प्रधानमन्त्री ओलीले उनको पार्टीभित्र नै उनकाविरुद्ध घेराबन्दी गरिएको र उनलाई काम गर्न नदिने प्रयास गरिएको हुनाले संसदको विघटन गरेको जवाफ दिएका छन् । तर त्यो घेराबन्दी भनेको के हो ? त्यसलाई हामीले तथ्यहरुका आधारमा बुझ्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ ।
जति समाचारहरु बाहिर आएका छन्, त्यसबाट नेकपाभित्र उनका विरुद्ध कैयौँ आरोपहरु लगाइएको, उनलाई प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षबाट हटाउन आरोप पत्र वा अविश्वासका प्रस्तावहरु ल्याइएको कुरा थाहा भएको छ । त्यसलाई नै उनले आफ्ना विरुद्धको घेराबन्दी बताएका छन् । त्यसप्रकारको घेराबन्दीको आरोपलाई हामीले अमूर्त रुपले नबुझेर ठोस अर्थमा बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । त्यस सन्दर्भमा दुइवटा कुराहरु विचारणीय छन् ।
प्रथम, कुनै पनि पार्टीमा वा कुनै संघ–संस्थामा प्रजातान्त्रिक तरिकाले चुनिएको कुनै पनि पदाधिकारीलाई चाहे त्यो पार्टीको अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री होस्, कुनै पदबाट हटाउनको लागि माग गर्ने त्यो पार्टी वा संस्थाका सदस्यहरुलाई अधिकार हुन्छ । त्यो अवस्थामा यदि नेकपामा त्यसका सदस्यहरुलाई पनि ओली वा कुनै पदाधिकारीका विरुद्ध कुनै आरोप ल्याउने, हटाउने वा अनुशासनको कारबाहीको लागि प्रस्ताव राख्ने पनि अधिकार हुन्छ । निश्चय नै त्यस प्रकारको कुनै प्रस्ताव सम्बन्धित समितिमा वा सहमती नभए बहुमतद्वारा नै पारित हुनु पर्दछ तर त्यो अवस्थामा ओलीका विरुद्ध आएको कुनै आरोप वा प्रस्तावलाई घेरावन्दी बताउनु तर्कसंगत नभएको कुरा प्रष्ट छ ।
द्धितीय, संगठन भित्रको कुनै विवाद अन्तरकलह वा अविश्वासका प्रस्तावहरुका कारणले संसदलाई विघटन गर्न मिल्दैन् । त्यस प्रकारको कुनै संवैधानिक व्यवस्था छैन । ओलीले सर्वोच्च अदालतले सोधेर पठाएको प्रश्नको जवाफमा पनि आफ्नो पार्टी भित्र उनलाई घेराबन्दी गरिएकोले वा उनलाई काम गर्न नदिएको हुनाले नै संसदको विघटन गरेको बताएका छन् । संसदमा पनि कसैलाई ओलीका विरुद्ध अविश्वाको प्रस्ताव राख्ने अधिकार छ ।
तर त्यस प्रकारको प्रस्ताव राखेको अवस्थामा पनि संसदको विघटन गर्न मिल्दैन । त्यस प्रकारको अविश्वासको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने अधिकार संसदलाई नै हुन्छ । कुनै सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि पनि संसदको स्वतः विघटन हुँदैन । संविधानले बैकल्पिक सरकारको निर्माणको लागि कैयौँ बाटाहरु निर्धारित गरेको छ । त्यसरी पनि सरकारको निर्माण हुन सकेनभने अर्को चुनावको लागि संसदको विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
उपरोक्त कारणले ओली सरकारद्वारा संसदको विघटन असंवैधानिक भएको कुरा स्वतः सिद्ध छ ।
(सिंहको फेसबुक पेजबाट)
