बासुदेव पोख्रेल

आज कोरोना भाइरसको महामारीले विश्व मानवजाति आक्रान्त छ । यसको विश्वव्यापी प्रकोपको असर नेपालमा पनि दिन–प्रतिदिन बढ्दो छ । पछिल्ला दिनमा सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा अत्यधिक मात्रामा वृद्धि भइरहेको छ । मृत्युदर पनि ह्वात्तै बढेर गएको छ । यहीबिचमा आएको बाढीपहिरोको प्रकोपका कारणले पनि ठुलो मात्रामा जनधनको क्षति भयो, जसको परिणाम दैनिक जीवन झन्पछि झन् कष्टकर बन्दै गइरहेको छ । उद्योगधन्दा, व्यापार, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सबै क्षेत्र ओरालो लागिरहेको छ । अबका केही महिना पनि यही अवस्था रहिरहने हो भने भोकमरीका कारण खान नपाएर लाखौँको ज्यान जान सक्ने अवस्था सिर्जना हुँदै छ । यसरी मुलुकको चौतर्फी क्षेत्र ओरालो लागिरहेको वर्तमान अवस्थामा पनि एउटा धन्दा निरन्तर उकालो लागिरहेको छ; त्यो हो– भ्रष्टाचार ।

विभिन्न सञ्चार माध्यमद्वारा प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार गत वैशाखदेखि असार मसान्तसम्ममा मात्रै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा ३ हजार ९ सय ५० अनियमितताका उजुरी परेका छन् । अझ उल्लेखनीय कुरा त के छ भने ती उजुरीमा कोभिड–१९ को नियन्त्रणका लागि औषधि तथा उपकरण खरिदमा भएको अनियमितताको सङ्ख्या धेरै नै छ । यसले बताउँछ, नेपालमा भ्रष्टाचारको रूप कति अमानवीय र क्रुर प्रकारको छ ।

२०२० जनवरीमा ट्रान्सपरेन्सी इनटरनेसनलले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुुसार भ्रष्टाचारको सूचकाङ्कमा नेपाल एक सय तेह«ौँ स्थानमा रहेको छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत धेरै भ्रष्टचार हुने देशको सूचीमा नेपाल पनि पर्र्नुु धेरै दुःखको कुरा हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, शक्तिको दुरूपयोग रोक्न, मानव अधिकारको रक्षा गर्न र सुशासनको प्रबद्र्धन गर्न भनेरै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता संस्था गठन भएको छ । तर पनि भ्रष्टाचार तथा अख्तियारको दुरूपयोग हुने काममा खासै फरक परेको छैन । ती संस्थाले आपm्नो काम कुशलतापूर्वक गर्न नसक्नुका पछाडिको कारण भनेको ती संस्थामा भएको व्यापक राजनीतिककरण नै हो ।

साधारण जीवनमा भ्रष्टाचारलाई आर्थिक अपराधसित मात्र जोड्ने गरिन्छ । तर सार्वजनिक हित र नैतिकता विपरीत नियम र कानुन विरुद्धका सम्पूर्ण खराब आचरणपूर्ण कार्यलाई भ्रष्टाचार भन्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ नियम, कानुन र नैतिकताको कुरालाई फरक फरक धर्म, संस्कृति, सङ्घसंस्था, राजनीतिक दल, राजनीतिक व्यवस्था आदि तथा समय र परिस्थतिको सापेक्षतामा नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि सङ्घसंस्था, समूह, धर्म, संस्कृति आदि सञ्चालनका आआफ्नै विधिविधान, मूल्यमान्यता र नियम हुन्छन् । तिनीहरूको अभावमा कुनै पनि सङ्घसंस्थालाई आफ्ना निर्दिष्ट लक्ष्यहरू पूरा गर्न असम्भव हुन्छ ।

मुलुक सञ्चालन गर्ने मूल नीति राजनीति हो । हाम्रोजस्तो बहुदलीय संसदीय व्यवस्था भएका देशमा राजनीतिलाई सञ्चालन गर्ने प्रमुख यन्त्र राजनीतिक दल नै हुन् । ती दललाई सञ्चालन गर्ने हतियार ती दलहरूले अवलम्बन गर्ने विधिविधान, नियम र पद्धति हुन् । ती दलहरूलाई मार्गनिर्देशन गर्ने उनीहरूले स्वीकार गरेका नीति– सिद्धान्त हुन् । जब कुनै राजतिक दल आफ्नो नीति–सिद्धान्तबाट च्यूत हुन्छ । त्यो रातमा घना जङ्गलमा बाटो बिराएको बटुवाजस्तै हुन्छ । त्यस्तै जब कुनै राजनीतिक दलले आफ्नो सङ्गठन सञ्चालन गर्ने विधिविधान, नियम र पद्धतिको उल्लङ्घन गर्छ । त्यसमा अनुशासनविहीनता, अराजकता र अव्यवस्था उत्पन्न हुन्छ । फलस्वरूप त्यसकोे असर देशको सम्पूर्ण राजनीतिमा पर्दछ र त्यसको परिणाम समग्र जनता र देशले समेत भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

आज देशमा त्यही भइरहेको छ । सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष दुवै पार्टीमा हे¥यौँ भने हामी यो पाउँछौ कि उनीहरूको सङ्गठनात्मक प्रणाली कुनै विधि र पद्धतिको आधारमा होइन, आपसी भागबन्डा, लेनदेन र छिनाझपटीका आधारमा चलिरहेको छ । उनीहरूभित्र अनुशासनविहीनता र अराजकताले सीमा नाघेको छ । नीति–सिद्धान्तकै कुरा गरौँ । उनीहरू आफैद्वारा घोषित नीति–सिद्धान्तबाट धेरै टाढा पुगिसकेका छन् ।

उदाहरणका लागि सत्तारूढ नेकपाकै कुरा गरौँ । उसले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्छ र त्यसैअनुसार आफ्नो पार्टीको नाम पनि कम्युनिस्ट राखेको छ । तर ऊ कम्युनिस्ट नीति–सिद्धान्तबाट धेरै पहिले नै च्यूत भइसकेको छ । उसको सङ्गठनात्मक स्थितिलाई हेरौँ । एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले अपनाउने जनवादी केन्द्रियता र अनुशासनको कुरा त धेरै टाढाको कुरा भयो, पुँजीवादी प्रजातन्त्रवादीले अपनाउने सामान्य बहुमतीय सिद्धान्त पनि त्यहाँ लागु छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गरौँ । उसले आफ्नो सिद्धान्त राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद भएको बताउँछ तर व्यवहारमा राष्टघात, अधिनायकवाद र दलाल पुँजीवाद उसको प्रायः बन्ने गरेको छ । त्यसको सङ्गठनात्मक प्रणालीलाई हे¥यौँ भने पनि कुनै नियम र विधिका आधारमा होइन, गुटबन्दी, अराजकता, अनुशासनविहीनता, भागबन्डा, लेनदेन आदिका आधारमा चलेको पाइन्छ ।

अन्य दलमा पनि यसको असर परेको छ । परिणामस्वरूप देशको समग्र राजनीतिक क्षेत्र नै अराजकता, अव्यवस्था र भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै गइरहेको छ अर्थात् देशको सम्पूर्ण शासन व्यवस्था तथा प्रशासन क्षेत्रमा अव्यवस्था उत्पन्न हुन पुगेको छ ।

लामो समयदेखि विभिन्न संवैधानिक निकायका पद रिक्त छन् । भनिन्छ, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बिचमा तथा सत्तापक्षभित्र पनि विभिन्न गुटको बिचमा आपसी भागबन्डा नमिल्दा ती नियुक्ति रोकिएका छन् । विगतका दिनमा न्यायपालिकाजस्तो संवेदनशील अङ्गमा न्यायाधीशको नियुक्ति राजनीतिक दलका बिचको भागबन्डाका आधारमा हुने गरेको तथा राजनीतिक दाउपेच र आफ्ना काला कर्तुतको संरक्षण गर्ने होडबाजीमा लोकमानसिंह कार्कीजस्ता भ्रष्ट व्यक्ति पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो महत्त्वपूर्ण संवैधानिक आयोगको प्रमुखमा नियुक्त हुन पुगेका उदाहरण छन् । यी त केवल प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । लाउडाकाण्ड, धमिजाकाण्ड, सुडान घोटालाकाण्ड, वाइडबडी, बालुवाटारको जग्गा प्रकरण आदि जस्ता ठुला ठुला भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटना नेपालमा थुप्रै छन् ।

हरेकजसो सरकारी कार्यालयमा सानातिना काममा पनि पैसा नखुवाई काम बन्दैन । मालपोत, नापी, यातायात आदि सम्पूर्ण अड्डाअदालत जहाँतहीँ भ्रष्टाचार छ । अहिले त यी सबै काम बिचौलियामार्फत हुने गरेका छन् । सुन तष्करी, लागु औषधिको कारोबार आदि जहाँतही प्रशासनिक मिलेमतोका खबर सुनिन्छन् । हालैका दिनमा रेडक्रसजस्तो परोपकारको नाममा गठन भएको संस्थामा समेत व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएका समाचार प्रकाशित भइरहेका छन् ।

देशको समग्र क्षेत्रमा पर्न गएको भ्रष्टाचार र अनियमितताको प्रभाव सामाजिक मनोविज्ञानमा पनि परेको छ । जुनसुकै तरिकाबाट आर्जन गरेको भए पनि सम्पत्ति वा पैसावाल मानिस नै वर्तमान पँुजीवादी समाजको नजरमा प्रतिष्ठित मानिने हुँदा नयाँ पिँढीमा समेत त्यसको असर परेको छ र यसबाट देश तथा समाजको भविष्य नै अन्धकारतर्फ बढिरहेको प्रतीत हुँदै छ ।

राजनीतिक तथा दार्शनिक रूपले विचार गर्दा अहिलेको बहुदलीय संसदीय व्यवस्था भनेको पुँजिवादी व्यवस्था हो । पुँजीवाद त्यो राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था हो , जुन व्यक्तिगत नाफाको आधारमा टिकेको हुन्छ । यो सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थामा व्यक्तिगत पँुजीलाई नै सर्वशक्तिमान मानिन्छ । पँुजीको माध्यमबाट शक्तिआर्जन गर्ने र त्यसैबाट सम्पूर्ण राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्थामा नियन्त्रण गर्नु नै पँुजीवादको प्रमुख विशेषता हो । यसरी शासन व्यवस्थाले नै पँुजीलाई सर्वमान्य स्थान दिँदा मानिसले व्यक्तिगत पँुजी जम्मा गर्नका लागि जस्तोसुकै निकृष्ट र भ्रष्ट काम गर्न पनि पछि नपर्ने भयो । त्यसकारण राजनीतिक र दार्शनिक रूपबाट विश्लेषण गर्दा विद्यमान राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था नै भ्रष्टाचारको मूल स्रोत भएकोमा कुनै शङ्का छैन ।

पुँजीवाँदी राजनीतिमा पनि आफ्नै प्रकारका मूल्य र मान्यता हुन्छन् । आफ्ना आदर्शका लागि ठुला ठुला त्याग र बलिदानका उदाहरण थुप्रै पाइन्छन् ।

महात्मा गान्धीलाई नै लिऊँ । उनी कम्युनिस्ट अर्थात् समाजवादी थिएनन् । तर आपm्नो सादा जीवनशैली र नैतिक बलको माध्यमबाट ब्रिटिस साम्राज्यवादका विरुद्धको लडाइँमा सफलता प्राप्त गरे र संसारभर आफ्नो अलग छाप छोड्न सफल भए । अब्राहम लिङ्कन, जो पुँजीवादी अमेरिकाको राष्ट्रपति बने र दासप्रथाको अन्त्य गरे । गरिब परिवारमा जन्मेका उनको सङ्र्घषको कथा पनि कम्ति प्रेरणादायी छैन । नेल्सन मन्डेला पुँजीवादी पार्टीकै ठुला नेता थिए तर आपm्नो आदर्शका लागि उनी कष्टकर जीवन बिताउन तयार भए ।

गङ्गालाल, दशरथ चन्द, शुक्रराज शास्त्री आदिका उदाहरण हे¥याँै भने उनीहरूले जनताको स्वतन्त्रताका लागि आफ्नो जीवन नै बलिदान गरे । पँुजीवादी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको अलि लामो अभ्यास भएका मुलुकमा हे¥यौँ भने के देख्छौँ भने एउटा सानो गल्ती, जसमा उनीहरू कारक हुँदैनन्; र पनि नैतिकताका लागि मन्त्री, प्रधानमन्त्री आदि ठुला ठुला पदबाट राजीनामा दिएका उदाहरण कैयौँ पाइन्छन् ।

तर हाम्रो देशको सन्दर्भमा हे¥यौँ भने स्थिति त्यसको ठिक उल्टो पाइन्छ अर्थात् नेपालको समकालीन राजनीतिमा नैतिकताको प्रश्न अत्यन्तै उपेक्षित बन्न पुगेको छ । राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको जीवनशैली हे¥याँै भने डरलाग्दो तस्बिर हाम्रा अगाडि आउँछ । जीवनभर राजनीति गरेका र पुख्र्यौली सम्पत्तिको पृष्ठभूमि पनि त्यति राम्रो नभएका नेताहरूको यति विलासितापूर्ण जीवनशैली कसरी सम्भव हुन गयो ? चुनावमा खर्च गर्ने करोडौँ रूपिया कहाँबाट आउँछ ? आलिसान बङ्गला र मोटरगाडी कहाँबाट आउँछन् ? सोचनीय विषय बनेको छ ।

चुनावकै कुरा गरौँ । चुनाव अब यति महङ्गो भयो कि सामान्य वडामा चुनाव लड्न पनि लाखौँ रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने भयो । पालिका प्रमुख तथा सांसदका पदमा त करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेका चर्चा सुनिन्छन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि अबको दिनमा देशको राजनीति भ्रष्ट, तष्कर, ठेकेदार र मापिीयाको हातमा गइरहेको छ ।

अन्त्यमा, जस्तो कि माथि नै भनिसकियो, भ्रष्टाचारमाथि पूर्ण रूपमा विजय प्राप्त गर्नका लागि पँुजीवादी व्यवस्थाको समूल अन्त हुनु आवश्यक छ र त्यसका लागि हामीले लामो बाटो पार गरेर नै त्यसमाथि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने छाँै । तर तत्कालका लागि हामीले यो व्यवस्थाभित्र हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता, कालोबजारी, अनैतिकता, अराजकता आदिका विरुद्ध सम्झौताहीन सङ्घर्षलाई अगाडि बढाएर नै भ्रष्टाचारलाई कम गर्न र थोरै भए पनि जनतामा साुशासनको प्रत्याभूति दिन सक्ने छौँ । त्यसका लागि हामीले सबै राजनीतिक दल तथा देश र जनताको ध्यान त्यतातिर आकर्षित गर्न चाहन्छौँ ।