काठमाडौं । नेकपाको कर्णाली प्रदेश जारी विवादका कारण केन्द्रमासमेत नेताहरुबीच तिक्तता बढीरहेका बेला कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मन्त्रीहरुलाई हटाएर मन्त्रिमण्डल गठन गर्न लागिएको स्रोतले जनाएको छ ।
पुनर्गठित मन्त्रिमण्डलमा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल निकटका नेताहरुलाई मात्रै सामेल गर्ने तयारी छ । प्रचण्डनिकट मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिने ओलीपक्षका मन्त्रीहरुलाई हटाउने तयारी गरेका स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली पक्षका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढालाई राजीनामा मागिएको बताइएको छ । सामाजिक विकास मन्त्री रावलले आफूसँग मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राजीनामा मागेपछि त्यसको संकेत सामाजिक सञ्जाल मार्फत् दिएका छन् ।
मन्त्री रावलले लेखेका छन्, ‘कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रीको हैसियतले ३२ महिनाको अवधिमा मन्त्रालयलाई नवजात अवस्थाबाट शिशु अवस्थामा पु¥याउन प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सहयोग गर्नुहुने समआदरणीय महानुभावहरुप्रति ऋणी छु ।’ रावलले यो फेसबुक स्टाटस अहिले हटाइसकेका छन् ।
यद्यपी रावल र बुढाले पदबाट राजीनामा भने नदिने भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सल्लाह अनुसार राजीनामा नदिने, बरु मुख्यमन्त्री शाहीले हटाए हट्ने, तयारी भएको स्रोतले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव तयार पार्ने पक्षमा उभिएकाले रावल र बुढालाई हटाएर बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका तीन जनालाई मन्त्री बनाउने तयारी भएको छ । नेपाल समूहले मन्त्रीका लागि चन्द्रबहादुर शाही, करबिर शाही र अमरबहादुर थापाको नाम सिफारिस गरिसकेको छ ।
त्यसैगरी माओवादीबाट बिन्दमान विष्ट र गोपाल शर्मालाई मन्त्री बनाउने तयारी छ । स्रोतका अनुसार एक जना महिला मन्त्री बन्नेछन् । महिलामा सीता नेपालीको सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ ।
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको विषयमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वालासहितको समूहबीच छलफल जारी रहेको एक नेताले बताए ।
प्रधानमन्त्री ओली पक्षका कर्णालीका नेता यमलाल कँडेलको नेतृत्वमा मुख्मयन्त्री शाहीविरुद्ध असोज २५ मा पार्टीको संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।
सुरुमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन ओलीपक्षीय समूहलाई साथ दिएका नेपाल पक्षका सात जना सांसदहरुले अविश्वास प्रस्तावबाट नाम फिर्ता लिएपछि शाहीविरुद्धको प्रस्ताव असफल भएको हो ।
ओली पक्षले आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई यसअघि नै हटाइसकेका छन्। कर्णाली प्रकरणमा अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाल पक्ष एक ठाउँमा उभिएपछि ओली पक्ष अल्पमतमा परेको छ ।
