काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै इलाममा अनशन बसिरहेका प्राडा गोविन्द केसी र सरकारबिच ६ बुँदे सहमति भएको छ ।
२०८३ कात्तिक २१ गते बिहान काठमाडौँमा भएको सहमतिसँगै डा. केसीले आफ्नो पच्चिसौँ अनशन सम्पूर्ण कार्यक्रम अन्त्य गरेको घोषणा गरेका हुन् ।
सहमतिमा केसीले माग गरेको छानबिन समिति गठन, चिकित्सा शिक्षा आयोगको असोज ३० गतेको निर्णयबमोजिम सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई एमबिबिएसलगायतका शैक्षिक कार्यक्रमको अनुमति तथा सिट निर्धारणका विषय समेटिएका छन् ।
त्यस्तै, आर्मी मेडिकल कलेज (नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) लाई एमबिबिएसमा सिट थप गरिएको निर्णय मापदण्ड बमोजिम भए/नभएको निष्कर्ष निकाल्न प्रा.डा. रमेशप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिने सहमति भएको छ ।
समितिले प्रतिवेदन पेस गरेपछि र सरकारले त्यसका सिफारिस लागु गरेपछि चिकित्सा शिक्षा साझा प्रवेश परीक्षाबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीको म्याचिङ गरिने सहमति भएको छ ।
एवम् प्रकारले कार्यक्रमको अनुमति दिँदा वा सिट थप गर्दा मापदण्ड विपरीत वा स्वार्थको द्वन्द्व भएको पाइएमा संलग्न आयोग, विश्वविद्यालय तथा मेडिकल कलेजका पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइने भएको छ ।
सहमतिमा दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन–२०८२ मा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता तथा नियुक्तिलगायतका विषयमा आवश्यक संशोधन गरी दुई हप्ताभित्र मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट अध्यादेश जारी गरी अगाडि बढाइने सहमति भएको छ । अध्यादेश जारी भएपश्चात नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया तुरुन्त अगाडि बढाइने बताइएको छ ।
डा. केसीको चौबिसौँ अनशनको क्रममा साउन ११ गते भएको सहमतिका कार्यान्वयन हुन बाँकी बुँदा अक्षरश: पालना गरिने पनि सहमति भएको छ ।
सहमतिपत्रमा सरकारको तर्फबाट शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, मन्त्रालयका एक सहसचिव तथा केसीको तर्फबाट विजयबाबु शिवाकोटी, डा. अमृत जैसी सहभागी कार्यदल गठन गरिने भएको छ । कार्यदलमा सांसद पुकार बम तथा नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. बद्रि रिजाल रहनेछन् ।
त्यस्तै, डडेल्धुरा, इलाम, उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विषयमा सरकारले बजेट बिनियोजन लगायत पूर्वाधार विकासमा तदारुकताका साथ काम गर्नेछ भने बर्दिबासमा मेडिकल कलेजको स्थापना र सञ्चालन कार्य तत्कालै अगाडि बढाइनेछ ।
सहमतिपत्रमा सरकारका तर्फबाट शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल र अनशनरत प्रा.डा. गोविन्द केसीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
