काठमाडौं । सरकारसँग गत वर्ष भएको सहमति कार्यान्वयत गर्न माग गर्दै उखु किसानहरु फेरि रावधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्न काठमाडौं आएका छन् ।
करिब एक वर्ष अघि २०७६ पुष १८ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले एक महिनाभित्रै चिनी उद्योगीहरूबाट किसानहरूलाई भुक्तानी दिलाइदिने सहमति गरेपनि उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै किसानहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
वर्षौँदेखि चिनी उद्योगले नदिएको रकम भुक्तानी हुनुपर्ने लगायत उखु खेतीसँग सम्बन्धित विभिन्न माग राखेर उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
हरेक सरकारले उखु किसानका माग सम्बोधन गर्ने सम्झौता गर्ने, कार्यदल वा समिति बनाउने र प्रतिवेदन तयार पार्ने पनि गरेका छन्। तर उखु कृषकको समस्या जस्ताको तस्तै रहेको किसानहरुको गुनासो छ ।
उखु उद्योगले किसानको वर्षौदेखिको बक्यौता रकम तिरेका छैनन् । उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायका अनुसार उद्योगहरूबाट कृषकले करिब ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ ।
नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमणि मैनालीका भनाइमा पनि ६० करोडको हाराहारीमा बक्यौता रहेको छ ।
सरकारले उखुको मूल्य ९ रुपैयाँ ७७ पैसा बढायो, किसानको असहमति
सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ९ रुपैयाँ ७७ पैसा बढाएको छ । गत बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिक्विन्टल उखुको ५४४ रुपैयाँ ३३ पैसा मूल्य तोकेको बताइएको छ । गत वर्ष यो मूल्य प्रतिक्विन्टल ५३४ रुपैयाँ ५६ पैसा रहेको थियो।
उद्योग मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीका अनुसार उखुको उत्पादन लागत ३८६ रुपैयाँ १६ पैसा, ढुवानी खर्च तथा मुनाफा ९२ रुपैयाँ ८९ पैसा र सरकारले दिने प्रतिक्वीन्टल अनुदान ६५ रुपैयाँ २८ पैसा जोडेर पाँच सय ४४ रुपैयाँ ३३ पैसा मूल्य निर्धारण गरिएको हो।
तर, सरकारले तोकेको नयाँ समर्थन मूल्यमा कृषकहरूले आपत्ति जनाएका छन् । महासङ्घका अध्यक्ष मैनालीका अनुसार अहिलेको मूल्यले कृषकको लागत उठ्न सक्दैन ।
उखु कृषकका माग सम्बोधन गर्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि उनीहरूलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिनुपर्ने, उद्योगीले उखु किनेसँगै भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, बिमा र अनुदान सुविधा हुनुपर्ने लगायतका सुझाव कृषक र विज्ञहरूको रहेको छ ।
देशकै सबैभन्दा धेरै उखु खेती हुने सर्लाहीका उखु किसानले यस वर्ष उखुको न्यूनतम मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय १७ रुपैयाँ कायम गर्न माग गर्दै गत साता सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
