नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सरकारबारे हामी प्रष्ट हुन पर्दछ कि यो वास्तवमा (नेकपा) कम्युनिष्ट होइन । त्यो पार्टी नै कम्युनिष्ट नभए पछि त्यसको नेतृत्वमा बनेको सरकार कम्युनिष्ट हुने कुरै भएन। माले हुँदै एमाले र माओवादी पछि माओवादी केन्द्र यी दुवै पार्टी पृष्ठभूमि उग्रवामपन्थी भड्काउ हुँदै दक्षिणपन्थी अवसरवादमा पतन भैसकेका छन् । अहिले दुवै पार्टीको एकीकरण पछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अस्तित्वमा छ ।

मार्क्सवादका आधारभुत मूल्य मान्यताबाट च्यूत भैसकेको पार्टी वा वर्गसंघर्ष दिर्घकालिन जनयुद्ध त्याग गरिसकेको र वर्ग समन्वयको बाटो संसदीय प्रणालीलाई रणनितिकरुपमा अख्तियार गरेको, वा मार्क्सवादी लेनिनवादी विचार मान्यताबाट विचलन भईसकेको अबस्थामा त्यहाँ लेनिनवादी संगठानात्मक पद्धति वा त्यो सिद्धान्त अनुरुप चल्ने सम्भावना रहेन ।नेकपा भित्रको गुट उपगुट पावर सेरिङको नांगो प्रतिस्पर्धा, संसदीय प्रणालीलाई श्रेष्ठता मान्ने भएपछि उनीहरुका गतिविधिबाट पनि अनुभुत गर्न सकिन्छ कि त्यहाँ लेनिनवादी संगठनात्मक प्रणालीको कुनै साइनो छैन।

यद्यपि प्रतिकृयावादी शक्तिहरुले नेकपालाई कम्युनिष्ट वा अहिलेको सरकारलाई कम्युनिष्टको सरकार भनि भ्रम दिएका छन् । स्वयम् नेकपाले पनि आफूलाई कम्युनिष्ट पार्टी नै दाबि गर्दै जनतामा ब्यापक भ्रम दिएको छ । प्रतिकृयावादी कोणबाट नेकपालाई कम्यूनिष्ट भन्नु सिंगो कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई वा वास्तविक मार्क्सबादी लेनिनवाद र माओविचारधारा अख्तियार गर्दै त्यसका मूल्य मान्यता स्वीकार्दै सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीलाई कमजोर बनाउने अभिप्राय हो ।नेकपाले आफूलाई कम्युनिष्ट दाबि गर्नु जनताको कम्युनिष्ट पार्टी प्रतिको विश्वास सहानुभुति कायम राखिराख्नु हो । अर्को तर्फ जनताको अभिमतको दुरुपयोग गरिरहनु हो र भ्रम पार्नु नै हो ।

नेकपाका गतिविधिले प्रतिकृयावादी र प्रतिगामी शक्तिहरुलाई चलखेल गर्न र उनीहरुबाट सिंगो वामपन्थी आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने आधार तयार पार्न प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुप बाट टेवा पुगेको छ भन्दा सायद अतिशोयुक्ती नहोला।

नेपाली जनताहरुले झण्डै दुईतिहाई मत दिएर नेकपालाई विजय बनाएका थिए। प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि नेकपाको नै वर्चश्व छ । तर नेकपा सरकारले आफैँले गरेका सामान्य निर्णयहरु पनि कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । जस्तै सिण्डीकेड खारेजको विषय होस् वा भारतबाट निर्यात हुने तरकारी फलफूलमा विषादी चेक गर्ने सन्दर्भमा अडान लिन नसकेको विषय किन नहोस् । समयमा काम पुरा गर्न नसक्ने ठेकदारहरुलाई कारवाही गर्ने र अन्यलाई प्रतिस्पर्धामा टेण्डर दिने विषय हुन् । पुरै असफल हुँदै आएको छ।

राष्ट्रियताको विषयमा पनि नागरिकता वितरण गर्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले रोक्न अन्तरिम आदेश दिँदा पनि गृहमन्त्रालयबाट देशका प्रत्येक जिल्लाका सिडियोहरुलाई नागरिकता वितरण नरोक्न सर्कूलर नै जारी गरेको थियो । त्यसले के पुष्टि गर्दछ भने नेकपा सरकार आफैँमा निर्भर छैन । सम्झौतापरस्त नीति अपनाउने गरेको छ ।

त्यसो त तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री रहँदा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, जनसंख्याको आधारमा हुनुपर्ने विधेयक संसदमा टेवुल भएको थियो । पछि ओली सरकारले त्यसलाई जनसंख्या नब्बे प्रतिशत र भूगोल दश प्रतिशत गरी अनुमोदन गरेको थियो । यहाँ स्मरणीय विषय के छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट सरकारमा उपप्रधानमन्त्री चित्र बहादुर केसी हुनुहुन्थ्यो । त्यो विधेयकको विरोध गर्दै विपक्षमा मत प्रकट गर्नु भएको थियो । ओली सरकारले त्यो विषयमा गलत निर्णय गरेको थियो । अर्को तर्फ ओली सरकारले केही सकारात्मक कार्यहरु पनि गरेको थियो । जस्तै उत्तर चीनसँग यातायात र पारवहन सन्धी लगायत अन्य कार्यविधिहरुमा पनि सम्झौता भएका छन् । त्यसले दक्षिणतर्फ मात्र निर्भर हुनु पर्ने अबस्था र बाध्यता लाई तोडेको थियो । जुन स्वागतयोग्य पक्ष हो।

अहिले बनेको नेकपाको झण्डै दुईतिहाईको सरकारले जनताहरुलाई विभिन्न आश्वासन दिए पनि जनतन्त्र र जनजीविकाको पक्षमा उल्लेखनीय कार्य गर्न सकेको छैन । शुसाशनका कुरा गरे पनि भष्टचार, महङ्गी, हत्या हिंसा, बलत्कार जन्य अपराधी कार्यहरु नियन्त्रणमा नेकपा सरकार पुर्णतयाः चुकेको छ । दलाल माफिया कालाबजारी विचौलियाहरुको चङ्गुलबाट सरकार मुक्त हुन सकेको छैन । बरु अरु संरक्षण गर्दै आएको छ । तिनका प्रशस्त उदाहरण छन् । जस्तै कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने उपकरण सामग्री खरिद प्रकरणमा भएको भष्टचार, प्रिन्ट मेसिन खरिद प्रकरण, यति प्रकरण, वालुवाटार जग्गा प्रकरण, वाइडवडी खरिद प्रकरणमा भएका आर्थिक अनिमियता आदिमा नेकपाका शिर्षस्थ नेताहरु नै विवादमा मुछिएका छन् ।

राष्ट्रियताको सन्दर्भमा भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि समेट्दै नक्शा सार्वजनिक गरी संसदबाट वैधता दिएपनि नयाँ निशान छापसहित पाठ्यक्रम वा अन्य सरकारी कामकाजमा प्रयोगमा ल्याउन हिचकिचाई रहेको छ। भारतसँग सफल कुटनीतिक वार्ता गर्न र त्यसबाट सफल हुन नसके अन्तरार्ष्टियकरण गर्न सरकार उदासिन देखिएको छ ।

गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतामा सरकारको अडान कायम छ । गणतन्त्र प्रति प्रतिगामी तत्वहरुबाट अहिले पनि खतरा रहेको अबस्थामा नेकपाको अडानले ठुलो महत्व राख्दछ । जुन सकारात्कम पक्ष हो। यो गणतन्त्र पनि अन्ततः बुर्जुवा गणतन्त्र नै हो । जनताका आधारभुत समस्याहरु समाधान हुन सक्दैनन् । यद्यपि लेनिन ले भने झैँ निरंकूश राजतन्त्र भन्दा वैधानिक राजतन्त्र तुलनात्मक रुपमा ठिक मानिन्छ भने वैधानिक राजतन्त्रको ठाउँमा वुर्जुवा गणतन्त्र प्रगतिशील हुन्छ ।

माथि पनि भनियो कि नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) कम्युनिष्ट होइन । निम्न पूँजीपती वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो । तर देशभक्त जनतान्त्रिक वामपन्थी शक्ति हो । यसको वर्गचरित्र स्वभाविकरुपमा ढुलमूल सम्झौता परस्त हुन्छ । त्यसैले साम्राज्यवादी र प्रतिकृयावादीहरसँग सम्झौता गर्ने गर्दछ । तथापी जनबादी क्रान्तिको लागी निम्न पुँजीपती वर्ग, धनिी किसान, राट्रिय पूँजीपति वर्ग मित्र शक्ति हुने हुँँदा नेकपा पनि मित्र शक्ति हो । त्यो सँग एकता–सर्घष– एकताको नीति आवश्यक हुन्छ । त्यसको अर्थ नेकपा सरकारले गर्ने गलत निर्णय र कृयाकलापहरुको भण्डाफोर गर्न त्यो नीतिले छेकेको छ भन्ने होइन, रोक्दैन र रोकेको पनि छैन।

तर यहाँ विचारणीय पक्ष के छ भने अहिले गणतन्त्र धर्मनिपेक्षता पुर्णरुपमा स्थापित भएको छैन । प्रतिकृयावादी र प्रतिगमन शक्ति वा तिनलाई सहयोग गर्ने विदेशी शक्ति केन्द्रहरुले गणतन्त्र र धर्मनिपेक्षता माथि प्रहार गरिरहेका छन् । नेपालमा हिन्दु राज्य स्थापित गर्न कोशिस भइरहेको छ । त्यसको सिधा र स्पष्ट अर्थ नेपालको सन्दर्भमा राजतन्त्रको पुनः स्थापना नै हो । गणतन्त्र र धर्मनिपेक्षताको खारेज हो । यो परिपेक्ष्यमा अहिलेको सरकार अपदस्त गर्नु वा त्यस किसिमका गतिविधि गर्नु प्रकान्तरले प्रतिगमन लाई नै टेवा पुर्याउनु हुन्छ । राजनीतिमा नियत भन्दा परिणाम प्रमूख हुन्छ ।

यो सरकार अपदस्त गर्दै गर्दा त्यसको विकल्पमा यो भन्दा प्रगतिशील सरकारको निर्माण हुने सम्भावना त छैन । बरु क्षेत्रीय पार्टीहरु प्रतिगमन तत्व र कांग्रेसको गठबन्धन सहितको सरकार आउने हो । त्योबाट गणतन्त्र र धर्मनिपेक्षता सुरक्षित हुने सम्भावना देखिन्न । कांग्रेस भित्र पनि हिन्दु सापेक्ष राष्ट्रको लागी आवाजहरु मुखरित हुँदै आएका छन् ।अहिलेको परिस्थितिमा सशत्र संघर्ष गर्ने बस्तुगत र आत्मगतस्थिति देखिन्न । त्यसैले बरु प्राप्त उपलब्धिहरुको संरक्षण गर्दै क्रान्तीको आधार तयार पार्दै जानु नै अहिलेको बस्तुगत परिस्थिति हो । अतः गतल पक्षको भण्डाफोर गर्दै जनआधार तयार पार्दै प्राप्त उपलब्धीको रक्षा गर्नु पर्दछ । भौगोलिक अखण्डता कायम राख्दै संघीय प्रणाली खारेज गर्ने र जनसंघर्ष अघि वढाउँदै जानु अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ ।