प्रकाश थापामगर ।।
एमसिसीको सन्दर्भमा सत्तारूढ नेकपाभित्र दुई विपरीत प्रवृत्ति देखा परेका छन् : एकथरिले एमसिसीमा राष्ट्रहित विपरीत प्रावधान देखिरहेको छ भने अर्काथरिले एमसिसीलाई अन्य वैदेशिक सहायताजस्तै सामान्य सहयोग ठानिरहेको छ । त्यसका बाबजुद नेकपाभित्र यो विषयमा समान समझदारी छ; त्यो हो– नेपालको विकासका लागि वैदेशिक सहायता लिनु अपरिहार्य छ ।

यसरी नेकपाभित्र वैदेशिक सहायताको अपरिहार्यताबारे आधारभूत समझदारी भएको मान्न सकिन्छ । त्यसका बाबजुद एमसिसीको बारेमा विवाद यो हो– एमसिसीमा अहिले केही अस्पष्टता देखिएका छन्, त्यसलाई स्पष्ट पार्नेतर्फ लाग्ने कि त्यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने ? अर्थात् अन्तर्यमा बहालवाला सरकारले अमेरिकालाई चिढाउने कि नचिढाउने ?

पार्टीभित्रको एउटा पक्ष एमसिसीको सन्दर्भमा देखा परेका अस्पष्टताबारे स्पष्टीकरण चाहेको छ भने अर्को पक्ष विषयवस्तुलाई सामान्य र स्वाभाविक ठान्दै यसलाई यथाशीघ्र पारित गरेर जाने पक्षमा छ । यदि सरकारमा रहेको पक्षले एमसिसीसित जोडिएको प्रष्टताको विषयलाई बाइपास गरेर जाने तरिका अपनायो भने पार्टीभित्रको अन्य मतभेदसमेत यससित जोडिने सक्छन्; र, अन्तरपार्टी विवादले उग्र रूपधारण गर्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ । त्यसका विपरीत सत्ता सञ्चालन गरिरहेको पक्षले केही धैर्य र संयम रहेर विषयवस्तुबारे स्पष्टीकरण दिने तरिका अपनायो भने अहिले एमसिसीको सवालमा प्रष्टीकरण खोजेका नेता–कार्यकर्ता नरम हुने छन् । फलस्वरूप अहिलेको एमसिसीप्रतिको विरोध गाजरको चक्कु बन्न जाने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ ।

यस प्रकार एमसिसीको सवालमा नेकपाको पार्टीनिर्णय काफी हदसम्म नेतृत्वको कार्यशैली, खास गरेर सरकार सञ्चालन गरिरहेको नेतृत्वको कार्यशैलीसित जोडिएको देखिन्छ । प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले एमसिसी पारित गर्न हतारो देखाइरहेका बेला नेकपाको सरकार सञ्चालन गरिरहेको पक्षले धैर्यता र संयमताको कार्यशैली अपनाउँछ कि प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो पार्टीभित्रको कार्यशैलीमा जस्तै अधिनायकवादी कार्यशैली अपनाउँछ ? त्यसको उत्तरमा सत्तारूढ नेकपाबाट पार्टीनिर्णयको रूपमा एमसिसी स्वीकार गर्ने वा नगर्नेबारे निक्र्यौल हुने छ ।

अर्को सम्भावना प्याकेजमा सहमतिको हो । सबै पार्टीमा जस्तै नेकपा पनि मतभेद हुनु नयाँ विषय होइन । तर नेकपाभित्र जनवादी केन्द्रीयतासम्बन्धी कम्युनिस्टको अनुशासन लागु नभएकाले मतभेद पटक–पटक सार्वजनिक रूपमै छताछुल्ल हुने गरेको छ । जब मतभेद उत्पन्न हुन्छ, तथ्यको आधारमा सत्य पत्ता लगाउने र उक्त सत्यको आधारमा सम्भव भएसम्म सर्वसम्मतिले, नभए बहुमत–अल्पमतको पद्धतिद्वारा ती मतभेदलाई टुङ्गो लगाउने पद्धति सत्तारूढ नेकपामा पाइन्न । यस्तो अवस्थामा त्यहाँ मतभेदमाझ सौदाबाजी चल्ने गर्दछ । “विन–विन” पोजिसन अर्थात् सबैले जितेको महसुस गर्नेजस्तो सम्झौतापरस्त र अवसरवादी पद्धति त्यहाँ पटक–पटक अवलम्बन गरिन्छ । त्यस क्रममा मतभेदलाई टुङ्गो लगाउने सवालमा सिद्धान्तहीन समायोजनको तरिका अपनाइन्छ । सम्भव छ, मतभेदको यस्तै “विन–विन” समायोजनाको क्रममा एमसिसी भेटी चढ्न सक्छ; अर्थात्, एमसिसी जस्ताको तस्तै पारित हुन सक्छ । सत्तारूढ नेकपा यस्तो पार्टी हो, जहाँ जुनसुकै विषयमा कुनै पनि समय जे पनि हुन सक्छ ।

नेकपाको सन्दर्भमा एउटा उल्लेख गर्नयोग्य विषय हो– उसको सङ्गठनात्मक र अनुशासनात्मक प्रणाली । अहिले एकता महाधिवेशनपूर्वको सङ्क्रमण कालीन अवधिमा मात्रै होइन, एकतापूर्व पनि पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी पक्षमा जनवादी केन्द्रीयतासम्बन्धी पद्धतिको पालना हुँदैनथ्यो । अहिले त झन् सो पार्टी सङ्क्रमण कालीन अवस्थामा छ । फलस्वरूप नेकपा अहिले एउटा वर्गको पार्टीजस्तो भन्दा पनि काङ्ग्रेसजस्तो ‘सम्मेलन’ वा ‘महासङ्घ’ जस्तो चरित्रमा सहवरण गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा एमसिसीको सम्बन्धमा सही सही निर्णय हुन सक्ने सम्भावना कमजोर छ ।

सत्तारूढ नेकपामा ठुलो सङ्ख्यामा देशभक्त (र, क्रान्तिकारी चिन्तन भएकासमेत) नेता–कार्यकर्ता छन् । त्यसको प्रतिबिम्ब केन्द्रीय नेतृत्वमा पनि देखा पर्दछ । जब नेकपाको केन्द्रीय नेतृत्वमा कसैले देशभक्तिपूर्ण अडान लिन्छ, तब त्यसबाट सिङ्गै पार्टी तरङ्गित हुन्छ । अहिले नेकपामा पनि त्यही भइरहेको छ । यतिखेर सचिवालयका केही सदस्यले एमसिसीको सन्दर्भमा प्रष्टता चाहेका छन् भने त्यसको पक्षमा सिङ्गो केन्द्रीय समिति र तलसम्मका नेता–कार्यकर्ता तरङ्गित भएका छन् । यो तरङ्गको सकारात्मक महत्त्व छ । केन्द्रीय नेतृत्वदेखि तलसम्मका नेता–कार्यकर्ताको यस खालको देशभक्तिपूर्ण तरङ्गले नै अहिलेसम्म नेकपाको सरकार सञ्चालन गरिरहेको शक्तिसित चेक एन्ड ब्यालेन्सको स्थिति कायम छ । यस खालको अवस्था कहिलेसम्म रहने छ वा यो परिस्थितिले भविष्यमा कस्तो रूपधारण गर्ने छ ? त्यसबारे अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था छैन ।

सत्तारूढ नेकपामा दुई वटा रङको मिश्रण छ :कोही राता छन्, कोही पहेँला, तर गाढा रातो वा गाढा पहेँलो अवस्थामा भने होइन । कोही हल्का राता छन्, कोही पहेँलिँदै गइरहेका छन् । यसरी नेकपा रातोपन कम हुँदै गइरहेको वा पहेँलिँदै गइरहेको पार्टी हो । यस खालको प्रष्ट चित्र यो पार्टीमा देख्न सकिन्छ । राजनीति, सङ्गठन, अनुशासन, कार्यशैली र सरकारको कामकारबाहीमा जताततै यस्तै बिम्ब देख्न सकिन्छ । एमसिसीको सन्दर्भमा पनि पहेँलिँदै गइरहेकाले देशभक्तिपूर्ण अडान छोड्दै जाने र हल्का रातो रङ रहेकाले भने देशभक्तिपूर्ण अडानमा कायमै रहने अवस्था पनि हुन सक्छ । यद्यपि यस्तो समझदारी सामान्य रूपमा सत्य हो । कतिपय मामिलामा राता देखिनेहरू भित्रभित्रै पहेँलिएको र बाहिर देख्दा पहेँलोजस्तो देखिनेहरूमा भित्रभित्रै रातोपन बाँकी रहेको हुन सक्छ ।

वर्तमान सत्तारूढ नेकपामा एमसिसीको सन्दर्भलाई एउटा अवधारणाको सापेक्षतामा जाँच गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यो अवधारणा हो– नवउदारीकरण । सत्तारूढ नेकपामा नवउदारवादी प्रभाव कति गहिरो छ ? त्यो प्रभावले अहिले सतहमा देखिएको एमसिसीसम्बन्धी विवादमा धेरै हदसम्म भूमिका खेलिरहेको छ । कारण– वैदेशिक सहायता नवउदारवादी टुल्स हो । वैदेशिक सहायताको सम्बन्धमा जसले नवउदारवादबारे सही धारणा कायम गरेका हुन्छन्, उनीहरूले एमसिसीप्रति अवश्य पनि शङ्का गर्ने छन् । त्यसका विपरीत जसले वैदेशिक सहायतासम्बन्धी नवउदारवादी अन्तर्य बुझेका हुँदैनन्, उनीहरूले एमसिसीको सन्दर्भमा देशभक्तिको कोणबाट शङ्कासम्म गर्ने छैनन् ।
सत्तारूढ नेकपामा नवउदारवादको प्रभाव कति छ ? त्यसको असर एमसिसीको सन्दर्भमा पनि प्रकट भएको छ । सचिवालय सदस्य तथा एमसिसीबारे अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलका एक सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले प्रतिवेदनमा भिन्न मत राख्दै भनेका छन्– “कतिपय एक्जिम बैङ्कबाट लिइने ऋणमा सहायतामा लगानीकर्ताकै दुईतिहाइभन्दा बढी सामग्री र निर्माण व्यवसायी संलग्न हुन पाउनेजस्ता असमान सर्तहरूसमेत देखिएको/स्वीकारिएको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो सहयोग तुलनात्मक रूपमा अनुकूल भएको कुरा सहजै देख्न सकिन्छ ।” यसको आसय यही हुन्छ ः एक्जिम बैङ्कका “असमान सर्त” समेत त स्वीकार्न सकिन्छ भने एमसिसी के हो र ?

अर्कातिर, प्रष्टीकरण चाहनेहरू पनि अमेरिकी हिन्दप्रसान्त रणनीतिको अङ्ग एमसिसी भएको तथ्यमा दृढतापूर्वक अडान लिन सक्दैनन् । उनीहरू खालि प्रष्टीकरण चाहन्छन्, एमसिसीप्रति पूर्ण अस्वीकृति चाहन्नन् । भनिरहनु नपर्ला, वैदेशिक सहायताबारे नवउदारीवादी अवधारणाप्रति उनीहरू आफै प्रष्ट नभएकैले, अर्थात् आधारभूत रूपमा नवउदारवादलाई स्वीकारेकै कारण उनीहरूले एमसिसीको सन्दर्भमा गुम्न सक्ने नेपालको सार्वभौमिकता र असंलग्नसहितको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिप्रति गम्भीर हुन चाहन्नन् । फलस्वरूप उनीहरू एमसिसीलाई पूर्ण खारेज गर्ने अडानमा उभिन चाहँदैनन् ।

एमसिसी विशुद्ध वैदेशिक सहायताको विषय होइन, बरु त्यो साम्राज्यवादको नवउदारवादी प्रोजेक्ट हो भन्ने प्रमाण त थ्रेसहोल्डमा सामेल गरिएका विषयबाट प्रष्टै हुन्छ । एमसिसी परियोजना सञ्चालन गर्नेले पूर्णतः करछुटको व्यवस्था त गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यो हाम्रा लागि नयाँ विषय पनि होइन, तर थ्रेसहोल्ड अन्य विषयहरू समावेश छन् ।

एमसिसीको थ्रेसहोल्डमा यी विषय समावेश गरिएका छन्– १. बहुलतावाद, २. समानता र कानुनी शासन, ३. पारदर्शिता, ४. मानवअधिकार, ५. भ्रष्टाचार नियन्त्रण, ६. महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी, ७. जैविक विविधताको संरक्षण, ८. प्राकृतिक श्रोतको पारदर्शी र दिगो व्यवस्थापन, ९. निजी सम्पत्तिको अधिकारको रक्षा, १०. जनतामा लगानीलाई सुदृढ गर्ने परम्परा, ११. आफ्ना नागरिकलाई विश्व व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीबजारमा सहभागिताप्रतिको प्रोत्साहन, १२. निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, १३. अर्थतन्त्रमा बजारशक्तिको प्रवद्र्धन, १४. सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रोत्साहन ।

कुनै पनि राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रको सामान्य कार्यकर्ताले पनि सहजै बुझ्न सक्छ, एमसिसी परियोजना स्वीकार्नुभन्दा अगाडि कुनै देशले स्वीकार गर्नुपर्ने थ्रेसहोल्डका उपर्युक्त आधार विशुद्ध आर्थिक प्रकृतिका छैनन्; यी प्रावधान विशुद्ध वैदेशिक सहयोगजस्ता पनि छैनन् । जोकसैले बुझ्न सक्छ, माथि उल्लेखित थ्रेसहोल्डका प्रावधान त राजनीतिक–सामाजिक अभियानका विषयवस्तु हुन् र त्यसको आधारमा सिङ्गै राजनीतिक आन्दोलन सङ्गठित गर्न सकिन्छ । के एमसिसी कुनै राजनीतिक आन्दोलन हो ? एमसिसीको दातृराष्ट्र अमेरिकाले यस्तो प्रष्टीकरण दिन सक्छ ? अहिलेसम्म अमेरिकाले यस्तो घोषणा गरेको छैन । यदि त्यसो हो भने केही समस्या अवश्य छ ।

जुन व्यक्ति वा राजनीतिक पार्टी साम्राज्यवाद, साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण, उदारीकरण, नवउदारीकरणजस्ता अवधारणाबारे प्रष्ट छन्, उनीहरू साम्राज्यवादद्वारा प्रदान गरिने वैदेशिक सहायताको चरित्रबारे पनि प्रष्ट हुन्छन् । त्यसका विपरीत जसमा यस खालको प्रष्ट समझदारी हुन्न, उनीहरू साम्राज्यवादद्वारा प्रदान गरिने वैदेशिक सहायताभित्रको साम्राज्यवादी राजनीतिप्रति दिग्भ्रमित हुन्छन् । अहिले सत्तारूढ नेकपाको उच्च नेतृत्वमा देखा परिरहेको एमसिसीसम्बन्धी मतभेदमा पनि उपर्युक्त समझदारीले काम गरेको प्रष्टै छ । वास्तवमा नवउदारवादप्रतिको सही वा गलत समझदारीले नै नेकपामा एमसिसीको भविष्यबारे छिनोफानो गर्ने छ ।

सत्तारूढ नेकपाभित्र नवउदारवादबारे स्पष्ट समझदारी राख्नेहरू थुप्रै छन् । यस्तै समझदारी राख्नेहरूले एमसिसीको विरोध गरिरहेका छन् । त्यसका विपरीत जोसित यस खालको प्रष्ट समझदारी छैन, उनीहरू त अमेरिकी मन्त्रीसमेतले एमसिसी हिन्दप्रसान्त रणनीतिअन्तर्गतको एउटा परियोजना हो भनिसक्दा पनि पत्याइरहेका छैनन् । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदन र मन्त्रीका अभिव्यक्तिमाथिसमेत विश्वास नगर्ने हाम्रा भक्तलाई कसले सम्झाउनुपर्ने हो:ः जिसस क्राइस्टले कि पशुपतिनाथले ?

एमसिसी हिन्दप्रसान्त रणनीतिको अङ्ग हो । हिन्दप्रसान्त रणनीति तात्कालिक रूपमा चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ अवधारणाको काउन्टरमा अगाडि सारिएको अमेरिकी प्रोजेक्ट हो । एमसिसी स्वीकार गर्नुअघिको थ्रेसहोल्ड र एमसिसीमा विद्यमान प्रावधानले चिच्याई चिच्याई यही तथ्य बोलिरहेका छन् । त्यसका बाबजुद नेकपाका केही “कमरेड” हरूले अमेरिकालाई समानता, मानवअधिकार, कानुनी शासन, पारदर्शिताजस्ता सवालमा आदर्शको प्रतिमूर्ति ठानिरहेका छन् ।

नेपालजस्तो देशले आवधिक रूपमा वैदेशिक सहायता लिनै हुन्न भन्ने होइन । तर यस्तो सहायता निःसर्त हुनुपर्दछ । एउटा देशले अर्को देशको वास्तविक भलो चिताएर सहयोग गरिएको हुनुपर्दछ । त्यसका विपरीत कसैद्वारा सार्वभौमसत्ता र असंलग्नतासहितको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमाथि धावा बोल्दै सहायताको अफर गरिन्छ भने त्यस्तो जोकसैको सहयोगलाई अस्वीकार गरिनुपर्दछ । यदि सत्तारूढ नेकपा साँच्चै वीर गोर्खालीको आधिकारिक उत्तराधिकारी हो भने यस्तो नवउदारवादी चरित्रयुक्त साम्राज्यवादी वैदेशिक सहयोगलाई अस्वीकार गर्न सक्नुपर्दछ । के हँसिया–हथौँडाङ्कित झण्डा उठाएको राजनीतिक शक्ति, जहाँ दश वर्षसम्म नेपाली समाजमा आमूल परिवर्तनको नाममा हतियार उठाएका योद्धाहरू पनि सामेल छन्, ले यस्तो हिम्मत गर्ला ?

अन्तमा, यस तथ्यप्रति हामी सबै स्पष्ट हुनैपर्दछ– एमसिसी नवउदारवादी साम्राज्यवादी रणनीतिअन्तर्गतको वैदेशिक सहायता हो । त्यति मात्र होइन, एमसिसीले नेपालको सार्वभौमसत्ता र असंलग्नतासहितको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमाथि पनि आँच पुर्याउँछ । एमसिसी स्वीकार गरेको खण्डमा अन्ततः नेपाल चीनविरोधी क्याम्पमा सामेल हुने छ । त्यसको परिणामस्वरूप हामी इजरायल, दक्षिण कोरिया, इराकजस्तै आफ्नै छिमेकीको विरुद्धमा, तर साम्राज्यवादको अभिन्न अङ्ग बन्ने छौँ । नेपाली जनता यस्तो पराधीन विकल्पप्रति असहमति जनाउँछन्; र, सत्तारूढ नेकपाभित्रको देशभक्तिपूर्ण पङ्क्तिले आफ्नो पार्टीलाई राष्ट्रघात गर्नबाट अवश्य बचाउन सफल हुने छ ।