ।

४. बाबुराम भट्टराईको जीवनरक्षाका लागि आवाज उठाएको ।

५. पाकिस्तानबाट अलग भएको बङ्गलादेशलाई समर्थन गरेको ।

पञ्चायती व्यवस्था निरङ्कुश राजनीतिक प्राणाली थियो । त्यो प्राणालीले नागरिक सरकारलाई अपदस्थ गरेर राजा महेन्द्रले निरङ्कुश निर्दलीय शासन जनतामाथि लादेका थिए । राजा र व्यवस्थाको विरोध गर्ने शक्तिहरू कि जेलभित्र कोचिएका थिए वा भारत निर्वासित हुन बाध्य भएका थिए । पञ्चायतको विरोध गरेका कारण लामो जेलमा सजाय भोग्ने नेतामध्ये क. मोहनविक्रम सिंह पनि एक जना पर्दछन् ।
राजाले नेपालमा संसद भङ्ग गरेर नागरिक सरकार अपदस्थ गरेर निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था जनतामाथि थोपर्दा त्यो कार्य भारतसँग पूर्व सल्लाह र सहमति वा जानकारी थियो वा थिएन ? त्यसबारे आधिकारिक रूपले केही भन्न मुस्किल पर्दछ । तर पछिका घटनाक्रमबाट नेपालको पञ्चायती व्यवस्थालाई भारतको सर्मथन भएको कुरा प्रष्ट छ ।

पञ्चायती व्यवस्थालाई भारतबाट बैधानिकता दिलाउन वा समर्थन प्राप्त गर्नका लागि राजा महेन्द्रले सन् १९६५ मा भारतसँग गोप्य हातहतियार सम्झौता गरेको थियो । त्यसैगरी नेपालको कालापानीमा भारतीय सैन्य उपस्थितिलाई नदेखेजस्तो वा जानकारी नभएजस्तो गरी घुमाउरो प्रकारले समर्थन गरेको थियो । गोप्य हातहतियारसम्बन्धी सम्झौता भइसकेपछि राजा महेन्द्र र भारतका बिच सम्बन्ध सुधार भई एकर्काको देशमा भ्रमणसमेत गरेका थिए । त्यही सम्बन्ध सुधारको परिणाम बिपी कोइरालालाई भारतमा नेपालको शासन सत्ता विरोधी गतिविधि गर्नमा रोक लगाइएको थियो । नेकाको गतिविधिमाथि भारतीय नियन्त्रण बढ्दै गएपछि उनीहरू भारत छोडेर नेपाल आउन बाध्य भएका थिए ।

२०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहमा बहुदललाई पराजित गरेर पञ्चायती व्यवस्थालाई जिताउनका लागि भारतले पूरा कोसिस गरेको थियो । नेपालको पञ्चायती व्यवस्था भारतीय समर्थनमा टिकेको थियो । यद्यपि कतिपय सवालमा नेपाल र भारतका शासकका बिच अन्तर्विरोध रहेको कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । दुई वटा शासकवर्गका बिच देखिने अन्तर्विरोधलाई नेपालले राष्ट्रिय हितलाई त्यागेर तथा भारतले पञ्चायतको समर्थनलाई निरन्तरता दिएर व्यवस्थापन गर्ने गथ्र्यो ।

पञ्चायती व्यवस्था कथित राष्ट्रवादको नाममा टिकाइएको अन्धराष्ट्रवादी व्यवस्था थियो । निरङ्कुश व्यवस्था राष्ट्रवादी भए पनि प्रजातान्त्रिक वा जनवादी अधिकारको बहालीका लागि सङ्घर्ष गर्ने कुरा गलत हुँदैन र त्यो कार्य राष्ट्रघाती पनि हुँदैन । भारतीय समर्थनमा टिकेको पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गर्ने वा त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने कुराले देशको राष्ट्रियतामाथि कसरी आघात पुग्छ ?

राजावादीहरूले राजालाई राष्ट्रियताको प्रतीक मान्दै आएका छन् । राजाका विरुद्धको सङ्र्घषलाई राजावादीहरूले राष्ट्रियता विरुद्धको रूपमा बुझने गर्दछन । त्यसैले लेखकले पनि त्यही धारलाई समातेर अगाडि बढेको हुनाले क. मोहनविक्रम सिंहको पञ्चायत विरुद्ध गरेको सङ्घर्षलाई भारतीय गुप्तचर संस्था “रअ” सँग मिलेको वा निर्देशनमा काम गरेको देख्न पुगेका छन् ।

निश्चित रूपले २०४६ सालको जनआन्दोलनमा भारतको पनि समर्थन थियो । तर हमेसा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) ले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र दुवैलाई महत्त्वका साथ अगाडि बढाउने गरेको छ । प्रजातन्त्रलाई जोड दिँदा राष्ट्रियतालाई गौण बनाउने, राष्ट्रियतालाई जोड दिँदा प्रजातन्त्रलाई गौण बनाउने वा अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिबाट मसाल मुक्त रहेको छ ।

लेखकले दावी गरेका छन्, यदि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) ले २०४८ सालको आम निर्वाचन बहिस्कार नगरेको भए नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत आउन सक्दैन्थ्यो । नेकपा (मसाल) ले बहिष्कार गरेको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बन्यो । त्यो सरकारले भारतको पक्षमा काम गरेका कारण मोहनविक्रम सिंहले “रअ” को निर्देशनमा चुनाव बहिस्कार गरेको आरोप लगाएका छन् ।

राजा, काङ्ग्रेस र वाममोर्चाका बिच सम्झौता भएर आन्दोलनलाई बिचैमा रोक्ने काम भएको थियो । सार्वभौम सत्ता तथा राजकीय सत्ता राजामा नै अन्तरनिहित थियो । राजामा भएको सार्वभौमसत्ता जनतामा हस्तान्तरण गर्नका लागि संविधान सभामा जोड दिँदै नेकपा (मसाल) ले संसदीय निर्वाचन बहिष्कार गरेको थियो । सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा हस्तान्तरण नहुनुको परिणाम नै राजाले आफूमा भएको त्यही अधिकारलाई प्रयोग गरेर २०५९ सालमा प्रतिगमन लादेका थिए । त्यसबाट पनि संविधान सभाका लागि संसदीय निर्वाचनको बहिष्कारको कति महत्त्व थियो भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध छ । सार्वभौम सत्ता जनतामा हस्तान्तरणका लागि गरिएको संसदीय निर्वाचनको बहिष्कारले भारतीय स्वार्थलाई बल पुग्ने नभएर त्यसबाट राजाका अधिकार खोसिने भएका कारण नै लेखकले क. मोहनविक्रमलाई “रअ” को निर्देशनमा काम गरेको देख्न पुगेका छन् ।

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र क. मोहनविक्रम सिहले संविधान सभाको नारामा सुरुदेखि नै जोड दिँदै आउनुभएको थियो । उहा“को त्यो विचारले दरभङ्गा प्लेनममा बहुमत प्राप्त गरेको थियो । २०४६ सालको जनान्दोलनपछि सार्वभौम सत्ता जनतामा हस्तान्तरणका लागि पहिलो आम निर्वाचन बहिष्कार गरिएको थियो ।

२०६२–६३ सालको जनान्दोलनमा संविधान सभाको नारा भारतीय गुप्तचर संस्थाको निर्देशनमा दिएको आरोप लगाइएको छ । संविधान सभाले राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको स्थापना गरेको छ । संविधान सभाले गणतन्त्रको स्थापना गरेका कारण राजावादी शक्तिले संविधान सभाको विरोध गरेका थिए । संविधान सभाको निर्वाचनमा बाधा पु¥याएका थिए । संविधान सभाबाट संविधान निर्माणमा समेत बाधा पु¥याएका थिए । संविधान सभाबाट राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्रको स्थापनाका लागि आधार निर्माण हुने भएकाले दरभङ्गा प्लेनममा संविधान सभाको लाइनले बहुमत प्राप्त गरेको, संविधान सभाका लागि पहिलो आम निर्वाचनको बहिस्कारको नारा दिनु राजावादीका लागि आपत्तिजनक हुने कुरा वा त्यो नाराले भारतीय रणनीतिलाई सहयोग पुग्ने देख्नु स्वाभाविकै हो ।

माओवादीभित्र डा. बाबुराम भट्टराईले दलहरूसँग मिलेर राजाका विरुद्ध सङ्र्घष गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अगाडि सारेका थिए । बाबुराम भट्टराईले लावाङ बैठकमा गणतन्त्रको लाइन प्रस्तुत गरेका थिए । पार्टीभित्र मतभेद बढेपछि प्रचण्डले बाबुरामसहितकालाई कथित जनहिरासतमा बन्दी बनाएका थिए । उनको जीवनरक्षाको प्रश्न गम्भीर बनेको थियो । त्यसैले बाबुराम भट्टराईको जीवनरक्षाका लागि क. मोहनविक्रम सिंहले आवाज उठाउनुभएको थियो ।

बाबुरामको जीवनरक्षाका लागि क. मोहनविक्रमले आवाज उठाउनुभएको हुनाले लेखकले क. मोहनविक्रमलाई भारतीय “रअ” को निर्देशनमा उक्त कार्य गरेको आरोप लगाएका छन् । राजाका विरुद्ध दलहरूसँगको सहकार्य र गणतन्त्रमा जोड दिएका कारण नै लेखकले बाबुरामको जीवनरक्षालाई नजरअन्दाज गरेका हुन । बाबुरामको मृत्युको सर्तमा भए पनि लेखक राजालाई बचाउन चाहन्थे भन्ने कुरा प्रष्ट छ । यो भन्दा अतिवादी सोचाइ अरू के हुन सक्दछ ?

पाकिस्तानबाट छुट्टिएर अलग भएको बङ्गलादेशलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) ले समर्थन गरेको थियो । पाकिस्तान र भारतजस्ता सङ्घीय मुलुकमा कुनै राज्य सङ्घबाट छुट्टिन चाहन्छन् भने त्यस्तालाई आत्मनिर्णयको अधिकारअन्तर्गत छुट्टिन पाउने स्वतन्त्रा दिनुपर्दछ । नेकपा (मसाल) को आत्मनिर्णयको अधिकारसम्बन्धी सोचाइ लेनिनको सोचाइमाथि आधारित छ । तर त्यही कुरा एकात्मक राज्यप्रणालीअन्तर्गत लागु हुन सक्दैन । त्यस्तो मुलुकमा जातीय तथा भाषिक स्वायत्तता दिन सकिन्छ । तर जातीय तथा भाषिक आधारमा छुट्टिन पाउने आत्मनिर्णयको अधिकार दिन मिल्दैन, जुन नीति श्रीलङ्काको हकमा नेकपा (मसाल) ले अपनाएको थियो । यही मान्यताको आधारमा पाकिस्तानबाट बङ्गलादेशको विभाजनलाई क. मोहनविक्रम सिंहले समर्थन गर्नुभएको हो ।

पाकिस्तानबाट बङ्गलादेशको विभाजनमा भारतको गुप्तचर संस्था “रअ” ले भूमिका खेलेको थियो । बङ्गलादेशको स्वतन्त्रताका लागि गठन भएको मुक्तिबाहिनीलाई हातहतियार दिनुका साथै त्यसमा समेत भारतीय सेनाको ठुलो घुसपैठ थियो । बङ्गलादेशी जनतामा पाकिस्तानका विरुद्ध व्यापक असन्तोष थियो । कुनै वस्तुभित्रको अन्तर्विरोध नै त्यसको मुख्य पक्ष हुन्छ । भारतको सहयोग त्यसको गौण पक्ष हो ।

भारतले सहयोग गरेका कारण होइन, स्वयम् बङ्गलादेशका जनता पाकिस्तानबाट छुट्टिन चाहेका थिए । त्यसरी छुट्टिन पाउने अधिकार लेनिनको प्रसिद्ध आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्तमाथि आधारित थियो र छ । भारतले सहयोग गरेका कारण बङ्गलादेशीको छुट्टिन पाउने अधिकारलाई लेखकले विरोध गरेको देख्दा उनको सोचाइ जहानियाँ राणाशासकको स्तरमा रहेको देखिन्छ । २००७ सालको आन्दोलनमा भारतले राजालाई राणाको चङ्गुलबाट मुक्त गरेर भारत लैजाने कुरा र राणा विरोधी आन्दोलनलाई समर्थन र सहयोग गर्ने कुरालाई राणाहरूले विरोध गरेका थिए ।

लेखकले आफ्नो पुस्तकमा विभिन्न ठाउ“मा उपर्युक्त आधारबाहेक अन्य विषयमा पनि क. मोहनविक्रम सिंहलाई भारतीय निर्देशनमा चलेको आरोप लगाएका छन । मोहनविक्रम “रअ” को निर्देशनमा चलेको आरोप लगाउनुको पछाडि मुख्यतया लेखकको एउटै उद्देश्य देखिन्छ । त्यो भनेको राजाका विरुद्ध आउने सबै शक्तिलाई आरोप लगाएर बद्नाम गर्नु र राजाको स्वार्थपूर्तिको पक्षमा वा राजाको पुनःस्थापनाका पक्षमा काम गर्नु रहेको देखिन्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) ले राजाको शासनको पुनःस्थापनाका विरुद्ध लगातार र सशक्त आवाज उठाइरहेको हुनाले पनि क. मोहनविक्रम सिंहलाई राजावादी शक्तिले प्रहारको निसाना बनाउँदै आएका छन् । लेखकले पनि त्यो भूमिका पूरा गर्न कुनै कसर बा“की राखेका छैनन् ।