मोहनविक्रम सिंह
ओली सरकारद्वारा संसदको विघटन पछि संयुक्त आन्दोलनको प्रश्न एउटा राष्ट्रिय प्रश्न भएको छ । नेपालमा संयुक्त आन्दोलनको लामो र सफल इतिहास रहेको छ । वर्तमान सन्दर्भमा पुनः त्यसको आवश्यकता बढेर गएको छ र त्यसलाई सफल पार्न हामीले प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
संसदको विघटनलाई हेर्ने प्रश्नमा विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुका बीचमा कैयौँ प्रकारका मतभेदहरु देखा परेका छन् ।
(नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्ष) ले संसदको विघटनका विरुद्ध र त्यसको पुर्नस्थापनाको पक्षमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ र संघर्षका कैयौँ कार्यक्रमहरुको पनि संचालन गरिरहेको छ ।
मधेशवादीहरुले पनि संसदको विघटनको विरुद्ध तथा त्यसको पुर्नस्थापनाको माग गर्दै त्यसका लागि संघर्ष सुरु गरेका छन् । नेपाली काँग्रेसले संसदको विघटनको विरोध गरेको छ, तर त्यसको पुर्नस्थापनाको मागबारे उनीहरु अझै स्पष्ट रुपले अगाडि आउन सकेका छैनन् ।
कतिपय वामपंथी शक्तिहरुले विद्यमान संविधान, गणतन्त्र र संसदीय प्रणाली समेत पूरैलाई समाप्त गरेर तिनीहरुको विकल्प खोज्ने कुरामा जोड दिएका छन् र उनीहरुले संसद वा त्यसको पर्नुस्थापनाबारे समेत एजेण्डा नभएको बताएका छन् । तैपनि उनीहरुले संसदको विघटन प्रतिगामी÷प्रतिगमनोन्मुख, फासिष्टवादी कदम भएको बताउदै त्यसका विरुद्ध संघर्ष गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
उपरोक्त विभिन्न मतभेदहरुका बीचमा नै हामीले अहिलेको स्थितिमा संयुक्त आन्दोलन अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । संयुक्त आन्दोलनको सर्वमान्य सिद्धान्त यो हो कि सहमतिको आधारमा नै संयुक्त आन्दोलनको निर्माण गर्ने प्रयत्न हुन्छ । अहिले विभिन्न राजनैतिक शक्तिहरुका बीचमा कैयौँ प्रकारका मतभेदहरु भएपनि न्युनतम सम्भव् विषयमा सहमती कायम गरेर संयुक्त आन्दोलनलाई शक्तिशाली बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
हाम्रो पार्टीले संसदको विघटनको विरोध गरेको छ र त्यसको पुर्नस्थापनाको माग अगाडि सारेको छ । नेकपा (मसाल) ले विद्यमान संविधान, गणतन्त्र वा बहुदलीय व्यवस्थालाई सैद्धान्तिक र रणनीतिक रुपले स्वीकार गर्दैन । संविधानमा भएको संघीयतासित पनि हाम्रो गंभीर प्रकारको मतभेद छ । तैपनि तात्कालिक वा कार्यनीतिक दृष्टिकोणले हामीले विद्यमान संविधान, गणतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थालाई समर्थन गर्दछौँ र तीनिहरुको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकतमा जोड दिन्छौँ ।
एकातिर प्रतिगामी शक्तिहरुले ती सबैलाई समाप्त गर्नको लागि चलाईरहेको आन्दोलन र अर्कातिर ओली सरकारको असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक, अधिनायकवादी र प्रतिगामी कदमका कारणले संविधान, गणतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाको रक्षाका लागि संघर्ष गर्नु तात्कालिक राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ ।
संसदको पुर्नस्थापनाका मागहरु राखेर हामीले पुष ६ गते देखि नै आन्दोलन सुरु गरिसकेका छौँ र आगामी माघ भरिको आन्दोलनको कार्यक्रम बनाउन विभिन्न जिल्लाहरुमा संयुक्त भेला वा बैठकहरु सुरु भएका छन् ।
यसबारे पनि हाम्रो नीति खुला रहेको छ कि हाम्रा बीचका कैयौँ मतभेदहरुका वाबजुद जोसित जति सहमति हुनसक्छ, त्यसका आधारमा संयुक्त आन्दोलनलाई व्यापक र शक्तिशाली बनाउने अधिक्तम प्रयत्न गर्नुपर्दछ । हाम्रो जोड यो कुरामा छ कि जुन राजनीतिक शक्तिहरु संसदको विघटनका विरुद्ध र त्यसको पुर्नस्थापनाका पक्षमा पूरै सहमति हुन सक्दैन, उनीहरुसित पनि न्युनतम एकता कायम गरेर संयुक्त आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
संयुक्त आन्दोलनलाई सफल पार्नका लागि त्यससित जोडिएका कैयौँ पक्षहरुप्रति हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । प्रथम, एकातिर, संयुक्त आन्दोलन मतभेदहरुका बीचमा एकता हो भने, अर्कातिर एकताका बीचमा पनि सबै पक्षहरुलाई आफ्ना मतभेद वा आफ्ना मागहरु अनुसार बेग्लै आन्दोलनहरुलाई अगाडि बढाउने स्वतन्त्रता हुन्छ र हुनु पनि पर्दछ ।
द्धितीय, त्यसको अर्थ पुनः यो पनि हुन्छ, हाम्रा बीचका मतभेदहरु हामीलाई संयुक्त हुनका लागि बाधा बन्न हुँदैन । मतभेदका बीचमा एकता कायम राख्नु स्वस्थ, स्प्रीट हुनुपर्दछ ।
तृतीय, संयुक्त कार्यक्रमहरुमा मतभेदका विषयहरु उठाउने वा तिनीहरुका कारणले एकतालाई कमजोर पार्ने कार्य पनि गर्नहुँदैन । चतुर्थ, संयुक्त आन्दोलको क्षेत्र भन्दा बाहिर कुनै पक्षले आफ्ना बेग्लै विचार वा कार्यक्रमलाई बेग्लै लगेपनि त्यसप्रति हामीहरुमा सहिष्णुता हुनुपर्दछ र त्यो कारणले संयुक्त आन्दोलनलाई टुट्न दिनु हुँदैन् ।
यसरी नै हामीले संयुक्त आन्दोलनलाई सफल पार्न सक्नेछौँ । संयुक्त आन्दोलन भनेको हामीले स्वीकार गरेका नीति र कार्यक्रमहरुका आधारमा एकता हो । त्यसकारण त्यसप्रकारको एकताले, एकातिर, संयुक्त आन्दोलनको शक्तिमा गुणात्मक वृद्धि गर्दछ भने, अर्कातिर, हाम्रा बेग्लाबेग्लै नीतिहरुलाई पनि बल पु-याउछ । त्यसैले संयुक्त आन्दोलनलाई सफल पार्न सबै राजनीतिक शक्तिहरुले अधिक्तम प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
