मोहनविक्रम सिंह ।।
ओली तथा प्रचण्ड र माधवपक्षका बिचको विवादमा दोषी को हो ? दुबै पक्षले एकर्कालाई दोषी बताइरहेका छन् । जनताका बिचमा पनि ती दुबै पक्ष समान रूपले दोषी भएको कुरा बताउने विचार निकै पाइन्छ । तर चिजको सही र तथ्यगत विश्लेषण गरेर नै हामीले कुनै निष्कर्ष निकाल्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
ती दुबै पक्षको लामो राजनीतिक इतिहास छ, जसमा राम्रा र नराम्रा दुबै प्रकारका नीति वा भूमिका सामेल छन् । गत कालमा उनीहरूले गरेका विभिन्न प्रकारका गल्तीको हामीले बारम्बार आलोचना वा सङ्घर्ष गर्ने गरेका छौँ । तर कुनै खास बेलामा को कति दोषी छ भन्ने कुरा छुट्याउँदा त्यही बेलाको ठोस घटनाक्रमलाई आधार बनाएर नै मत निश्चित गर्नुपर्दछ ।
मानिलिऊँ दुई जना व्यक्तिको बिचमा लेनदेन, जग्गाजमिन, कुटपिट वा अन्य कुनै विषयमा झगडा पर्दछ । त्यस सन्दर्भमा को कति दोषी छ भनेर छुट्याउँदा उनीहरूसित सम्बन्धित सबै पुराना कुराको होइन, त्यही बेलाको घटनाक्रमसित सम्बन्धित तथ्यको आधारमा नै कसको पक्षमा न्याय छ वा छैन ? त्यो कुरा छुट्याउनुपर्दछ । त्यही कुरा अहिले एकातिर ओली र अर्कातिर प्रचण्ड–माधव पक्षका बिचको विवादबारे पनि सत्य हो । अहिलेको विवाद मुख्य रूपले नेकपाभित्रको अन्तरकलह र संसदको विघटनसित नै सम्बन्धित छ । त्यसका आधारमा नै कसको पक्ष न्यायपूर्ण छ र छैन ? त्यो कुरा छुट्याउनुपर्दछ । सम्बन्धित तथ्यमाथि विचार गर्दा ओलीपक्ष नै दोषी भएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न ।
गतकालमा ती दुबै पक्षको बिचको विवाद जुनसुकै रूपमा चलेको भए पनि तात्कालिक रूपमा त्यो विवाद प्रचण्ड–माधव पक्षले ओलीलाई अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजेको कारणले नै उत्पन्न भएको हो । ओलीले त्यसैलाई आधार बनाएर उनलाई काम गर्न नदिएको बताएर संसदको विघटनको आफ्नो कार्यलाई सही सावित गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । तर उनको त्यस प्रकारको दावी तर्कसङ्गत छैन । किनभने कुनै पनि पार्टी, सङ्गठन वा सङ्घसंस्थामा त्यसका सदस्य वा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आफ्ना कुनै पनि नेता वा नेतृत्वका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने वा पदबाट हटाउन प्रयत्न गर्ने अधिकार हुन्छ, यद्धपि यो कुरा बेग्लै हो कि त्यसबारे कुनै प्रस्तावलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने अधिकार सम्बन्धित निकायको बहुमतलाई नै हुन्छ । तर ओलीले त्यस प्रकारको बहुमतको निर्णयलाई नै मान्न अस्वीकार गरे । त्यो स्वेच्छाचारी वा अधिनायकवादी प्रवृत्ति हो र त्यसकारण त्यसलाई सही भन्न सकिन्न ।
ओलीको अर्काे गम्भीर गल्ती यो हो कि उनले आफ्नो सङ्गठनभित्रको विवादका कारणले वा उनकै शब्दमा उनका विरुद्ध घेराबन्दी गरिएको भनेर संसदको विघटन गर्न पुगे । आफ्नो सङ्गठनभित्रको विवाद एउटा कुरा हो, संसदको विघटन अर्काे कुरा हो । संसदको विघटन विधि र प्रक्रियाका आधारमा नै अगाडि बढ्नुपर्दछ । प्रथमतः आफ्नो सङ्गठनभित्रको विवादका कारणले संसदलाई विघटन गर्ने कार्यलाई कुनै पनि अवस्थामा सही भन्न सकिन्न । द्वितीय, संसदको विघटनका लागि एउटा निश्चित प्रक्रिया निर्धारित गरेको छ । संविधानको त्यो प्रक्रियामा नगइकन अर्थात् सरकारको गठनका लागि वैकल्पिक सम्भावना बाँकी रहेसम्म प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिमण्डललाई संसदको विघटनको लागि कुनै अधिकार दिएको छैन । त्यसकारण अहिले संसदलाई विघटन गर्ने जुन कार्य गरिएको छ, त्यसका लागि ओली सरकार नै दोषी रहेको छ ।
उपर्युक्त कुरामाथि विचार गर्दा अहिले उनीहरूको सङ्गठनभित्रको विवाद वा संसदको विघटनको सन्दर्भमा ओली पक्ष नै गलत भएको कुरा दिनको उज्यालो झै छर्लङ्ग छ । ओलीले जनादेशका लागि जाने कुरालाई सही ठह¥याउन पूरै शक्ति लगाइरहेका छन्, तर उनले गरेको संसदको विघटन नै असंवैधानिक छ । जनादेश वा चुनाव ता त्यसपछिको अवस्था हो । उनले गरेको संसदको विघटन नै गलत भएपछि त्यसपछिको जनादेश वा चुनावलाई सही ठह¥याउने उनको प्रयत्न आधारभूत रूपले नै गलत हुन जान्छ । संसदको विघटन गलत भएको हुनाले अहिलेको आवश्यकता चुनाव होइन, संसदको पुनस्र्थापना नै हो ।
उक्त विवादमा दुबै पक्षलाई समान प्रकारले दोषी ठह¥याउने सोचाइले पनि तथ्यसित मेल खाँदैन । खास गरेर ओली र प्रचण्ड–माधव पक्षका बिचको विवादबारे विचार गरेर होइन, समग्र रूपले वर्तमान संविधान, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, बहुदलीय व्यवस्था र वामपन्थी आन्दोलन समेतप्रतिको विरोधका कारणले कैयौँ पक्षले ती दुबै पक्षलाई दोषी ठह¥याउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । त्यस प्रकारको सोचाइका पछाडि वास्तविकता भन्दा पूर्वाग्रहले नै बढी काम गरेको पाइन्छ । पूर्वाग्रह भन्नाले सम्पूर्ण लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतासमेतको पूर्वाग्रह हो ।
हामीले प्रचण्ड–माधव पक्ष वा नेका र मधेशवादीहरूसमेतका गलत विचार वा राजनीतिक लाइनका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै आएका छौँ । त्यो सङ्घर्ष भोलि पनि नयाँ अवस्था र रूपमा चल्न सक्दछ वा अहिले पनि विभिन्न रूपमा अगाडि बढ्न सक्दछ । तर त्यो कारणले अहिले ओलीको संसदको विघटनको जुन पक्षले विरोध गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई र ओली पक्षलाई समान पङ्क्तिमा राखेर विरोध गर्नु सही हुने छैन ।
