सुवाश संयम

राष्ट्रपतिवाट संवैधानिक परिषद्बारे नयाँ अध्यादेश जारी भएसँगै देश फेरि तातेको छ । लामो समयदेखि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाभित्रको जारी खिचलो यो अध्यादेशका कारण झन् तीव्र र पेचिलो बनेको छ । नेकपाभित्र हुँदै गरेको प्रलय र शक्तिसङ्घर्षलाई यो अध्यादेशले अगोमा घ्यु थपेको छ । अध्यादेशका कारण सृजित थप नयाँ सङ्कटले नेकपा र देशको भविष्य के होला ? त्यो त आउने दिनले नै पुष्टि गर्ने छ । तर अहिले देखिएको संवैधानिक निकाय र त्यसको संवैधानिक व्यवस्थाबारेको विवाद र सङ्कटबारे केही चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुने छ ।

संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधान–२०७२ ले १३ वटा संवैधानिक निकाय गठन गरेको छ । त्यस्ता निकायमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले पदको दुरूपयोग गरी गर्ने भ्रष्टाचार र कानुनको दुरूपयोग गरेमा त्यसबारे अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पाउनेसम्मको अधिकारप्राप्त संस्था अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महिला, दलित, आदिवासी र जनजातिलगायतका विभिन्न १३ वटा आयोग गठन गरिएको छ । यी सबै आयोगमा नियुक्त हुने प्रमुख आयुक्त तथा अध्यक्ष संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख र प्रमुख विपक्षी दलको नेतासमेत ६ जना सदस्य रहन्छन् । सो समितिको सिफारिसमा नै उल्लेखित निकायका प्रमुखको नियुक्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संवैधानिक परिषद्को बैठकको कोरम प्रधानमन्त्रीसहित ५ जना सदस्यको उपस्थितिमा मात्रै पुग्ने यसअघि संवैधानिक व्यवस्था थियो । तर राष्ट्रपतिद्वारा जारी नयाँ अध्यादेशले भने अब ३ जना सदस्य मात्रै बैठकमा उपस्थित भए पनि निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ ।

कसरी भयो विवाद ?
कतिपय महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकाय अहिले पनि प्रमुखविहीन छन्; जस्तै– भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने प्रमुख संस्था अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नै अहिले प्रमुखविहीन छ । यो अवस्थामा संवैधानिक परिषद्को बैठकद्वारा ती नियुक्ति हुनु अहिलेका लागि अनिवार्य थियो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले परिषद्को बैठक पहिलेदेखि नै आह्वान गरेका हुन् । उपसभामुखको पद अहिले पनि रिक्त भएका कारण अरू बाँकी पाँचै जना सदस्य बैठकमा उपस्थित हुनु अनिवार्य थियो । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउबा उपसभामुखको नियुक्ति नभएसम्म परिषद् बैठकमा सामेल नहुने बताइरहेका थिए । उपसभामुख विपक्षी दलको हुनुपर्ने भएका कारण शेरवहादुर देउवाले उक्त अडान लिएका हुन् । तर नेकपा भने सजिलै उपसभामुख काङ्ग्रेसलाई दिने पक्षमा छैन । खासमा पहिले विवादको जड यही थियो ।

गत सोमबार प्रधानमन्त्रीले पुनः परिषद््को बैठक डाकेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासमेत उपस्थित भएनन् । उनी उपस्थित नहुनुको कारण भने नेकपाभित्र चलिरहेको आन्तरिक किचलो नै हो । प्रचण्ड र केपीबिच अरू थुप्रै विषयमा किचलो र भागबण्डा नमिलेको कुरा त स्पष्ट नै छ । संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्ने प्रमुखको विषयमा पनि भागबण्डा नमिलेको र केपीले आफ्ना मान्छे मात्रै नियुक्त गर्न खोजेपछि प्रचण्डले सभामुखलाई रोकेका हुन् ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा समेत सुइँको नदिई संवैधानिक परिषद्मा बहुमत सदस्य मात्र उपस्थित भए पनि कोरम पुग्ने गरी संशोधनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका हुन् । सिफारिस गरेलगत्तै राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेशलाई जारी गरिसकेका छन् । त्यसपछि भने विवादले राष्ट्रिय रूपग्रहण गरेको हो ।

संवैधानिक परिषद्मा सामूहिक गल्ती
वास्तवमा संवैधानिक परिषद्को बैठक र अध्यादेशको विषयलाई लिएर जसरी राष्ट्रिय राजनीतिमा कैयौँ गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । ती सबै विषयमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख र प्रमुख विपक्षी दलका नेता, सबैको सामूहिक गल्ती–कमजोरी भएको छ ।

पहिलो कुरा त, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले विभिन्न निकायमा भाग खोजेर संवैधानिक परिषद्को बैठकमै नजाने र महत्त्वपूर्ण निकायलाई प्रमुखविहीन बनाउने गरी नियुक्तिलाई रोक्ने काम गर्नुहुँदैनथ्यो । त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस जिम्मेवार छ ।

प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा सभामुख उपस्थित नहुने कुरा पनि विवादको उत्तिकै जिम्मेवार छ । कम्तीमा बैठकमा उपस्थित भएर त्यसको नियुक्ति प्रकृयादेखि उपयुक्त व्यक्तिको छनौटसम्म बैठकमा छलफल गर्ने र आफ्ना अडान राख्न सकिन्थ्यो । तर, त्यसरी उपस्थित नै नहुने सभामुखको तरिका गलत छ ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्समेतलाई जानकारी नदिई त्यसरी अध्यादेश जारी गर्न लगाउनु गम्भीर त्रुटि हो । सदन नचलेको अवस्थामा कतिपय विषयका जटिलतालाइ हेरेर अध्यदेश ल्याउनु ठुलो कुरा होइन । तर चलिरहेको सदन एकाएक बन्द गरेर अहिलेसम्म पनि संसद सुचारु नगर्ने र अध्यादेशबाट मात्र सरकार चलाउन खोज्ने मान्यता अलोकतान्त्रिक मात्र होइन, यो संसदीय व्यवस्थाको साधारण मूल्य र मान्यतासमेतको विरुद्धको कुरा हो ।

अझ महत्त्वपूर्ण र गम्भीर कुरा त के हो भने अहिले केपी ओलीले चालेको कदमको औचित्य के हो भन्ने कुरासमेत स्पष्ट छैन; जस्तो कि विपक्षी र आफ्नै पार्टीको पेलानबाट नियुक्ति रोकिएका हुन् र उनले त्यसको निकासका लागि उक्त कदम चालेका हुन् भने पनि उनको निर्णय कार्यान्वयन हुने देखिँदैन; किनभने, संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएका प्रमुखहरू संसदको सुनुवाइ विशेष समितिवाट सिफारिस हुनुपर्दछ । १३ जना सदस्य रहेको उक्त समितिमा केपी ओलीका जम्मा दुई जना सदस्य मात्रै समर्थक रहेको भनिएको छ । उक्त समितिले विगतमा सरकारका कतिपय सिफारिसलाई खारेज गरेकासमेत उदाहरण छन् । त्यसकारण यो विषय कम्तीमा पनि केपीले आफ्नो पार्टीको समर्थनमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ, जुन कुरामा उनी चुकेका छन् ।

रह्यो कुरा राष्ट्रपतिको । यस प्रकारको जटिल पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थाले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको रबर स्ट्याम्प मात्र बन्नु दुखद कुरा हो । कम्तीमा राष्ट्रपतिले त्यति हतारमा अध्यादेश जारी गर्नुको साटो अलिकति छलफल र उनी सम्बद्ध पार्टीलाई मिलाउने विषयमा एकदुई दिन सोचेंको भए सायद विवाद यति धेरै चर्काे र पेचिलो हुँदैनथ्यो । सहमति मै नियुक्ति हुन सक्ने स्थिति हुन्थ्यो होला !

अबको बाटो
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी जुन जटिलता देखा परेका छन्, त्यसको सही, व्यावहारिक र दीर्घकालीन समाधान नेकपा (मसाल) ले भनेजस्तै हो । मसालले भनेको छ कि संवैधानिक परिषद्को बैठक हुन नसक्दा संवैधानिक नियुक्तिमा लगातार बाधा पुग्ने गरेको छ । त्यसबाट देशलाई धेरै नै क्षति पुग्ने गरेको छ । त्यसबाट के देखिन्छ भने संवैधानिक परिषद्को संरचनासम्बन्धी संविधानको संरचनामा नै त्यही गम्भीर प्रकारको त्रुटि छ; र, त्यसले संवैधानिक परिषद्को बैठक वा कारबाहीलाई अनिश्चित कालसम्म रोक्न धितो प्रदान गर्दछ । त्यसैले त्यसमा व्यावहारिक निकासको आवश्यकता छ ।

त्यस प्रकारको दीर्घकालीन र व्यावहारिक निकास संविधानले नै दिनुपर्ने भएकाले तुरुन्त संसदको अधिवेशन बोलाउनु र त्यहीँबाट नै निकास निकाल्नु अबको आवश्यकता हो । छिद्र र बिचबाटोबाट अपनाइएको काँचो तरिकाले सरकार कमजोर हुने र नेकपा विघटन हुने स्थिति देखा पर्दै छ । निश्चय नै यस्ता गतिविधि र कदमले प्रतिकृयावादी सल्बलाउने र खेल्न पाउने स्थिति सृजना हुन्छ । त्यो देशको लागि घातक हुन्छ । त्यसकारण अहिले प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिनु र संसदको अधिवेशन तुरुन्त बोलाएर निकास निकाल्नतिर लाग्नु नै हितकर होला ।