काठमाडौँ । नेकपा (मसाल), नेकपा (क्रान्तिकारी–माओवादी), नेकपा (माले) लगायतका २१ राजनीतिक दल तथा सङ्घसंस्थाहरूले जनताको उपचार नब्यहोर्ने सरकारको निर्णय तीन दिनभित्र सच्याउन माग गरेका छन् । उनीहरूले यस अवधिमा सरकारले सो निर्णय नसच्याए कोरोनाको पर्वाह नगरी सडकमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
२१ दलको तर्फबाट देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सी.पी. गजुरेलद्वारा २०७७ कार्तिक ३ गते जारी संयुक्त प्रेसवक्तव्यमा सो चेतावनी दिइएको हो ।
प्रेस वक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो रहेको छ–
“यो सरकारको स्वास्थ मन्त्रालयका प्रवक्ताले यही २०७७ कार्तिक २ गतेको दैनिक पत्रकार भेटघाटमा अहिलेसम्म कोभिड–१९ को उपचार खर्च सरकारले ब्यहोर्दै आएकोमा अब आइन्दा उक्त उपचारको जिम्मेवारी नलिने, बिरामी आफैले यसको जिम्मा लिनुपर्ने भन्ने घोषणा गरेका छन् । यसप्रति हाम्रो २१ सङ्गठनहरूको कार्यगत एकताको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण भएको छ ।
सरकारको यो निर्णय गैरजिम्मेवार मात्र होइन, यो विद्यमान संविधानको धारा ३५ का खुल्ला उल्लङ्घन हो । यो यससम्वन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय र परमादेशको पनि उपहास हो । यो नेपाली जनताको बाँच्न पाउने अधिकारमाथिको अतिक्रमण पनि हो । त्यसकारण यो महामारीमा सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था कायम राखी अझ त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनुको साथै यो निर्णय अविलम्ब खारेज गरियोस् भनी हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।
यदि तीन दिनभित्र यो निर्णय खारेज गरिएन भने यसको विरोधमा हामी कोभिड–१९ को महामारीको पनि पर्वाह नगरी सडकमा उत्रन बाध्य हुनुपर्ने कुराको पनि यसै साथ जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।”
वक्तव्य जारी गर्ने २१ दल तथा सङ्घसंस्थामा नेकपा (मसाल), नेकपा (क्रान्तिकारी–माओवादी), नेकपा (माले), राष्ट्रिय जनमोर्चा, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा (माओवादी–केन्द्र), राष्ट्रिय जागरण मञ्च, जनसमाजवादी पार्टी, नेकपा (संयुक्त), राष्ट्रिय जागरण परिषद्, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा (बोल्सेभिक), राष्ट्रवादी केन्द्र, एमसिसी खारेज अभियान, पुष्पलाल अध्ययन समाज, सर्वहारा कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी), माक्र्सवादी एकता अभियान, नेकपा (माक्र्सवादी), नेकपा माक्र्सवादी (पुष्पलाल) र नेकपा (माओवादी) रहेका छन् ।
