काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले पार्टीको तर्फबाट विभिन्न निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरुको दशैँ भत्ता कोरोना नियन्त्रण कोषमा जम्मा गरेको जनाएको छ । सांसद लगायत जनप्रतिनिधिहरुले दशैँ भत्ता लिएको भनेर चर्को आलोचना भइरहेको बेला राजमोले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरुको भत्ता पहिल्यै कोरोना नियन्त्रण कोषमा जम्मा गरिसकेको स्पष्ट पारेको हो ।
मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी राजमो महासचिव जनकराज शर्माले ‘जनताले बिरामी हुँदा सिटामोल र एकछाक खानासम्म नपाइ छटपटाइरहेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरुले दशैँ भत्ता लिने कुरा उचित नहुने’ बताउनुभएको छ ।
विज्ञप्तिमा महासचिव शर्माले कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता लिएर जनताको संविधानप्रदत अधिकारको सम्मान गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ ।
यस्तो छ वक्तव्यः
‘सांसदहरुले दशैं भत्ता लिएको विषयलाई लिएर आम सञ्चार माध्यम र जनस्तरबाट चर्चा भइरहेको अवस्थामा त्यस सम्बन्धी राष्ट्रिय जनमोर्चाको धारण स्पष्ट पार्न यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
कोभिड १९ को महामारीले पर्न गएको असरबाट देशका उद्योग व्यवसाय बन्द भएका छन् । जनता बेरोजगार भएका छन् । आफू संक्रमित भए नभएको परिक्षण गर्न सक्ने अधिकांश जनताको आर्थिक हैसियत छैन । संक्रमितहरुले आर्थिक अभावका कारण परिक्षण र उपचार गर्न सकिरहेका छैनन् । संक्रमितहरुलाई अस्पतालमा पर्याप्त बेड, आइसियु र भेन्टीलेटरको व्यवस्था छैन ।
संविधानद्वारा प्रदत्त जनताको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको समेत सरकारले अवज्ञा गरेको छ । कोरोना भाइसरको परिक्षण र उपचार जनता आफैले गर्नु पर्ने निर्णय गर्दै सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएको छ ।
यो जटिल परिस्थितिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई एक महिनाको तलब बराबरको दशैं भत्ता उनीहरुको खातामा पठाइदिने र उक्त भत्ता जनप्रतिनिधिहरुले बुझ्ने काम अहिलेको परिस्थितिमा उचित मान्न सकिन्न । जनताले बिरामी हुँदा सिटामोल र एकछाक खानासम्म नपाइ छटपटाइरहेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरुले दशैं भत्ता लिने कुरा यो परिस्थितिमा उचित देखिदैन ।
तसर्थ, सबै तहका जनप्रतिनिधिहरुले अहिलेको दशैं भत्ताको रकम कोभिड १९ को उपचार कोषमा फिर्ता गर्नु पर्छ भन्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाले निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सबै तहका जनप्रतिनिधिहरुले कोभिड १९ को उपचार कोषमा उक्त रकम जम्मा गराईसकेको कुरा यसै वक्तव्य मार्फत जानकारी गराउँदछौं ।’
