काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) श्रीलंकाले अस्वीकार गरेको छ । नेपालमा जस्तै विवादित बनेको एमसीसी श्रीलंकाबाट फिर्ता भएको हो ।
वासिङ्टनमा मंगलबार भएको बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको त्रैमासिक बैठकले श्रीलंकासँगको प्रस्तावित सम्झौतालाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेसँगै श्रीलंकाबाट एमसीसी फिर्ता भएको जनाइएको छ ।
एमसीसीले सन् २०१९ अप्रिलमा श्रीलंकालाई पाँचवर्षे कार्यक्रमअन्तर्गत ४८ करोड अमेरिकी डलर दिने जनाए पनि श्रीलंकाली सरकारले त्यसमा हस्ताक्षर गरेको थिएन । परियोजना सन् २०१६ मै छनोट भएको थियो तर अघि बढ्न सकेको थिएन ।
सन् २०१९ मा सत्तामा पुगेका गोताबाया राजापाक्षेले एमसीसीका विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न स्वतन्त्र कार्यदल बनाएका थिए । कार्यदलले गत जनवरीमा सम्झौता अस्वीकार गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
त्यसैलाई मान्दै सरकारले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थिएन । त्यहाँका एमसीसी विरोधी वर्गले श्रीलंकाको सार्वभौमिकता खुम्च्याउने तर्क गरेको थियो । सम्झौता रद्द भएसँगै अब त्यहाँ रहेको एमसीसीको कार्यालय बन्द गरिने छ ।
नेपालमा पनि एमसीसीविरुद्ध जनमत बढ्दै जाँदा सरकारले अघि बढाउन सकेको छैन । संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने एमसीसी लागू गरिए देशको सार्वभौमितामाथि नै आँच पुग्ने भन्दै ब्यापक विरोध भइरहेको छ ।
यद्यपी बर्तमान सरकार एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन प्रयासरत छ ।
नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच मिलेनियमन च्यालेन्ज कर्पोरेशन अन्तर्गत विक्रम सम्वत २०७४ साल भदौ महिनामा भएको सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि झण्डै ६० अर्ब रूपियाँ अनुदान दिने भनिएको छ । त्यसमा नेपाल सरकारले १५ अर्ब रूपियाँ थप गरी ती दुवै परियोजना प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो प्यासिफिक सामरिक रणनीतिको अंग मानिएको एमसीसी सम्झौतामा निहित केही सर्तहरूले भारतको समेत सहमति खोजेको छ, जसले नेपालको सार्वभौमितामा आँच पुग्ने देखिन्छ ।
