उपस्थित आदरणीय अतिथि महानुभावहरू,

म अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) अन्तर्गत महिला विभागको तर्फबाट हार्दिक स्वागत र अभिनन्दन गर्न चाहन्छु । साथै कोरोना महामारी र प्राकृतिक प्रकोपबाट मृत्यु हुने किसानहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु । विभिन्न आन्दोलनमा सहिद हुने किसान सहिदप्रति पनि श्रद्धाञ्जली र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

महिला किसानका विषयमा विभिन्न कार्यक्रम र किसानकै कार्यक्रममा विषयहरू उठ्ने गरेका छन् । तर उनीहरूको समस्या र समाधानबारे ठोस प्रकारले कार्यक्रमहरू नबनिरहेको महसुस हामीले गरिरहेका छौँ । यही कारणबाट महिला सांसद, स्थानीय निकायका प्रतिनिधि, किसान सङ्घ–सङ्गठनका नेताहरूसहित जिल्ला जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महिलाका साथै पुरुष किसानहरूसमेत सामेल भई कोरोना महामारीबिच यो भर्चुअल कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । अन्तरक्रिया, गोष्ठी, सेमिनार, बैठकजस्ता कार्यक्रमहरू सरकारी र गैरसरकारी तवरले हुने गरेका छन् । तर ती आपसी छलफलमा मात्र सीमित हुने गरेका छन् । तिनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा ठोस रूपमा पहलकदमी नै हुन नसकेको हामीले महशुस गरेका छौँ । यो कार्यक्रम पनि छलफलमै सीमित नहोस् भन्नका लागि महिला किसानहरूको अलग फोरम “महिला किसान सञ्जाल” निर्माणको पहलकदमी गर्न यो भर्चुअल अन्तक्र्रियामा प्रस्ताव गर्दछु ।

महिला किसान समस्याको बारेमा सरकारी र राजनैतिक पक्षद्वारा गरिएको अत्यन्त न्यून रूपमा समस्याको पहिचान र समाधानको बाटोको बारेमा महिला नेता र सहभागी महिलाहरू आफ्नो पीडा व्यक्त गर्नु नै हुने छ । तैपनि छलफलमा विषयहरू केन्द्रित होस् भनेर केही विषयहरू बुँदागत रूपमा पेश गरेको छु । तैपनि महिला किसानको समस्या, पीडाबारेमा दुई शब्द राख्न चाहन्छु ।

चन्द्रशमशेरको पालामा वि.सं. १९७७ वैशाख १ गते सतिप्रथा उन्मूलन भयो । यो सतिप्रथाको उन्मूलन महिलाका लागि अहिले इतिहास भएको छ । त्यो अब निमेष पनि छैन । चन्द्रशमशेरबाट वि.सं. १९८२ मा दासप्रथाको उन्मूलनको घोषणा भयो । त्यस्तै, गणतन्त्र आएपछि पनि मुक्तकमैया (वि.सं. २०५७) र कमलरी मुक्ति (वि.सं. २०७७) मा घोषणा भयो । दासप्रथाको उन्मूलन अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीसम्म आइपुग्दा पनि सतिप्रथाजस्तै दासप्रथा पनि उन्मूलन भयो कि भएन ? यसबारे विश्वभरि बहस चलिरहेको छ । नेपालमा प्रष्ट रूपमा ग्रामीण किसान, महिला मुक्त कमलरी र किसान–मजदुरहरूमाथि दासप्रथा उन्मूलन भएको छैन भनेर पीडाका साथ भन्नुपर्दा यहाँ उपस्थित सांसद, महिला र किसान नेताहरू सहमत हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ? यसमाथिको बहस प्रस्ताव गर्दछु ।

हाम्रो देशमा महिलामाथि पुरुष सत्ताको विभेद राजनैतिक संस्थामा पनि कायम छ । सरकारमा पनि कायम छ । अझ महिला किसान र मजदुरमा त्यो भन्दा झन् भयावह स्थिति छ । त्यसका लागि राजनैतिक संस्था र राज्यले कठोर निर्णय गरेर महिलामुक्तिको बाटोमा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । यसका लागि पुरुष अधिकारकर्मी र राज्यसत्ता तथा राजनीतिक संस्थाहरूको प्रमुख एजेन्डा बन्नुपर्दछ । यसो त बहुदलीय वा गणतान्त्रिक व्यवस्था आएपछि संविधान र राज्ययन्त्रमा महिलाको अधिकार कायम गर्ने र कतिपय महिलाहरू राज्ययन्त्रको उच्च वा सर्वोच्च ओहदामा नबस्ने गरेका पनि होइनन्, तर संविधान र उच्च ओहदाका महिला नेताहरूको महिला अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने कुरा कागजको खोष्टामा नै सीमित रहन गएको छ । तिनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय र विधिमा महिलामाथि नै दोष थुपार्ने पुरुष सत्ता कायम रहिरहेको देखिन्छ । त्यसका लागि मानव समाजको विकास, महिलामुक्तिको प्रश्नमा राजनैतिक दिशाको प्रष्टताको आवश्यकता छ नै, त्यसमाथि परिवर्तनकामी, प्रगतिशील पुरुषहरूको पनि अग्रिम भूमिका आवश्यक छ । ‘सुत्केरीको ब्यथा, सुत्केरीले बुझ्ने’ भन्ने कथा अगाडि राख्दा महिलामुक्तिको लागि महिलाहरू नै अग्रपङ्क्ति र नेतृत्वमा रहनुपर्ने आवश्यकता रहेको कुरामा जोड दिन चाहन्छु । पुरुष र महिला बिना मानव समाजको विकास हुन सक्दैन भन्ने सर्वमान्य मान्यतालाई अगाडि राख्दै किसान महिलामुक्तिको आन्दोलनमा अगाडि बढ्न सहभागी महानुभावहरूलाई आह्वान गर्दछु ।

किसान महिलाका समस्या र समाधान

१. पुरुष र महिलाबिचको लैङ्गिक विभेद, संवैधानिक कानुनी रूपमा पूर्ण उन्मूलन हुनुपर्दछ । त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने आलटाले प्रवृत्ति बन्द गरी प्रभावकारी कदम चालिनुपर्दछ ।

२. महिलामाथि पुरुष सरह सम्पत्तिमाथिको अधिकारअन्तर्गत कृषिकर्म गर्ने महिलाको जमिनमाथि पूर्ण स्वामित्व कायम गरिनुपर्दछ । ज्याला र श्रममा पुरुषसरह समान अधिकार लागु हुनुपर्दछ ।

३. महिलाको कृषि उत्पादनको बजारीकरणको व्यवस्था खुल्ला बजारभन्दा राज्यद्वारा नै व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

४. महिला कृषिकर्मीको व्यवसायमा भइरहेको राज्य र पुरुष समाजको उपेक्षित व्यवहार बन्द गरिनुपर्दछ । मल, बिउ, सिँचाइ, प्राविधिक, आधुनिक प्रविधिको सहजीकरणका लागि सरकारका सम्पूर्ण अङ्गहरूमा महिलाका लागि छुट्टै पाइलट प्रोजेक्ट राज्यद्वारा सञ्चालित हुनुपर्दछ ।

५. महिलाको कामको घण्टा (वर्किङ आवर) को वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गरी तिनीहरूलाई ८ घण्टा काम, ८ घण्टा आराम र ८ भण्टा मनोरञ्जनको सिद्धान्त लागु हुनुपर्दछ । किनभने बिहानैदेखि घरपरिवारको व्यवस्थापन, दिउसो कृषिकर्म, बेलुकी ९/१० बजेसम्म घरपरिवार र श्रीमानको पनि व्यवस्थापन महिलाहरूले नै गरिरहेको अवस्था छ । सरकारी कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालय, गरिबी निवारण मनत्रालय संस्था राज्यका अङ्गहरूमा महिला किसानको अलग कार्यक्रम बनाइनुपर्दछ ।

६. कृषि महिलाको उत्पादनको स्वामित्वको अधिकारको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

७. महिलाको स्वास्थ्य राज्य र पुरुष समाजबाट प्राथमिकतामा नरहेको अवस्था छ । तिनीहरूको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने, प्रजनन अवस्था (सुत्केरी उपचार, सुत्केरी भत्ता, सुत्केरी विदा आदि) लाई पूर्ण सहुलियत व्यवहारमा लागु गराउनुपर्दछ ।

८. मुक्त कमलरी, भूमिहीन, एकल महिला, पिछडिएका जाति, जनजाति महिलाको कृषिकर्मको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्दछ ।

९. महिलामाथिको धार्मिक, रूढीवादीजस्ता सम्पूर्ण लैङ्गिक हिंसा बन्द गर्ने कडा कानुन बनाउनुपर्दछ ।

१०. कृषि महिलामाथिको सम्पूर्ण विभेदकारी कानुन हटाई महिलामैत्री कानुन निर्माण गरिनुपर्दछ ।

माथिका महिला किसानका प्रतिनिधिमूलक समस्या र समाधानका बुँदाहरू प्रस्ताव गरेको छु । यसबाहेक यस अन्तक्र्रियाबाट आउने सुझावसमेत समावेश गरी किसान महिलाको समस्याहरूको समाधानका लागि एकीकृत गरी समाधानका लागि दबाब र आन्दोलन गर्न सबै किसान महिलाहरू एक हुन आह्वान गर्दछु ।

अन्तमा अतिथिलगायतका सबै उपस्थित महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

जय देश, जय किसान !