काठमाडौँ । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) सहितका चार किसान सङ्गठनले किसानका समस्यालाई लिएर सरकारलाई विरोधपत्र बुझाउन तयारी गरेका छन् । २०७७ भदौ १४ गते बसेको ती सङ्गठनहरूको भर्चुअल बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
गत साउन ३२ गते चार किसान सङ्गठनले गरेको भर्चुअल अन्तरक्रियाको मूल्याङ्कनसमेत गरी बैठकपछि जारी गरिएको प्रेसविज्ञप्तीमा त्यसबारे भनिएको छ :
“हामी चार किसान सङ्गठनले हालै आयोजना गरेको ‘कोभिड–१९ को कृषिमा परेको असर र राज्यको दायित्व’ विषयक भर्चुअल अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा आमन्त्रित विभिन्न विषय विशेषज्ञ विद्वानहरू वैज्ञानिक ब्यक्तित्व, कृषि र किसानका विभिन्न समस्यासँग जुधिरहेका विभिन्न किसान सङ्गठनका नेताहरू स्वदेश र प्रवासबाट समेत उपस्थित भएर बहुमूल्य सुझाव दिनुहुने विशिष्ठ महानुभावहरू सबैमा आयोजकको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहान्छौँ र देशका किसान र कृषिका आधारभूत र गम्भीर समस्याको सही समाधान गर्न आगामी दिनमा पनि अझ सशक्त सुझाव, साथ–सहयोग प्राप्त भइरहने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छौँ ।
कोरोना महामारीबाट देश र जनतालाई जोगाउन सरकारले युद्धस्तरमा परिचालित भएर यसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सबै उपायको अवलम्बन गर्नुपर्नेमा सरकारी उदासिनता, लापरवाही र उपेक्षापूर्ण गतिविधिले गर्दा करिब चार महिनाको पहिलो लकडाउन र त्यसपछिको दोश्रो लकडाउनका बिच पनि कोभिड–१९ को बढ्दो प्रकोपले देश र जनतालाई सन्त्रस्त पारेको छ । खास गरी श्रमिक, किसान, स्वयम् चिकित्साकर्मी, सुरक्षाकर्मी र यसमा खटिएका कर्मचारीसमेत यो कोरोनाको चपेटामा परेका छन् । हामी किसानलगायत आम जनतालाई यसको प्रकोपबाट जोगाउन र कोरोना र लकडाउनका कारणले आर्थिक गतिविधि ठप्प भएर जनतामाथि पर्न लागेको अनिकालको स्थितिबाट उनीहरूलाई बचाउन सरकारले सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरोस् भन्ने पुनः जोडदार माग गर्दछौँ ।
हामी अमेरिकाको एउटा कम्पनीसँग नेपाल सरकारले गरेको अपमानजनक राष्ट्रघाती एमसिसी सम्झौता खारेज गर्न विभिन्न राजनीतिक दल र सङ्घ–सङ्गठनले चलाइरहेको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँछौँ र यो आन्दोलनलाई सशक्त तुल्याउन जोडदार अनुरोध पनि गर्दछौँ ।
नेपालको अतिक्रमित भूमि भारतबाट फिर्ता ल्याउन, भारतीय सैन्य अखडा कालापानी क्षेत्रबाट हटाउन, अतिक्रमित सबै क्षेत्रको भूमिबाट अतिक्रमणलाई सदासदाका लागि अन्त्य गर्न तथा भारतसँगको सीमा व्यवस्थित र सुरक्षित तुल्याउन देशमा चलिरहेको आन्दोलनप्रति हामी ऐक्यबद्धता जनाउँछौँ र सङ्घर्षशील रहिरहन्छौँ भन्ने कुरा पनि हामी प्रष्ट पार्दछौँ ।
हालै आएको बाढीपहिरोमा परेर नेपाली किसानको ठुलो जनधनको क्षति पुग्न गएको छ । यसप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै पीडित परिवारलाई पर्याप्त राहत प्रदान गर्न र किसानलाई जोखिमपूर्ण स्थानबाट स्थानान्तरण गरी सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था मिलाउन र किसानलाई बर्सेनि आउने बाढीपहिरोबाट जोगाउन ठोस कार्ययोजना ल्याइयोस् भन्ने माग गर्दछौँ ।
हामी सर्वत्र भइरहेको भ्रष्टाचारको जोडदार विरोध गर्दछौँ र कृषिमल तथा अनुदानमा भइरहेको ठुलो भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न किसानलाई सुलभ तरिकाले समयमै गुणस्तरीय मल उपलब्ध गराउन र उत्पादन बढाउन जोड
र माग गर्दै समयमा मलन उपलब्ध नगराउँदा उत्पादनमा हुन जाने क्षतिको किसानलाई पूर्ति गर्न हामी हामी जोडदार माग गर्दछौँ ।
विदेशमा अलपत्र किसानका छोराछोरीलाई बिनाशर्त र बिनाभेदभाव सुरक्षित स्वदेश फिर्ता ल्याउन तथा क्वारेन्टाइनमा राखेर निसङ्क्रमित भएपछि घर पठाउन पनि हामी पुनः जोडदार माग गर्दछौँ ।
अन्त्यमा, यो पछिल्लो भर्चुअल अन्तक्र्रियाभन्दा पहिले पनि हामी ४ किसान सङ्गठनका अतिरिक्त अन्य कृषिविज्ञ तथा सरोकारवालासमेत सामेल भएर किसान समस्याको समाधानका लागि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको कुरा सर्वविदितै छ । तर सरकारले किसानका जल्दाबल्दा समस्याप्रति कुनै ध्यान दिएन ।
अहिले विदेशमामा रहेका नेपालीको पनि सहभागिता र किसानका व्यावसायिक तथा अन्य सङ्घ–सङ्गठनसमेतको सहभागिताले किसानको मुद्दा सर्वसम्मत हुन पुगेको र यसले किसानका माग केन्द्रित रहेर साझा आन्दोलन उठाउन सकिने उपयुक्त वातावरण बन्दै गएको र एक भएर साझा माग तयार गरी आन्दोलनमा उत्रने निष्कर्ष यो अन्तक्र्रियाले निकालेको छ । अन्य बाहिर रहेका किसान सङ्घ–सङ्गठनको समेत रायसल्लाह, सहमति र सहभागी गराउन हामी आवश्यक पहल र तयारी गर्ने छौँ । तत्काल कोभिड–१९ र बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक विपत्ति तथा किसानको खेतबारीमा तत्काल परेको समस्या समाधानका लागि सरकारलाई दबाब दिन लकडाउन खुकुलो भएपछि विरोधपत्र दिने तयारी गरिरहेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छौँ ।”
प्रेसवक्तव्यमा अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मी, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष सीताराम तामाङ, अखिल नेपाल किसान यूनियनका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदी र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घका इन्चार्ज कृष्ण रानाको हस्ताक्षर रहेको छ ।
यो पनि :
कोभिड–१९ ले कृषिक्षेत्रमा पारेको असरबारे चार किसान संगठनको अन्तरक्रिया
