कृष्ण अधिकारी

१० सेप्टम्बर अर्थात् भाद्र २५ गते नेपालमा पनि विश्व आत्महत्या दिवस मनाइयो । मानिसलाई आत्महत्याको नकारात्मक पाटोप्रति सचेत गराउन यो दिवस मनाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय आत्महत्या रोकथाम सङ्गठनले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन तथा विश्व मानसिक स्वास्थ्य सङ्गठन मिलेर सन् २००३ देखि आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाउन थालेको हो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पहिलो आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाउँदा “आत्महत्यालाई रोक्न सकिन्छ” भन्ने नारा दिएको थियो ।

नेपालमा पनि यस पटक “आत्महत्या रोकथाममा सबैको सहकार्य” भन्ने नाराका साथ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले सीमित मात्रमा भए पनि विभिन्न कार्यक्रम गरेर वा अनुभवको साटासाट गरेर यसलाई मनाएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भर्चुअल माध्यमबाट जनचेतनामूलक कार्यक्रम सप्ताहव्यापी गरिरहेको बताएको छ । सरकारी तवरबाट मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी जति गम्भीर बनेर देशव्यापी कार्यक्रम हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएन; न कुनै प्रदेश र स्थानीय तहले नै त्यति चासो दिए ।
विश्वमा एक वर्षमा मृत्यु हुनेहरूमध्ये १.५ प्रतिशत अर्थात् ८ लाख ५० हजारको मृत्यु आत्महत्याका कारण हुने गरेको तथ्याङ्कले बताउँछ । यसरी हरेक ४० सेकेन्डमा एक जनाले आत्महत्या गर्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनाएको छ । नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको ५ प्रतिशतको मृत्यु आत्महत्याले हुने गरेको तथ्याङ्कले बताउँछ । नेपाल विश्वमा आत्महत्याका कारण मृत्यु हुनेहरूको देशमा आठौँ स्थानमा छ । प्रथम स्थानमा रहेको दक्षिण अमेरिकी देश गुयानामा हरेक एक लाखमा ४४.२ जनाका दरले आत्महत्या हुने गरेको छ भने नेपालमा यो सङ्ख्या हरेक एक लाखमा करिब २५ जना पुगेको तथ्याङ्क छ । अझ लकडाउनयता यो सङ्ख्या वृद्धि भएको अनुमान छ । गएको चैत्रदेखि श्रावणसम्मकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने २,२१८ जनाको आत्महत्याकै कारण मृत्यु भएको छ ।

अझै बन्दाबन्दीको अवस्था कहिलेसम्म पुग्ने हो ? कुनै ठेगान छैन र यसको असरले अर्थ व्यवस्था तङ्ग्रिन कति समय लाग्ने हो ? त्यो पनि थाहा छैन । माथिका ५ महिनाको मृत्यु दर हेर्ने हो भने निश्चित छ, कोरोनाका कारण आर्थिक चपेटामा परेर अझै ठुलो सङ्ख्यामा आत्महत्याको दर बढ्ने छ ।
विभिन्न अध्ययनले सन् २०३० पछि संसारका तीनमध्ये एक जना मनोपीडित हुने दाबी गर्दै आएका थिए । तर कोरोना आतङ्कका कारण दश वर्षअगाडि नै अर्थात् २०२० भित्र संसारले यो नियति झेल्नुपर्ने देखिन्छ । अमेरिकाको कोलम्बिया विश्वविद्यालयका मनोविज्ञानका प्राध्यापक युवल नेरोईको भनाइमा “कोरोनाको प्रकोप मानसिक रूपमा कति दर्दनाक हुन्छ अहिले भन्न गारो छ” । तर यसअघिको महामारीभन्दा कोरोनाले दीर्घकालसम्म आघात पर्ने उनको अनुमान छ ।

प्रष्ट छ, हाम्रोजस्तो अविकसित पिछडिएको मुलुकको हालत झन् के होला ? “लकडाउन जति लम्बियो, मानसिक रोगको मात्रा त्यति बढ्दै जान्छ । कोरोनाको सङ्कट सकिएपछि पनि समस्या रोकिन्न, त्यसैले अहिल्यैबाट तयारी गर्नुपर्दछ ।” वरिष्ठ मनोचिकित्सक डा. कपिलदेव उपाध्याय भन्नुहुन्छ– नेपालमा भूकम्पपछि मानसिक समस्या आकासिएको थियो । मनोविश्लेषक वासु आचार्यले बेलैमा सचेत नभए कोभिड–१९ ले निम्त्याउने मनोवैज्ञानिक असरले दीर्घकालसम्म सताउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

अमेरिकाको न्यूयोर्कका गभर्नर एन्ड्री क्युमोरले कोभिड–१९ नियन्त्रण नहुँदै मानसिक परामर्श दिनका लागि ६ हजार कर्मचारी नियुक्त गरेका छन् । अन्य देशले पनि मानसिक समस्या सामना गर्न आफ्नो गृहकार्य गर्दै छन् । नेपालमा भने भाद्र २५ गते मात्र नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य शाखासमेत गठन गरेको र आजैदेखि पाटन मासिक अस्पताल र त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आत्महत्या रोकथाम हेल्प लाइन सञ्चालन गर्न थालेको इपिडिमियोलोजी तथा सरुवारोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा. फडिन्द्रप्रसाद बरालले जानकारी गराएका छन् ।

गत मङ्गलवार (९ भाद्र २३ गते) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आत्महत्या रोक्नका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर मनोचिकित्सकसँग छलफल गर्नुभएको बुझिएको छ । सर्वविदितै छ, प्रधानमन्त्रीले धेरै कुरामा चासो लिनुहुन्छ । उहाँबाट विकासका आश्वासन पनि नेपाली जनताले धेरै सुनिसकेका छन् । तर फेरि पनि उनै पाका नेता चित्रबहादुर केसीको थेगोजस्तै “कुराले चिउरा भिज्दैनन् सम्धिज्यू” भन्ने भयो भने नेपालमा आत्महत्याको स्थिति भयावह हुने छ ।

गत वर्ष नै सन् २०२० सम्म आत्महत्याको मृत्युदर १० प्रतिशतले घटाउने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको योजनानुसार नेपालमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आत्महत्या कम गराउनका लागि ९० लाखका दरले सातै वटा प्रदेशमा बजेट विनियोजन गरेको मानसिक स्वास्थ्य शाखका प्रमुख डा. फडेन्द्र बरालको भनाइ छ । नेपाली जनताको गरिबीलाई धितो राखेर दातृ संस्थासँग सहायता लिने र सूको काम नगरिकन सीमित व्यक्ति मोटाउने पुरानै परम्परा हाम्रो नीति कार्यान्वयन गर्ने तहमा जबर्जस्ती छ । यस्ता कुरामा जनता पनि निदाएर हुँदैन, जनदबाब सृजना गर्नुपर्छ ।

आत्महत्या, मनोरोगसम्बन्धी दृष्टिकोण र लक्षण

आत्महत्या भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिले जानी जानी आफ्नो जीवन आफैले समाप्त पार्ने कार्यलाई बुझिन्छ । जसले आत्महत्याको प्रयास अथवा आत्महत्या नै गर्दछन् । त्यसमध्ये ९५ प्रतिशत व्यक्तिलाई कुनै न कुनै किसिमको मानसिक रोग हुन्छ भन्ने अध्ययनले पुष्टि हुँदै आएको छ । “त्यसमध्ये धेरैजसो व्यक्तिमा आत्महत्याको कारण उदासिनता वा डिप्रेसन हुने गर्दछ । बाँकी ५ प्रतिशत भने कहिलेकाहीँ एक्कासी तनावपूर्ण अवस्थामा पनि आत्महत्या गर्दछन् । यो मानसिक रोगले नभएर अचानक हुने घटनाक्रमसँग अथवा तनावसँग लड्न नसकेर हुने गर्दछ” भन्ने भनाइ नसा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डा. कमल गौतमको छ ।

मानसिक रोग र विभिन्न दृष्टिकोण

• जीवशास्त्र– मानसिक रोग जिन, वंशाणुगत गुणका कारणले हुन्छ ।
• मनोवैज्ञानिक सिग्मण्ड फ्रयाड– सामाजिकीकरण प्रक्रियाको कारणले हुन्छ, जसमा अचेत, सचेत र उच्चचेतको भूमिका हुन्छ ।
• समाजशास्त्री इमाइल दुर्खाइम– सामाजिक सँरचनाको कारण ।
• बाइबल– मानसिक रोग असाधारण व्यवहार हो ।
• माक्र्सवाद– शोषण र असमान अवसरका कारण मानसिक रोग हुन्छ ।

मानसिक रोगका लक्षण

• मनमा लगातार कुरा खेलिरहनु ।
• एक ठाउँमा बस्न नसक्ने, छट्पटी भइरहनु ।
• मुटुको धड्कन असामान्य रूपमा बढ्नु ।
• निद्रा नलाग्नु ।
• बेहोस भइएला कि भन्ने डर हुनु ।
• मानसिक सन्तुलन गुमाउला कि र मृत्यु होला कि भन्ने डर हुनु ।
• हातखुट्टा काम्नु ।
• बेसुरले बोल्नु र बेला बेलामा बेहोस हुनु ।
• सामान्य अवस्थामा भन्दा यौनेच्छामा कमी हुनु ।
• बढी रिसाउनु, झर्किनु र काममा मन नलाग्नु ।
• कसैसँग बोल्न मन नलाग्नु, एक्लै टोलाइरहनु ।
• मनमा हिम्मत नै नआउनु, मर्न मन लाग्नु, आदि ।

कानुनको नजरमा आत्महत्या

नेपाली समाजमा किराँतकाल देखि २०२० सालको मुलुकी ऐनले निर्दिष्ट गरुन्जेल आत्महत्या यसको उद्योग वा दुरुत्साहनलाई अपराधको रूपमा हेरिएको थिएन । नेपालको प्रमाण ऐन–२०३१ ले मृत्युकालीन घोषणालाई अङ्गिकार गरेको छ । दफा ११ ले मरेको व्यक्तिले होस छँदै व्यक्त गरेका कुरा कुनै मरेका व्यक्तिले आफू मर्न लागेको अवस्थामा होस छँदै आफ्नो मृत्युको कारणका सम्बन्धमा व्यक्त गरेका कुरा प्रमाण लिन हुने भनिएको छ । आत्महत्या दुरुत्साहनलाई कारबाहीको व्यवस्था हुनुअघि पनि नेपालमा त्यस्तै प्रकृतिका उजुरी पर्ने गरेको, तर कारबाही गर्न अन्य मुद्दा लगाइने गरेको वा मुद्दा दर्ता नहुने गरेको र केहीलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलेको पाइन्छ ।
नेपालमा आत्महत्यालाई अपराध मानेर कानुन कहिल्यै नबने पनि युरोपेली मुलुकमा भने आत्महत्यालाई अपराधकै रूपमा ठहर गर्दै कानुनी मान्यता थियो । सन् १६७० मा फ्रान्सका राजा लुई चौधौँले आत्महत्यालाई अपराध ठहराउँदै पहिलो कानुन निर्माण गरेका थिए । जसअनुसार आत्महत्या गर्ने व्यक्ति अपराधी मात्र ठहरिँदैनथ्यो, आत्महत्या गर्नेको सर्वस्वसहित मृत शरीर घिसारेर सहर घुमाइन्थ्यो, दुनियाले त्यसउपर घृणा व्यक्त गर्नुपथ्र्यो ।

फौजदारी न्यायका क्षेत्रमा “अपराधीसँगै अपराध मर्छ” जस्ता अवधारणाको मान्यता बलशाली हुन थालेपछि आत्महत्यालाई अपराध मान्ने तर्क कमजोर हुन थाल्यो । नेपालको सनातन विश्वास प्रणालीले कर्म र मोक्षको साझा मान्यता अवलम्बन गरेको छ । त्यसैले जो व्यक्ति आत्महत्या गरेर मृत्यु हुन्छ । उसले मोक्ष प्रप्त गर्न सक्दैन भन्ने धार्मिक विश्वास छ । अतः आत्महत्यालाई अपवित्र मानिन्छ ।
आज आत्महत्यासम्बन्धी दुई प्रतिस्पर्धी विधिशास्त्रीय धार देखिन्छन् : पहिलो– आत्महत्या क्षति हो र यसको रोकथाम हुनुपर्छ भन्ने उपयोगितावादी मान्यता र दोस्रो– आफ्नो जिउको आफ्नै खुशी भन्ने छनौटवादी मान्यता । “मर्ने अधिकार हुनुपर्छ” छनौटवादी मान्यताको नारा हो । मर्न पाउने अधिकारको वकालत गर्दै स्विटजरल्यान्डका विभिन्न ६ सङ्गठनहरूले मानिसलाई आत्महत्याका लागि सहयोग गर्दछन् । यस्ता सङ्गठनको सहयोगमा यहाँ बर्सेनि ६०० भन्दा बढी मानिसको आत्महत्या हुने गरेको छ । त्यसैले त्यहाँ आत्महत्या पर्यटन मौलाउँदै गएको बताइन्छ । आत्महत्यासम्बन्धी कानुनमा अस्पस्टताले त्यहाँ छनौटवादी धार मौलाएको मानिएको छ ।
जानी जानी आफूले आफैलाई मार्ने कार्य आत्महत्या हो । यस्तो अवैध काममा उक्साउने दुरुत्साहन हो । अतः दुरुत्साहनको कार्यलाई विश्वका धेरैजसो मुलुकले अपराधको कानुनी दायरामा राखेका छन् ।

नेपालले २०७५ भाद्र १ गतेदेखि लागु गरेको मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८५ मा आत्महत्या दुरुत्साहन गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजारसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । यो धाराको औचित्य प्रष्ट पार्दै फौजदारी संहिता निर्माणका बेला संसदीय समितिका संयोजक रहेका कृष्णभक्त पोखरेलले “आत्महत्या आफैमा कसुर होइन, तर दुरुत्साहनलाई हामीले कसुर भनेका छौ” भनेका थिए । दाइजो र घरेलु हिंसाका कारण महिलाले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था निर्माण हुने तर दोषी कारबाहीमा नपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न दुरुत्साहनको व्यवस्था गरिएको उनले थप बताएका थिए ।

संहिता दफा १८५ लागु भएयता नाम लिएकै भरमा आत्महत्यामा दुरुत्साहन ठहर गर्ने हो भने यो व्यवस्थाको सिकार जोकोही हुन सक्दछ भन्ने चिन्ता स्वयम् कतिपय कानुनविदले व्यक्त गरेका छन् । फौजदारी कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक रञ्जितभक्त प्रधानाङ्ग भन्छन्– “आत्महत्या गर्ने बेलामा कसैको नाम लेखेर वा बोलेर गयो भन्दैमा त्यो प्रमाण बन्छ भन्ने हुँदैन । कानुनी रूपमा प्रमाण हुने गरी त्यो कुरा स्थापित हुनुपर्छ ।” दुरुत्साहनसम्बन्धी यो दफा कार्यान्वयनमा आएको छोटो अवधि भएको र कुनै नजिर पनि स्थापित भइनसकेकाले यसलाई सापेक्षिक रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने धेरैको बुझाइ छ ।

अन्त्यमा, मनोरोग एक प्रकारको जटिल रोग हो । यसको न कुनै घाउ देखिन्छ, न रगत जाँच र एक्सरे गरेर रोग पत्ता लाग्छ वा अपरेसन नै गरेर ठिक हुन्छ । नजाँनिदो प्रकारले यसले भित्र भित्र मानिसलाई जलाइरहेको हुन्छ र मानिस आतमहत्या गर्ने निर्णयमा पुग्दछ ।
“आत्महत्या रोक्न सकिन्छ” यो धेरै अनुसन्धानपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ठहर गरेको नारा हो । मानिसको मन घोडाको लगामजस्तै हो । यसलाई नियन्त्रण गरेर सही तरिकाले चलाउन सक्ने हो भने यसले दुनियाँमा ठुलो तरक्की गर्न पनि सक्छ । यदि मनलाई नियन्त्रण गर्न सकेन भने यसैका कारण खाल्डोमा पनि जाकिन पुग्छ ।

समाजले मनोरोगसम्बन्धी धारणा बदल्नुपर्छ र मनोरोग पनि अन्य सामान्य रोगजस्तै हो भनेर ग्रहण गर्नुपर्छ । मनोरोगीलाई पागल ठान्ने, तर्किने र दुव्र्यवहार गर्ने व्यवहार गर्नु हँुदैन । यसलाई सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय बनाइनु हुँदैन । समाजले मनोरोगीलाई सहजै स्वीकार गर्ने वातावरण बन्यो भने मनोरोगीलाई समाजमा आफू खुल्न सजिलो हुन्छ । यी कार्यहरू मात्र पनि गर्न सक्यौँ भने मनोरोगको ठुलो सङ्ख्या घट्ने छ र अवश्य आत्महत्याको दर कम हुने छ । सरकारले मनोरोग भएकालाई प्रोत्साहनस्वरूप केही कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । स्थानीयतहसम्म नै मनोरोग परामर्श केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । मनलाई नियन्त्रणमा राख्नका लागि उपयुक्त ध्यान विधिको स्कुलतहदेखि नै विद्यार्थीलाई गराउनुपर्छ । आत्महत्या दिवसको सन्दर्भमा सबैमा यो ध्यान पुगोस् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।