काठमाडौँ । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) सहितका चार किसान सङ्गठनले कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउने सरकारी नीतिलाई किसान विरोधी बताएका छन् ।
अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मी, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी) अध्यक्ष सीताराम तामाङ, अखिल नेपाल किसान यूनियनका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदी र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घका इन्चार्ज कृष्ण रानाको हस्ताक्षरमा २०७७ पुस २३ गते प्रकाशित संयुक्त प्रेसवक्तव्यमा यस्तो अभिव्यक्ति दिइएको हो ।
सरकारलाई उपर्युक्त नीति तत्कालै फिर्ता लिन आग्रह गरिएको संयुक्त प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ–
“वर्तमान सरकारले कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा समेत विदेशी लगानी भित्राउने र यसरी नेपाली कृषिलाई वैदेशिक वित्तीय पुँजी मातहत सुम्पिने नेपाली कृषि र किसान विरोधी खतरनाक कदमप्रति हामी चार किसान सङ्गठन अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल किसान यूनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाली किसान र कृषि व्यवसायीलाई धरासायी तुल्याउने, विस्थापित गर्ने र विदेशी बहुराष्ट्रिय पुँजीलाई स्थापित गर्ने यस्तो कृषि र किसानमारा खतरनाक कदमको हामी जोडदार विरोध गर्दछौँ । तत्काल यो निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दछौँ ।
केपी ओली मन्त्रिपरिषद्ले पहिले नै निर्णय गरेर सार्वजनिक नगरी गोप्य रूपमा राखिएको यो निर्णय गएको सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन तयार भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जारी गरेको यससम्बन्धी राजपत्रको सूचनामा औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७५ अनुसार ठुला उद्योगमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी खुल्ला भएको छ । त्यसअनुसार ५० करोडभन्दामाथिका उद्योगलाई ठुलो उद्योग मानिएको छ ।
यसले गर्दा अब ५० करोडभन्दामाथिका लगानीका पशुपन्छी पालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन तथा दुग्ध व्यवसायलगायतका कृषिक्षेत्रका प्राथमिक उद्योगधन्धा र व्यवसाय नराम्रोसँग प्रभावित हुने भएका छन् । कृषिको प्राथमिक क्षेत्रलाई नै यसरी विदेशी वित्तीय पुँजीको हातमा सुम्पने र कृषिक्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने नेपाली कृषि व्यवसायी हतोत्सायी हुने घातक दुष्परिणाम ल्याउने छ ।
सरकारको यस्तो किसान र कृषि व्यवसायमारा नीतिप्रति कृषिका प्राथमिक क्षेत्रका व्यवसाय र अन्य कृषिसँग सम्बन्धित संस्थाको विरोधप्रति हामी चार किसान सङ्गठन पूर्ण समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाउँछाँै । यस विरुद्ध संयुक्त रूपमा सङ्घर्षरत रहन आह्वानसमेत गर्दछौँ ।”
