काठमाडौँ । कोभिड–१९ को प्रभावले थलिएको नेपालको अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा ल्याउन साढे छ खर्बभन्दा बढी रकम लाग्ने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले कोरोनाको प्रभावले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न छ खर्ब ६५ अर्ब रुपियाँ लाग्ने प्रक्षेपण गरेको हो ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तेस्रो चौमासिक अवधिमा महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव एवम् यसले पुर्याएको क्षति विश्लेषण गर्दै राहत तथा पुनरुत्थान रणनीति अघि सारी सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा राहत, रोजगारी, आयोजनाको निरन्तरता, नयाँ प्रणाली विकास र आत्मनिर्भरता अभिवृद्वि समेटेको छ ।
यी रणनीति कार्यान्वयनका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन खण्डमा विभाजन गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले जानकारी दिनुभयो ।
अल्पकालीन राहत तथा पुनरुत्थानका लागि दुई खर्ब ३९ अर्ब रुपियाँ, मध्यकालीनका लागि दुई खर्ब ८५ अर्ब रुपियाँ र दीर्घकालीनका लागि एक खर्ब ३३ खर्ब रुपियाँ स्रोत परिचालन गरिनुपर्ने हुन्छ ।
यही माघ २ गते राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा बसेको ४८औँ बैठकमा गत आव २०७६÷७७ को वार्षिक र चालु आव २०७७/७८ को प्रथम चौमासिक अवधिको प्रमुख आर्थिक परिसूचक, खर्च र प्रगतिको समीक्षात्मक प्रस्तुति गरिएको थियो ।
त्यसैगरी, कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावको विश्लेषण, समितिका ४५, ४६ र ४७ औँ बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको स्थिति, विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकारको बजेट र खर्च प्रगति, बेरुजुको अवस्था र यस अवधिमा विकास आयोजना तथा योजना कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य मुख्य समस्या र तिनको समाधानका सम्भावित उपायको बारेमा छलफल भएको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले कोभिड–१९ महामारी विरुद्धको खोप प्राप्ति गर्ने कुरामा परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भारतसँग सकारात्मक छलफल अगाडि बढेको जानकारी दिनुभएको थियो । उहाँले कोरोना विरुद्धको खोप प्राप्तिमा छिट्टै सहजता मिल्ने पनि बताउनुभएको थियो ।
