मोहनविक्रम सिंह ।।
राजावादीहरूले सङ्घीयतालाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । ओली सरकारमाथि पनि सङ्घीयतालाई खारेज गर्न खोजेको आरोप लाग्ने गरेको छ । ती दुबै कुराहरूप्रति हाम्रो दृष्टिकोण के हो ?त्यसबारे हामीले केही प्रकाश हाल्न चाहन्छौँ ।
राजावादी, ओली सरकार वा अरू कुनै पनि पक्षले सङ्घीयताको विरोध गर्दछ तथा त्यस प्रकारका कुनै प्रयत्नबाट सङ्घीयता कमजोर हुन्छ वा त्यो खारेज पनि हुन्छ भने त्यो कुरालाई हामीले स्वागत नै गर्ने छौँ । एउटा उखान छ, कुचाले गर्ने काम बतासले गर्यो । त्यही प्रकारले सङ्घीयतालाई खारेज गर्ने काम कुनै पनि प्रकारको बतासले गर्दछ भने त्यो हाम्रा लागि खुसीको नै कुरा हुने छ ।
माथि सङ्घीयताको सन्दर्भमा राजावादी वा ओली सरकारबारे जे भनियो, त्यसलाई आजको ठोस राजनीतिक सन्दर्भमा नै बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । राजावादीहरूले सङ्घीयताको विरोध गरे पनि उनीहरूको राजनीतिको प्रधान पक्ष राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्नु तथा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनु नै रहेका छन् ।
समग्र रूपमा के भन्न सकिन्छ भने उनीहरूको राजनीतिले देशलाई प्रतिगमनको दिशामा नै लैजाने छ । त्यसैले उनीहरूले सङ्घीयताको विरोध गरे पनि हाम्रो नीति उनीहरूसित एकता गर्ने होइन, उनीहरूका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने नै हुने छ ।
सामान्य रूपमा हामीलाई पहिले पनि थाहा भएको कुरा हो कि ओलीको झुकाव सङ्घीयतातिर छैन । अहिले पनि सङ्घीयतालाई खतम पार्ने दिशामा वा सङ्घीयताको प्रादेशिक संरचनालाई समाप्त गर्नका लागि उनले कुनै कदम उठाउछन् भने जस्तो पहिले पनि भनियो, त्यसलाई हामीले स्वागत नै गर्ने छौँ ।
तैपनि उक्त कारणले अहिले उनीसित मिलेर जाने कुनै सम्भावनालाई हामीले दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्दछौँ; किनभने, उनको संसदको विघटनको कार्य असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक, अधिनायकवादी र प्रतिगामी हो । त्यसकारण उनको त्यस प्रकारको कारबाहीका विरुद्धको सङ्घर्षले नै अहिले देशमा प्रधान महत्त्व राख्दछ ।
