लक्ष्मण बेलबासे
नेपाली जनताले भोगिरहेको, शिक्षामा भइरहेको विभेद झनै झ्याँङ्गिँदै गएको छ । पूरानोको निरन्तरता सार्वजनिक विद्यालय र मुनाफालाई प्राथामिकता दिएर व्यवसायको रूपमा खोलिएका निजी विद्यालय—दुवै अस्तित्वमा रहेका छन् ।
व्यावसायिक रूपमा सफल निजी विद्यालयका प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने शिक्षालय सार्वजनिक विद्यालय भएका छन् । जनताले तिरेको करबाट शिक्षाको नाममा राज्यले थुप्रै पैसा बजेटमार्फत छुट्याउने गर्दछ । एक वर्षभित्र विभिन्न शीर्षकमा खर्च गर्ने गरिन्छ । यसको एउटै मात्र उद्देश्य लायक नागरिक तयार पार्दै जानु हो, जो भोलि देशका गहना र सम्पत्ति हुन् । शिक्षामा समानता सबैको चाहना हो र राज्यको दायित्व पनि ।
राज्यले मनग्ये पैसा खर्च गर्दा पनि सार्वजनिक विद्यालयबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्रवाह हुन नसकेको सबै अभिभावकले बुझेको पाइन्छ । कम लगानीमै कति निजी विद्यालय त न्यूनतम आवश्यक आधारभूत पूर्वाधारका कुरा पनि पूरा नगरी कुनै पनि विद्यार्थी आकर्षण गर्न सफल भएको पाइन्छ । यसले के देखाउँछ भने अभिभावक पनि शिक्षा प्रवाह र ग्रहण गर्नेबारेमा अन्योलमै रहेको देखाउँछ । व्यावहारिक शिक्षाभन्दा पनि घोकेरै भए पनि बढी अङ्क ल्याउने पद्धति नै लोकप्रिय हुँदै गएको छ । निजी विद्यालय र अभिभाकहरू पनि मापनको आधार यसैलाई मान्ने गरेका छन् । यही अङ्क हेरेर गरिने मापन पद्धतिमा निजी विद्यालय नतिजा राम्रो निकाल्न सफल पनि भएका छन् ।
मुख्यत अङ्ग्रेजी भाषाप्रतिको आकर्षण र सामाजिक मान्यता बनिसकेको निजी विद्यालय व्यावसायिक रूपमा फस्टाउँदै गएका छन् । उता, सार्वजनिक विद्यालयमा राज्यको लगानी बर्सेनि बालुवामा पानी खन्याएजस्तै परिणामहीन भएको छ । अभिभावकको मनग्ये पैसा निजी विद्यालयमा बगेको छ । सबैभन्दा धेरै तनाव पनि यसैकारण बढाएको छ । बर्सेनि कर पनि तिरेको छ । राज्यले प्रदान गरेको शिक्षाविधिमा विश्वास गर्नै नसकेर तथा निजी विद्यालयमा पढाउनैपर्ने एक प्रकारको सामाजिक दबाबमा परेर निजी विद्यालयमा जान अभिभावक बाध्य भएका छन् ।
नयाँ संविधान कार्यान्वयन भएसँगै सार्वजनिक विद्यालय स्थानीय निकायको जिम्मा आएका छन् । व्यवस्थापकीय जिम्मा पनि स्थानीयकै हुने भएको छ । अहिले पनि अवस्था र गुणस्तरमा केही परिवर्तन आएको छैन । स्थानीय र विभिन्न शक्तिकेन्द्रसम्म पहुँच राख्न सक्ने पुराना शिक्षक समस्याका कारण हुन सक्दछन् । इङलिस राम्रोसँग बोल्न नसक्ने इङलिस शिक्षक र जोडघटाऊ, गुणन र भागा मात्रै गणित बुझ्ने गणितका शिक्षक र ल्याब छिर्न डराउने, सैद्धान्तिक ज्ञान सिकाउन खोज्ने विज्ञान शिक्षक—यस्तै शिक्षकले विद्यालय भरिएका छन् ।
अहिले पनि सार्वजनिक विद्यालय राजनीतिक पहुँच र स्थानीय, दुवै भएका शिक्षकले विद्यालय घेरिँदा राजनीतिक दाउपेचका अगाडि राजनीतिक दलसँगै आबद्ध सञ्चालक समिति पनि निरीह हुने गर्दछन् । पक्षपाती हुने गर्दछन् । सबैले आफ्नो दुनो सोझ्याउँदै गर्दा गुणस्तरको दुनो सधैँ लडिरहने भयो । यसैको परिणाम आफ्नो बच्चा निजी विद्यालय पठाएर सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुन राजनीतिक सिफारिस खोज्ने धेरै अभिभावक अहिले पनि अध्यक्ष भएका छन् । आफ्ना बच्चा निजी विद्यालय पठाएर आफू सरकारी वेतन बुझ्न सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउन जाने शिक्षकको भरमा सार्वजनिक विद्यालय चलेका छन्, जहाँ आफै र आफ्नै सहपाठीको अध्यापनप्रति आफै र आफ्नै सहपाठीलाई भरोसा छैन, आफ्नै अध्यापनमा दोष देख्दछन् ।
यसैको परिणाम भन्नुपर्छ, अझै पनि सार्वजनिक विद्यालयको अवस्था उस्तै रहेको छ । अब गुणस्तरको विषयमा सबै अभिभावक जिम्मेवार हुन अबेर भइसकेको छ । श्रीमान विदेशमा, श्रीमती बच्चा पढाउन सहरमा बस्दै गर्दा खर्चिलो बसाइ र खर्चिलो पढाइका कारण बचतसून्य हुने गरेको छ । परदेशी उतैबाट फर्कने टिकट लिएर आउनुपर्ने अवस्था बनेको छ । परिवारभन्दा टाढा सहरको बसाइमा विकृति थपिँदा कैयौँ परिवार भताभुङ्ग पनि भएका छन् ।
सहरमै पेशा–व्यवसाय गरेर बस्ने निम्न तथा मध्यमवर्गका मानिसको अवस्था पनि भिन्न छैन । छिमेकीलाई देखाउनकै लागि भए पनि निजी विद्यालयमा बच्चा पठाउन बाध्य भएका छन् । आम्दानीको अधिकतम पैसा बच्चाको शिक्षामा खर्चन बाध्य छन् । यस्तै समस्यामा बल्झिदा अधिकतम अभिभावक आफ्नो जीवन आफ्नै लागि जिउन छोडेका छन् । खुशी, रमाइलो, घुमघाम र आफ्नै लागि आफ्नै कमाइ खर्च गर्न छोडेको धेरै भइसकेको छ । किनेको ज्ञानकै कारण हुन सक्दछ, अभिभावकको त्यो लगाव, त्यो त्यागको महसुस पनि बच्चाले गरेको पाइँदैन । काबिल हुनुभन्दा पनि पढाइ विदेश जाने लाइसेन्स मात्रै भएको छ । उमेर छँदा छोराछोरी विदेशमा छन् भन्दै विदेशी मोबाइलमा रमाउने अभिभावक उमेर ढल्कँदै जाँदा आफै पीडाका भागिदार हुँदै गएका छन् । सहाराविहीन भएका छन् । गाउँलाई सहरी छोराछोरी सहारा बन्न सकेका छैनन् । सहरी अभिभावकलाई विदेशी छोराछोरी भाइबर र मेसेन्जरमा भेटिने मात्र काल्पनिकजस्तै हुन थालेका छन् ।
यसरी महङ्गो मात्रै गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने विश्वास बढ्दै जाँदा हाम्रा अभिभावक पनि महङ्गो शिक्षा किन्न बाध्य भएका छन् । यसको सट्टा खुशी पनि सस्तैमा बिक्री हुन थालेको छ । भनिन्छ, अधिकतर मान्छे कुनै न कुनै तहको मानसिक रोगी हुन थालेका छन् ।
निश्चित लगानी गरेर खुलेका निजी विद्यालयले न्यूनतम पूर्वाधार भएर पनि सबै अभिभावकलाई पछि लगाउने गरी चुस्त व्यवस्थापन गरेर सार्वजनिक विद्यालयको तुलनामा राम्रो परिणाम दिन सक्छन् भने यहाँ राज्यले तुलनात्मक रूपमा हेर्दा निजी विद्यालयले प्रदान गर्नेभन्दा बढी नै सेवासुविधा दिएर पठाएका शिक्षक, राज्य आफैले लगानी गरेर निर्माण गरेको सुविधासम्पन्न पूर्वाधारसहितका भवन, वार्षिक रूपमा छुट्याउने सञ्चालन खर्च, ल्याब, मैदान, पुस्तकालय सबै हुँदा पनि सार्वजनिक विद्यालयको नतिजा सधैँ किन निराशाजनक छ ? स्थानीयतह जवाफदेही हुनुपर्ने बेला आएको छ । अहिले गाउँ गाउँमा गाउँलेले नै निर्माण गरेको अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार निर्माण भएका छन् । अब माथि हेरेर मात्रै सराप्ने दिन सकिएजस्तो पनि लाग्दछ । विद्यालयको चुस्त व्यवस्थापन गरेर नतिजा परिणाममुखी बनाउने हैसियत विकास गर्नुपर्दछ स्थानीयतहले पनि ।
असक्षम शिक्षकलाई सक्षम हुने मौका दिँदै, सक्षम शिक्षक भर्ती गरेर परिणाम दिन सुरु गर्नुपर्दछ । चुस्त व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा दण्डित गर्ने अधिकार पनि स्थानीयतहको हुने नै गर्दछ । कोरोनाले आर्थिक रूपमा निचोरेको यो बेला बच्चाको फी कहाँबाट तिर्ने भनेर गुहार माग्दै सरकारसम्म पुग्ने र माइतीघर पुगेर धारेहात लाउनेभन्दा हाम्रै वरिपरि भएका राज्यकै लगानीमा सञ्चालित तिनै स्कुल, जसले आजका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, डाक्टर इन्जिनियर, बैङ्कर र व्यवसायी उत्पादन गरेका थिए; तिनै विद्यालयलाई सबैले पढ्ने, सबैका असल विद्यालय बनाउन आजैबाट सुरु गरे हुन्न र ? महिना मर्दा निभ्ने अनुहारमा खुशी भर्दा परिवारमा नै खुशी आउँदैन र ? आफ्नै वरपरका विद्यालयलाई पिठ फर्काएर अनभिज्ञ बन्नुभन्दा आफैले तिरेको पैसाले चलेका विद्यालयप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बन्ने कोशिश गरौँ । त्यसैले परिणाम ल्याउन सक्छ । हामीले तिरेको कर हाम्रै सहयोगी बन्न सक्दछ । अरूलाई दोष देखाएर उम्कानुभन्दा आफैलाई बदल्ने कोशिश गरौँ ।
हामीले जे गर्नुपर्ने हो, हामी आफैले इमान्दार भएर गरौँ । त्यति गरे पुग्छ । यहाँ कसैलाई दोष दिनैपर्ने छैन । यहाँ आर्थिक रूपमा सम्पन्न भइसकेकोलाई भन्दा पनि परिवर्तन हामीलाई चाहिएको छ । त्यसैले परिवर्तन पनि हामी नै हुन जरुरी छ । हामी राम्रो बन्न थालौँ । हाम्रो वरिपरि राम्रो बनाऊँ, देश त्यसै राम्रो हुने छ । विद्यालय राम्रा भए, नागरिक राम्रा हुनेछन् । नागरिक राम्रा भए देश झनै राम्रो हुने छ । जिम्मेवार बनौँ । सार्वजनिक सम्पत्ति दोहन हैन, संरक्षण र संवद्र्धन गरौँ ।
