हिमलाल पुरी ।।
१. बिसौँ शताब्दीमा विश्वमा ठुला क्रान्ति र स्वाधीनताका लागि सङ्घर्षका लहर चले । रुसमा महान् अक्टोबर क्रान्तिको नामले चिनिने समाजवादी क्रान्ति भयो । चीनमा नयाँ जनवादी क्रान्ति भयो । तिनको प्रभावले पूर्वी युरोप र भियतनाममा ठुला राजनीतिक क्रान्ति वा परिवर्तन भए । भारतलगायत कैयन् देशमा साम्राज्यवादी उपनिवेशका विरुद्ध जनान्दोलन भए र ती देश साम्राज्यवादी उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भए । तिनको परिणामस्वरूप विश्वमा धेरै ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भयो । त्यो परिवर्तनको कारणले भौतिक विकास, विज्ञान र प्रविधिमा विकासका साथै मानिसको विश्वदृष्टिकोणमा समेत विकास भयो । त्यसले मानव जीवनमा ठुलो परिवर्तन ल्यायो । तर, त्यही शताब्दीमै ती क्रान्तिले स्थापित गरेका कम्युनिस्ट व्यवस्था समाप्त भए । साम्राज्यवादी उपनिवेशका विरुद्धको सङ्घर्षबाट स्थापित स्वतन्त्र राज्य व्यवस्था प्रतिक्रियावादी व्यवस्थामा परिवर्तित भए । ठुला ठुला जनान्दोलनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्रता प्राप्त भएको थियो । त्यहाँ प्रतिक्रान्ति हँुदा वा साम्राज्यवादवाट स्वतन्त्र राज्यव्यवस्था पनि जनविरोधी व्यवस्थामा परिवर्तन हँुदा तिनको विरुद्ध सङ्घर्ष भएन । ती क्रान्ति र स्वतन्त्रताको उपलब्धिको अवसान भयो ।

२. नेपालमा क्रान्ति त भएकै छैन । तैपनि २००७, २०३६, २०४६ र २०६२–६३ सालमा ठुला ठुला जनसङ्घर्ष वा जनआन्दोलन भए । ती आन्दोनलबाट किस्ता किस्तामा राजनीतिक परिवर्तन वा स्वतन्त्रता प्राप्त हँुदै आएको थियो; र, ती हरेक परिवर्तनपछि प्रतिगामी हलचल भयो; प्राप्त उपलब्धि गुम्दै गए । २००७ सालको परिवर्तनले ल्याएको राजनीतिक स्वतन्त्रता २०१७ सालमा समाप्त भयो । २०३६ सालमा भएको जनआन्दोलनको उपलब्धि जनमत सङ्ग्रहको नाममा तुहियो । २०४६ सालमा प्राप्त बहुदलीय संसदीय व्यवस्था २०५९ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले अन्त गरी आफ्नो हातमा शासनसत्ता लिए । नेपालको ५२ वर्षको छोटो राजनीतिक इतिहासमा ३–३ पटक प्राप्त उपलब्धि खोसिएका छन्; र, मुलुक प्रतिगामी दिशामा गएको छ । २०६२–६३ सालको संयुक्त जनान्दोलनका उपलब्धि गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्म निरपेक्षता तथा जनताका मौलिक अधिकारमाथि पनि खतरा उत्पन्न भएको छ ।

३. उपर्युक्त भिन्नाभिन्नै समयका जनान्दोलनका मुद्दाको महत्त्त्व छ । त्यतिखेरका मुद्दाहरू पनि त्यो बेलामा प्रमुख र पेचिला मुद्दा हुन् । तर २०६२–६३ सालको संयुक्त जनआन्दोलन सफल भएपछि त्यसका उपलब्धिलाई संविधान सभामार्फत व्यवस्थापन गर्ने बेलामा केही राजनीतिक भडकाव देखा परे । ती भड्कावहरू नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ थिए, तैपनि पेचिला थिए । आत्मनिर्णयको अधिकार, जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद, जातिय अग्राधिकार, एक मधेश एक प्रदेश, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय वा प्रधानमन्त्रीय शासकीय स्वरूप, सङ्घीयता इत्यादि मुद्दा एक्कासी उठे । यी मुद्दाका कारणले संसद र जनतामा विभाजन आयो । संविधान सभा भङ्ग गरियो । यो स्थितिमा देश अन्यौल, अराजकता, गृहयुद्ध तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितितिर जान सक्थ्यो । तर, दोस्रो संविधान सभाको चुनाव भयो । यो संविधान सभामा पहिलो संविधान सभाको मुख्य राजनीतिक शक्तिलाई जनताले सानो साइजमा ल्याइदिए । नयाँ संविधान बन्यो । यति लामो र पेचिलो सङ्घर्षमा राजतन्त्रको पक्षमा राजनीतिक दलहरू (पूर्व पञ्चको दलबाहेक) देखिएनन् । यसको अर्थ राजतन्त्रको अन्त्यका लागि राष्ट्रिय सहमति वा राष्ट्रिय एकता नै भएको हो । तर, नयाँ संविधानअनुसारको पहिलो निर्वाचित सरकारको आधा कार्यकालको बिचमै राजतन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि देशी तथा बाहय शक्ति सल्बलाउन थालेका छन् ।

४. नयाँ संविधान तुलनात्मक रूपले प्रगतिशील छ । भारत, युरोपियन युनियनका केही देश, क्षेत्रीयतावादी एवम् विखण्डनकारी र माओवादीका गम्भीर खतरनाक मुद्दा र भूमिकाको बिचबाट यस प्रकारको संविधान निर्माण हुनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । यद्यपि, यो संविधान कम्युनिस्ट उद्देश्य र सङ्घीयतालगायत केही गलत एवम् कमजोर पक्षहरूमाथि विचार गर्दा यो संविधान सही देखिँदैन । गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्म निरपेक्षता, जनताका मौलिक हक–अधिकारका दृष्टिले यो संविधान सकारात्मक छ । यो शासन व्यवस्थाका तीन तत्त्त्व गणतन्त्र, राष्टियता र धर्म निरपेक्षता एकर्कासँग अन्तर्सम्बन्धित छन् । एकर्काको संर्वद्धनले यी तीन वटैको संवद्र्धन हुन्छ । एकको अभावमा अर्काको अस्तित्त्वमाथि खतरा उत्पन्न हुन्छ । कुनै पनि चिजको आवश्यकता र औचित्य तत्कालीन ठोस वस्तुगत परिस्थितिमा निर्भर हुन्छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा उक्त उपलब्धिको ठुलो महत्त्त्व छ । तर, यी उपलब्धिमाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । प्रतिगमनको अर्थ यी उपलब्धिहरू खोसिनु हो ।

५. गणतन्त्रप्रति खतरा उत्पन्न हुनुमा सङ्घीयता पनि जिम्मेवार छ । सङ्घीय शासन प्रणाली नेपालका लागि सही शासन प्रणाली होइन । यसका कैयन् विकृति र विसङ्गति व्यवहारमै देखिएका छन् । सङ्घीयताका कारणले नेपालको राष्ट्रियता खण्डित भएको छ, राष्ट्रिय विखण्डनको खतरा बढेको छ । सङ्घीयताको राजनीतिक तथा प्रशासनिक खर्च बढेको छ । विकास निर्माणका कार्यहरू कुण्ठित हुन पुगेका छन् । अनावश्यक राजनीतिक र प्रशासनिक झमेला बढेको छ । करवृद्धि तथा भ्रष्टाचार बढेको छ । कैयन सङ्घीयताका पक्षधरले यो तथ्य बुझेको हुनुपर्छ । सङ्घीयताले विकास, न्याय, समानता ल्याउँछ भन्ने भ्रम थियो । अब त्यो भ्रम हटेको छ । यो स्थितिमा अब सङ्घीयता खारेज गरे देश र जनताको कल्याण हुन्छ ।

६. नेकपाको ओली नेतृत्वको सरकारले गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षताप्रति देखाएको अडानका कारणले राष्ट्रिय जनमोर्चाले यो सरकारलाई समर्थन गरेको हो; अन्यथा, यो बुर्जुवा संसदीय राजनीतिक व्यवस्थाभित्र बन्ने सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने कुरालाई बढी सरोकार राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन । सामान्यतः यस्ता सरकारले देश र जनताको हितप्रति प्रतिबद्ध भएर काम गर्न सक्दैनन्; र, तिनीहरूप्रति विरोध नै प्रधान बन्न जान्छ । समर्थनको बिचमा पनि हामीले त्यसका गलत नीति र कार्यको विरोध गरेका छौँ । यो पनि सत्य हो कि यो सरकारका गलत नीति र कार्यका कारणले जनतामा धेरै असन्तोष बढेर गएको छ । त्यो असन्तोषलाई गणतन्त्रका विरुद्ध मोड्न षड्यन्त्र हुँदै छ । गल्ती ओली नेतृत्वको सरकारको हो । त्यसको सजाय नेकपा र ओली नेतृत्वको सरकारलाई हुनुपर्छ । नेकपालाई सजाय यसकारण हुनुपर्छ कि त्यसको आन्तरिक झगडा जुन व्यक्ति वा समूहको स्वार्थको दाउपेचका लागि भएको छ । उनीहरूको यस्तो अन्तरसङ्घर्ष वा कलहले प्रतिगामी शक्तिलाई मद्दत पुग्छ । ओलीले पार्टीलाई बाइपास गरेर सरकारका कतिपय काम गरेका छन् । संविधानले सामन्तवादउन्मुख नीति हुने व्यवस्था गरेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा त्यस्ता नीति अपनाइएको छैन । अध्यादेशबाट शासन गर्ने प्रवृत्ति छ । निरङ्कुश प्रकारको कार्यशैली छ । एमसिसीजस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता संसदबाट पारित गर्न जोड गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । यस प्रकारका गल्ती गर्ने नेकपा र ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको गल्तीको सजाय उनीहरूले पाउनुपर्छ, त्यसको सजाय गणतन्त्रले पाउने कुरा लगत हो । त्यसले गणतन्त्रप्रति अन्याय मात्र हुने छैन, मूर्खतापूर्ण कार्य हुने छ; किनकि, २०६२–६३ को संयुक्त जनान्दोलनको मुख्य उपलब्धि र नयाँ संविधानको मुख्य कुरा गणतन्त्र हो, जसका लागि नेपालका राजनीतिक दल र जनताले लामो राजनीतिक सङ्घर्ष गरेका हुन् । यसको देशमा अझै आवश्यकता र औचित्य छ ।

७. गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षताको सही कार्यान्वयन भइरहेको छैन । राजतन्त्र सामन्त कालीन राजनीतिक व्यवस्था हो । गणतन्त्र पँुजीवाद कालीन राजनीतिक व्यवस्था हो । राजनीतिक नेतृत्वको सामन्ती प्रकारको चिन्तन र कार्यशैली तथा व्यवहारका कारणले जनताले गणतन्त्रमा फरक महसुस गरेका छैनन् । हाम्रो देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्था अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक छ । यो स्थिति राजतन्त्रको लागि आधारस्थिति हो । त्यसकारण राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको खतराप्रति नजरअन्दाज गर्ने गल्ती गर्न हँुदैन । अहिले गणतन्त्रको विरुद्ध र राजतन्त्रको पक्षमा सडकमा प्रदर्शन भएका छन् । यसमा मुख्यतः राजतन्त्रवादी पूर्व पञ्चको हात छ । भारतमा कट्टर हिन्दुवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टीको सरकार छ । त्यसले नेपालमा हिन्दु राज्य पुनःस्थापना गरेर त्यसका आधारमा राजतन्त्र पुनर्बहाली गर्न चाहन्छ । नेपाली काङ्ग्रेसका कतिपय केन्द्रीय नेताले नै धर्म निरपेक्षताको विरोध गर्न थालेका छन् । हालैका दिनमा राजतन्त्रको पक्षमा पनि आवाज सुनिएका छन् । धर्म निरपेक्षताको विरोधको अर्थ हिन्दु राज्य बनाउनु हो । हिन्दु राज्यको आधारमा राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्न मार्गप्रशस्त हुने छ ।

८. कतिपय वामपन्थी राजनीतिक समूह र व्यक्तिले गणतन्त्र प्रतिक्रियावादी व्यवस्था भएकाले त्यसलाई अहिले नै निषेध गर्ने विचार राख्दछन् । त्यसो गर्दा राजतन्त्र पुनस्र्थापना हुने खतरा देख्दैनन् । त्यति मात्र होइन कतिपय सुधारात्मक कुराको महत्त्त्वलाई पनि स्वीकार गर्दैनन् । यसरी प्रकारान्तरले कतिपय वामपन्थी समूह, नेका, भारतको भाजपाको सरकार, स्वयम् राजावादी तथा सरकारका गलत क्रियाकलाप विरुद्धको जनअसन्तोषको शक्ति एकीकृत हँुदा राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको खतरा गम्भीर हुन्छ । कतिपय देशमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि राजतन्त्रको पुनर्बहाली भएको छ । देशको राजनीतिक इतिहासमा भएका प्रतिगामी घटना र विश्वको इतिहासबाट पाठ सिक्न जरुरी छ । आज राजतन्त्रको पुनस्थापनाका विरुद्ध गणतन्त्रको रक्षाका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बेलामा गणतन्त्रको विरुद्ध र वर्तमान सरकारलाई निषेध गर्ने राजनीतिक कार्यदिशाले कहाँ पुर्याउँछ ? यसतर्फ विचार गरेको प्रायः देखिँदैन । यसतर्फ विचार गर्नुको अर्थ ओली नेतृत्वको सरकारका गलत नीति र कार्यको विरोध नगर्ने भन्ने होइन ।

९. प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा धर्मको स्थान हुँदैन । अहिले कुनै पनि धर्म विशेषले त्यसको सारभूत कुरा गुमाएको छ; र, त्यो कुनै खास समुदायको जडता, परम्परा र मान्यताको पोथ्रो भएको छ । प्रतिक्रियावादी वर्गले आफनो वर्गस्वार्थका लागि त्यस प्रकारको धर्मको आड लिने गर्दछन् । पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिले इसाई धर्मको आडमा साम्राज्यवादी नीतिलाई फैलाइरहेका छन् । भारतमा भाजपाले हिन्दु धर्मको आडमा निर्वाचन जित्ने गर्दछ । अरबका कतिपय मुलुक मुस्लिम धर्मसापेक्ष छन् । गणतन्त्र पूर्व नेपाल हिन्दु अधिराज्य थियो । त्यही हिन्दु धर्मको आडमा नेपालमा लामो समयसम्म राजतन्त्र कायम रहेको थियो । राजतन्त्रको अन्तको स्थितिमा नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गर्नु स्वाभाविक कुरा हो । त्यसैले आज राजतन्त्रवादीहरूले हिन्दु राज्यको माग गरिरहेका छन् । नयाँ संविधान निर्माण गर्ने बेलामा जुन अभिप्रायले नेपाललाई हिन्दु राज्यबाट धर्म निरपेक्ष राज्यको घोषणा गरिएको थियो, त्यसबाट विचलित हुनुहुँदैन । उनीहरूले हिन्दु धर्मलाई राज्यको धर्म बनाउनुको निहित उद्देश्य राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्नै हो भन्ने कुरा त अनुमानको विषय भएन, खुलेआम सडकमा राजतन्त्रको पुनस्थापनाको नारा लगाएका छन् ।

१०. नेपालमा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र गाँसिएका छन् । राष्ट्रियताको आधार बलियो नभई प्रजातन्त्र बलियो हँुदैन । प्रजातन्त्र बलियो नभई राष्ट्रियता पनि बलियो हुँदैन । कुनै राजा, महाराजा, वीरबाट राष्ट्रियता बलियो हुनेभन्दा पनि जनताको एकता र प्रजातान्त्रिक प्रणालीले नै नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुन्छ । पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरणपश्चात् “नेपाल सबै जातजातिको साझा फूलबारी” बताएका थिए । त्यसको अर्थ सबै जातजातिका समुदायका जनतालाई फूलको उपमा दिँदै देशलाई उनीहरूको साझा देश बताएका थिए । त्यो मर्मका विरुद्ध देशी तथा विदेशी विखण्डनकारी र क्षेत्रीयतावादी तत्त्वले नेपालको राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने कुरामा लागेका छन् । जाति र क्षेत्रलाई अगलथलग पार्न लागेका छन् । भारतीय साम्राज्यवाद र भारतका बल्लबभाई पटेलदेखि अहिलेसम्मका शासकले नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामाथि प्रहार गरिरहेका छन् । भारतको भाजपाको सरकारले नेपालमा नयाँ संविधान जारी गर्न नदिन षड्यन्त्र गरेको थियो । त्यसमा त्यो सफल नभएपछि नेपालको नयाँ संविधानको विरुद्ध उत्रियो । अहिले पनि भारत नयाँ संविधानको विरोधमा छ । त्यसले नेपालमा राजतन्त्र फर्काउने रणनीतिका साथ काम गरिरहेको छ । नेपालमा अहिले भएका गतिविधिमा भारतको हात भएको कुरामा शङ्का गर्ने आधार छन् । नेपालका शासकले पनि आफ्नो सत्तास्वार्थका लागि राष्ट्रियहितको सौदाबाजी गरिरहेका छन् । विशेष गरी नेपाल र भारतबिचका असमान सन्धिसम्झौताले गर्दा नेपालको राष्ट्रियहित कुण्ठित भएका छन् । नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायत कैयन् ठाउँमा भारतले अतिक्रमण गरेको छ । नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकासहित विश्व साम्राज्यवादका विश्वव्यापी नीति पनि नेपालको राष्ट्रियता एवम् राष्ट्रियहितको विरुद्ध छन् ।

११. गणतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न हुनुमा नेकपाको सरकारका भ्रष्ट चरित्र पनि जिम्मेवार छ । पुरानो शासन प्रणाली फालेपछि नयाँ शासन प्रणालीबाट जनताले अपेक्षा राख्नु स्वाभाविकै हो । त्यो अपेक्षानुसार नेकपाको सरकारले काम गर्न सकेन । राज्यका हरेक निकायमा भ्रष्ट्राचारले गाँजेको छ । विकास निर्माणका योजना बनाउँदा, तिनको ठेक्कापट्टा दिँदा, तिनको कार्यान्वयन गर्दा, प्रशासनिक कार्य, राजनीतिक नियुक्ति तथा राजनीतिक तहमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । यो भ्रष्टाचारको कारणले उपभोग्य वस्तुदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माणका काम पछि परेका छन् । समसामयिक विश्व विकासका दृष्टिले धेरै अगाडि बढेको छ । त्यसको तुलनामा नेपाल धेरै नै पछाडि परेको छ । गरिबी झन् झन् बढेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकाय स्वयम् भ्रष्टाचारमुक्त छैन । कतिपय भ्रष्टाचारका घटना बाहिर आउँदा आफ्नो दलका नेता वा आफ्ना मानिस भ्रष्टाचारमा परेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले त्यसको प्रतिरक्षा गर्दछन् । पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको निर्णय मान्न अस्वीकार गर्दछन् । भ्रष्टाचारले गर्दा राजनीतिक दल, सरकार, प्रशासनिक निकायप्रति जनताको असन्तोष बढेर गएको छ । यो असन्तोष राज्य व्यवस्थाका विरुद्ध भड्किन सक्छ । भारतीय कलाकार ऋतिक रोशनले नेपालप्रति सामान्य नकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदा काठमाडौँमा अराजक तोडफोड मच्चियो । अहिले सरकारको डेलिभरीप्रतिको असन्तोष गणतान्त्रिक व्यवस्थाका विरुद्ध सोझिँदै छ । यो असन्तोषलाई गणतन्त्रका विरुद्धको सङ्घर्षतिर भडकाउन देशीविदेशी शक्तिहरू लागेका छन् । त्यसरी सङ्घर्ष भडकियो भने त्यो देश र जनताको पक्षमा हुने छैन । त्यसको परिणाम लामो समयसम्म देशमा राजतन्त्र वा कुनै प्रकारको निरङ्कुश प्रतिक्रियावादी व्यवस्था कायम हुन सक्छ । त्यो स्थितिमा नेपाल झन् ठुलो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा जाने छ । त्यो स्थिति आउन नदिनका लागि सम्पूर्ण गणतन्त्रवादी, राष्ट्रवादी तथा धर्म निरपेक्षताका पक्षधर शक्तिहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।