मनोज भट्ट

एउटा अनलाइन पत्रिकामा का. सन्तबहादुरले नेपालीले नेकपा (मसाल) का विरुद्ध लगाएका आरोप र पार्टीपङ्क्ति तथा आम जनताका बिच पार्न खोजिएको भ्रमका विषयमा यो लेखमा चर्चा गरिएको छ ।

का. सन्तबहादुर नेपालीले एउटा लेखमार्फत नेकपा (मसाल) को नेतृत्वका विरुद्ध उत्रिन वा असहयोग गर्न पार्टीसदस्यलाई अपिल गरेका छन । यो बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि यो “अपिल” केहि महिनाअगाडि सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित उहाँले दिएको अन्तर्वार्ताको विरुद्ध छ । त्यो अन्तर्वार्ता भनिएको थियो कि मसाललाई फुटाउने उद्देश्यले आफूले कुनै काम गरेको छैन । तर एक महिना नबित्दै नेकपा (मसाल) को नेतृत्वलाई असहयोग गर्नका लागि अपिल गर्नुहुन्छ । आखिर खास्टोले छोपेको बिरालोले म्याउ गरिछाडयो; अर्थात् उहाँले आफनो वास्तविक स्वरूप धेरै लामो समयसम्म लुकाउन सक्नुभएन । त्यसरी लुकाउन सम्भव पनि थिएन । अझ कुरा त्यति मात्र छैन, उहाँहरूले पार्टीभित्रका घुसपैठिया, छदमभेषी अराजक अनुशासनविहीन र दुस्मनका एजेन्टलाई वामपन्थी कमरेडको पदावली प्रयोग गरिएबाट पनि उनीहरूका बिचको सम्बन्ध कस्तो प्रकारको छ ? बुझुन पनि कुनै गाह्रो पर्दैन ।

नेकपा (मसाल) ले भुलवश वा नजानेर त्यस्तो प्रकारको गल्ती गर्नेलाई घुसपैठिया वा दुस्मनको एजेन्ट भनेको छैन । पार्टीलाई कमजोर बनाएर साम्राज्यवादी, विस्तारवादी तथा जनताका दुस्मनको सेवा गर्ने, एउटा निश्चित उद्देश्यअन्तर्गत काम गरिरहेकालाई नै घुसपैठिया र छदमभेषी भनिएको छ । आश्चर्यको कुरा के छ भने का. सन्तबहादुरले आफू “यसै पार्टीमा बसेर सङ्घर्ष गर्न खोजेको” कलाविहीन अभिनय त लेखमा गर्नुहुन्छ । तर त्यही पार्टीका आन्तरिक सर्कुलर अटुट रूपले दुस्मनसम्म पुर्याउने, छद्म नामबाट पार्टी र पार्टी नेतृत्वका विरुद्ध वैमनस्यता र वितृष्णा फैलाउने तत्त्वलाई कामरेड देख्नुहुन्छ । का. सन्तबहादुरको उनीहरूप्रतिको यस्तो प्रकारको आदरभावको अर्थ जोसुकैले पनि बुझ्न सक्दछन्; अर्थात् घुसपैठिया, छद्मभेषीहरू पार्टीको आवरणमा लुकेर र का. सन्तबहादुरहरू खुल्ला रूपमा मसालमाथि आक्रमण गरेर पार्टीलाई ध्वस्त पार्ने साझा अभियानअन्तर्गत काम गरिरहेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । “यसै पार्टीभित्र बसेर सङ्घर्ष गर्न चाहेका” मान्छेको पार्टीप्रतिको यो कस्तो प्रकारको निष्ठा र इमान्दारिता हो ?

लेखमा यो भनिएको छ कि “अब नेकपा (मसाल) सर्वहारा वर्गको पार्टी रहेन” । त्यसको प्रमाणको रूपमा आठौँ महाधिवेशनद्वारा पारित राजनीतिक प्रतिवेदनको पृष्ठ ३६ लाई अगाडि सारिएको छ । “सातौँ महाधिवेशनसम्म पार्टी सर्वहारा वर्गको पार्टी थियो । तर १३ वर्षपछि आएर हाम्रो पार्टी सर्वहारा वर्गको पार्टी रहेन । यसका लागि नेतृत्व जवाफदेही हुनुपर्नेमा यसको दोष स्थानीयलाई दिने प्रपञ्च गएिको छ” भनेर आरोप लगाइएको छ । यो आरोपमाथि ध्यान दिँदा आरोप लगाउनेले दस्तावेजको कुनै एउटा वाक्यलाई टिपेर भ्रम सृजना गर्ने कोसिस गरेका छन् । कुनै विषयका बारेमा समग्र धारणा बनाउनेभन्दा पनि कसरी विरोध गर्ने भन्ने पूर्वाग्रही मानसिकताले काम गरेको छ । निश्चित रूपले पार्टीको आठौँ महाधिवेशनले यो कुरामा प्रकाश पारेको छ कि सैद्धान्तिक रूपले हाम्रो पार्टी निरपेक्ष रूपमा सर्वहारा वर्गको पार्टी होइन । यो कुरा निरपेक्ष रूपमा मात्र सही हो तर सापेक्षिक रूपले नेकपा (मसाल) सर्वहारा वर्गको पार्टी हो । एकातिर, पार्टीमा निम्न–पुँजीपति वर्गको बाहुल्यता र अर्काेतिर, पार्टीको सैद्धान्तिक स्तरको कमीको सापेक्षतामा नै हामीले पार्टीको स्वरूपलाई बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सैद्धान्तिक स्तर धेरै माथि भएका लेनिन र माओले नेतृत्व गरेका कम्युनिस्ट पार्टीको पनि पतन भएको छ । यो अवस्थामा सर्वहारा दृष्टिकोणको विकास र सैद्धान्तिक प्रशिक्षणमा जोड दिएर वा वर्गसङ्घर्ष र क्रान्तिकारी आन्दोलनमा भाग लिएर त्यस प्रकारका प्रवृत्तिमा सुधार गर्न सकिन्छ ।

राजनीतिक प्रतिवेदनको पृष्ठ ३६ को बुँदा नम्बर ५ मा नेकपा (मसाल) सैद्धान्तिक रूपले सर्वहारा वर्गको पार्टी भएको कुरा उल्लेख छ । वर्गीय रूपले नेपालमा किसानको बाहुल्यता छ । त्यो अवस्थामा पार्टीभित्र आउने सदस्यको वर्गीय श्रोत निम्न–पुँजीवादी वर्ग हो र पार्टीमा त्यसको बाहुल्यता हुनु पनि स्वाभाविकै हुन जान्छ । तर पार्टीले अथक मिहिनेतद्वारा सर्वहारा वर्गीय दृष्टिकोणको आधारमा निम्न–पुँजीवादी वर्गबाट आएका सदस्यको गैरसर्वहारा आनीबानी, अनुशासन, सक्रियतामा सुधार गरेर सर्वहाराकृत बनाउँदै लैजानै लगातार प्रयत्न गर्दै आएको छ ।

यो विषयको अर्को पाटोलाई पनि हेरौँ । जुन देशमा सर्वहारा वर्ग बहुसङ्ख्यामा हुन्छन त्यस्तो मुलुकमा पनि तिनीहरूलाई सर्वहाराकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता कायम नै रहन्छ । सर्वहारा वर्ग भएका कारण तिनीहरू स्वतः क्रान्तिकारी हँुदैनन । क्रान्तिकारी सिद्धान्तद्वारा अर्थात् सर्वहारा विश्वदृष्टिकोणको आधारमा नै उनीहरूलाई सर्वहाराकृत बनाउनुपर्ने दायित्व कम्युनिस्ट पार्टीको काँधमा हुन्छ । यदि सर्वहारा वर्ग स्वतः क्रान्तिकारी हुने भए लेनिनले मजदुर आन्दोलनभित्र अर्थवादका विरुद्ध कडा सङ्घर्ष गर्नुपर्दैनथ्यो । लेनिनले युरोपमा मजदुरभित्र कुलीन तप्काको विकास भएको वा अमेरिकन कम्युनिस्ट पार्टीले अमेरिकामा मजदुर वर्ग प्रतिकृयावादी भएको भन्नुपर्दैनथ्यो ।

सातौँ महाधिवेशनले पार्टीका कार्यकर्ताको निम्न सैद्धान्तिक स्तरका कारण पार्टीमा देखा पर्ने विभिन्न भड्काव र समस्याको विश्लेषण गरेको थियो । आठौँ महाधिवेशनले पनि त्यही स्प्रिटमा विषयवस्तु र समस्यामाथि प्रकाश पार्ने प्रयत्न गरेको छ । त्यसका साथै त्यसमा सुधारका लागि जोड पनि दिइएको थियो र छ । सदस्यहरूको सैद्धान्तिक स्तर माथि उठाउन पार्टीले २०६५ सालदेखि स्थायी प्रकारको स्कुलसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । आठौँ महाधिवेशन सुरु हुने मितिसम्म १८ वटा सेसन प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् भने ४४१ प्रशिक्षार्थीले भाग लिएका छन् । पार्टी र जनवर्गीय सङ्गठनले नियमित रूपले प्रकाशनमा ध्यान दिएका छन् । यी सबैको उद्देश्य पार्टीसदस्यको सैद्धान्तिक स्तरलाई माथि उठाएर सर्वहारा दृष्टिकोणको विकास गर्नमा केन्द्रित रहेको छ । पार्टीलाई सर्वहाराकृत गर्ने भूमिकाबाट नेतृत्व पछाडि हटेको छैन ।

पार्टीले आठौँ महाधिवेशनले संशोधनवादी लाइन लिएको हुनाले सही क्रान्तिकारी लाइन स्थापित गर्नका लागि नैे यो विवाद उत्पन्न भएको हो भनेर अहिले पार्टीका विरुद्धका सबै गतिविधिलाई न्यायोचित ठहर्याउने प्रयत्न भइरहेको छ । आठौँ महाधिवेशनले चुनावलाई रणनीतिक रूपले उपयोग गर्ने नीति अपनाएर संशोधनवादी बाटो लियो भनेर भ्रम छर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

संसदीय वा बुर्जुवा निर्वाचनमा भाग लिने प्रश्न कम्युनिस्टका लागि नितान्त कार्यनीतिक प्रश्न हो । यसमा कुनै विवाद छैन र हुन सक्दैन; तर हमेशा चुनावको उपयोग वा बहिष्कारको प्रश्न क्रान्ति वा आन्दोलनको उतार वा उभार अर्थात् विकाससँग जोडेर हेर्ने गरिएको लेनिनको अनुभवलाई पनि ध्यान दिनुपर्दछ । सन् १९०५ को रसियन क्रान्तिको विकास वा उभारलाई ध्यानमा राखेर लेनिनले पहिलो दुमा (संसद) लाई बहिष्कार गर्ने नीति अपनाउनुभयो । तर १९०६ मा क्रान्ति ओरालो लागिसकेको अवस्थामा बहिष्कारको नीतिलाई निरन्तरता दिँदा त्यो प्रभावकारी हुन सकेन । बहिष्कारको नीतिलाई सच्याएर १९०७ देखि १९१७ को फेब्रुअरीमा जारशासनको अन्त नहँुदासम्म लगातार चुनाव उपयोगको नीतिलाई निरन्तरता दिइयो । यहाँसम्म कि संसदमा निर्वाचित प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन खोज्ने पार्टीभित्रका बहिष्कारवादीका विरुद्ध समेत लेनिनले कडा सङ्घर्ष गर्नुपर्यो; अर्थात् आन्दोलनको विकासको गतिमा आउने परिवर्तनको आधारमा चुनावको उपयोग र बहिष्कारको टुङ्गो लाग्ने भएकाले त्यस आधारमा नै कार्यनीति परिवर्तन हुन्छ । त्यसैले पार्टी संसदवादतिर गयो भन्नु अनावश्यक भ्रम पैदा गर्नुबाहेक केही होइन । चुनावको उपयोगको नीति अपनाए पनि पार्टीले संसदबाहिरको सङ्घर्षमा नै आफूलाई बढी केन्द्रित गरेको छ । पार्टीको प्रधान पक्ष संसदबाहिरको सङ्घर्ष नै हो ।

लेखमा यो भ्रम दिने कोसिस गरिएको छ कि आठौँ महाधिवेशनले संसदवादी लाइन लिएको छ र नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि आधार तयार पार्ने कुराको विरोध गरिएको छ । यसमा कुनै सत्यता छैन । ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणका आधारमा सशस्त्र सङ्घर्ष र सर्वहारा वर्गको अधिनायकतन्त्रलाई लागु गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई राजनीतिक प्रतिवेदनले कहाँ अस्वीकार गरेको वा गोलमटोल भाषामा प्रस्तुत गरेको छ ? देखाइदिन वा प्रमाणित गर्न चुनौती दिन चाहन्छु ।

मूलभूत रूपमा नेपालको सन्र्दभमा सशस्त्र सङ्घर्ष र सर्वहारा वर्गको अधिनायकतन्त्रको अनिवार्यतालाई दस्तावेजले स्वीकार गरेको छ । यी दुई वटा चिजको अनिवार्यतालाई अस्वीकार गर्नु माक्र्सवाद–लेनिनवादका मूलभूत सिद्धान्तलाई अस्वीकार गरेर संसदवादलाई अपनाउनु हो । के आठौँ महाधिवेशनले माक्र्सवाद–लेनिनवादका मूलभूत सिद्धान्तलाई अस्वीकार गरेर संसदवादकोे बाटोे अङ्गिकार गरेको छ त ? छैन । हामीलाई संसदवादको बाटोमा गयो भनेर आरोप लगाउनेले भन्न सक्नुपर्याे कि सशस्त्र सङ्घर्षलाई तात्कालिक सङ्घर्षको प्रधान पक्ष बनाउने बेला भइसकेको छ ? तर त्यस्तो उहाँलगायतले भन्न सक्नुहुन्न ।

आठौँ महाधिवेशनद्वारा पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रष्टताका साथ नयाँ जनवादी क्रन्तिका लागि जनाधार तयार पार्ने कुरामा जोड दिएको छ । राजनीतिक प्रतिवेदनको पृष्ठ ३९ ले त्यस विषयमा जोड दिँदै भनेको छ– “नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि जनचेतना र सङ्घर्षको स्तर माथि उठाउनु तथा त्यसका लागि परिस्थिति तयार पार्दै जानु आजको हाम्रो तात्कालिक कर्तव्य हो । नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि परिस्थिति निर्माणका लागि काम गर्नु नै हाम्रो कार्यनीतिक उद्देश्य हो र हुनुपर्दछ ।” कुरा यति प्रष्ट हुँदाहँुदै पनि हत्केलाले सूर्यलाई छेक्न खोज्ने मित्रहरूलाई के भन्न सकिन्छ ?

नेकपा (मसाल) को विधानले राष्ट्रिय सम्मेलन वा भेला गरेर शुद्धीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ; अर्थात विधानले नै आवश्यकताअनुसार शुद्धीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने वैधानिक बाटो खोलेको छ । त्यसै पनि शुद्धीकरण कार्यक्रम विभिन्न कारणले गर्दा सम्पन्न हुन सकिरहेको थिएन । नेकपा (मसाल) को २०७१ सालको वैशाख २० देखि २४ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यो प्रस्तावको प्रस्तावनामा “नेकपा (मसाल) को आठौँ महाधिवेशनको सन्दर्भमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले शुद्धीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । महाधिवेशनभन्दा पहिले पार्टी शुद्धीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ” भन्ने लेखिएको थियो । शुद्धीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक समय–तालिका पनि बनेको थियो; तर विभिन्न कारणले गर्दा प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रम सम्पन्न भए पनि शुद्धीकरणसम्बन्धी सङ्गठनात्मक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सकिएको थिएन ।

आठौँ महाधिवेशनद्वारा पारित सङ्गठनात्मक प्रस्तावको बुँदा नम्बर २६ ले महाधिवेशनपछि शुद्धीकरणसम्बन्धी योजना बनाएर काम गर्न आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिएको थियो । राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले पनि त्यसबारेमा निर्णय गरेको थियो । महाधिवेशनले नै शुद्धीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा पारित गरिसकेको अवस्थामा कसरी विधान विपरीत हुन सक्दछ ? शुद्धीकरण कार्यक्रम सञ्चालनको सवालमा भएका केही प्राविधिक त्रुटि केन्द्रीय समिति बैठकले सच्याइसकेको छ । तर मित्रहरूले पार्टीले त्रुटि गरेकोमा पनि आलोचना र त्यो त्रुटिलाई सच्याएकोमा पनि आलोचना गरिरहेका छन् । त्रुटि गरेकोमा आलोचना हुने कुरा त बुझ्न सकिन्छ; तर त्रुटि सच्याएकोमा पनि आलोचना गर्ने कुरा त हद दर्जाको पूर्वाग्रहबाहेक अरू के हुन सक्दछ ।

लेखमा आफना विचारसित सहमत हुनेहरूको केन्द्रीय समिति खडा गर्ने काम भयो भनेर भ्रम छर्ने कोसिस गरिएको छ । महाधिवेशनले जुन पक्षको राजनीतिक लाइन पारित गर्छ, अपवादबाहेक त्यही पक्षले केन्द्रीय नेतृत्वसहितको समिति गठन गर्ने परम्परा विश्वव्यापी परम्परा नै हो । लाइन एउटाको पारित हुने, नेतृत्व अर्को लाइनको वा केन्द्रीय समिति फरक विचारको हुने हँुदैन । यद्यपि नेकपाको दोश्रो महाधिवेशनमा त्यस्तो भएको थियो । लाइन गणतन्त्रको पारित भयो, तर नेतृत्व राजावादी छानियो । केन्द्रीय समितिमा अल्पमत विचारका पक्षधर साथीहरू पनि निर्वाचित हुनुभएको छ । उहाँहरूप्रति कुनै पूर्वाग्रह राखिएको छैन ।

अल्पमततिर लागेका कारण विभिन्न आरोप लगाएर पार्टीबाट लखेट्न खोजिएको बारम्बार आरोप लाग्ने गरेको छ । सन्तबहादुरले पनि त्यही आरोप दोहोर्याउनुभएको छ । त्यो आरोपमा कुनै सत्यता छैन । कसले कुन मतको पक्ष लिएको थियो भन्ने आधारमा होइन, पार्टी सदस्यले गर्ने गल्ती–कमजोरीको मात्रा हेरी विधानबमोजिम कारबाही हुने गर्दछ; बरु अल्पमतको विचारमा लागेका कारण जस्तोसुकै गल्ती–कमजोरी गरे पनि क्षम्य हुनुपर्दछ भन्ने आग्रहलाई सही मान्न सकिँदैन । पूर्वाग्रहको आधारमा कुनै समितिलाई भङ्ग वा विघटन गर्ने प्रश्न पनि आउँदैन । हरेक समितिलाई विधानअन्तर्गत रहेर आफना जनवादी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने पूर्ण अधिकार छ ।

लेखमा नेतृत्वले सही ढङ्गबाट गलत कार्यदिशालाई सच्याएमा अहिलेको राजनीतिक विवादको उचित समाधान हुन सक्ने आग्रह व्यक्त गरिएको छ । सबैलाई ज्ञात भएको कुरा हो कि आठौँ महाधिवेशनले तय गरेको कार्यदिशा परिस्थितिमा परिवर्तन आएमा राष्ट्रिय सम्मेलनलगायतका उपयुक्त निकायले परिवर्तन गर्न सक्ने विषय हो; तर बेग्लै सङ्गठन सञ्चालन गरिरहेको मान्छेबाट हाम्रो पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा परिवर्तनको माग राख्नु वा दबाब दिनु कस्तो हास्यास्पद अपेक्षा होला ? बेग्लै सङ्गठन सञ्चालन गरेर पनि “यसै पार्टीभित्र भएको” दाबी गरिरहने कलाविहीन झुटो अभिनय गर्न पनि उहाँले छोडनुभएको छैन । कस्तो हास्यास्पद ?

लेखमा भनिएको छ– “माक्र्सले अहिलेसम्मको इतिहासलाई वर्गसङ्घर्षको इतिहास बताउनुभएको छ ।” उहाँको भनाई नै गलत छ । कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रसम्बन्धी सन् १८८३ को जर्मन संस्करणको भूमिकामा फ्रेडरिक एङ्गेल्सले यसलाई सच्याउँदै “भूमिको आदिम सामूहिक स्वामित्वको विघटनपश्चात्को सम्पूर्ण समाज विकासको इतिहास वर्गसङ्घर्षको इतिहास भएको बताएका थिए ।” शायद लेखकले जसरी पनि नेकपा (मसाल) को विरोध गर्ने कुरामा केन्द्रित हुँदा यो तथ्यमा ध्यान पुग्न सकेनन् होला !

अन्तमा, का. सन्तबहादुर नेपालीको लेखमा माक्र्सवादी प्रस्थापनासम्बन्धी गलत जानकारीको चर्चा गर्दै यो सानो लेखलाई यहीँ बिट मार्न चाहन्छु ।