– डा. चूडाप्रसाद ढकाल

२०८३ चैत १४ गते बिहान पाँच बजे भक्तपुरको गुण्डुस्थित निवासको ढोका ढकढकियो। ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ बोकेका सुरक्षाकर्मीहरू पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई हिरासतमा लिन आएका थिए। बाह्र दिनपछि, चैत २५ गते, सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दै उनलाई थुनामुक्त गर्‍यो। न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले उनको स्वास्थ्य अवस्था र अनुसन्धानको मौजुदा प्रकृतिलाई आधार मान्दै थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको थियो।

रिहाइको छ दिनपछि, चैत ३१ गते, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा उनको पित्तथैलीको पत्थरी हटाउन शल्यक्रिया भयो। वैशाख ६ गते उनी घर फर्किए। सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय व्यक्तिका लागि यो केवल एउटा चिकित्सकीय घटना मात्र थिएन। यो दशकौँको अथक राजनीतिक यात्राले शरीरमा छाडेको थकानको प्रतीक पनि थियो। उनको शरीर त्यस यात्राको जीवन्त साक्षी थियो।

हिरासत र रिहाइको यो घटनाक्रम बुझ्न यतिले मात्र पर्याप्त हुँदैन। यसलाई पूर्ण रूपमा बुझ्न पाँच दशक पछाडि फर्कनुपर्छ। तेह्रथुमको इवादेखि काठमाडौँको सत्ताको शिखरसम्म केपी ओलीले तय गरेको असाधारण, बहुआयामिक र साहसपूर्ण राजनीतिक यात्रालाई नियाल्नुपर्छ।

त्यस यात्राका तीन धार छन् : राष्ट्रवाद, शासकीय शैली र दलीय नेतृत्व। तिनै तीन धाराको सङ्गमले ओलीको व्यक्तित्व निर्माण गरेको छ भने तिनै धाराबीचको अन्तरद्वन्द्वले उनको विरासतमा प्रश्नचिह्न पनि खडा गरेको छ।

राष्ट्रवाद

२००८ साल फागुन ११ गते तेह्रथुमको इवामा जन्मिएका खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको बाल्यकाल सहज थिएन। चार वर्षको उमेरमा उनकी आमा मधुमायाको बिफरका कारण मृत्यु भएपछि उनलाई हजुरआमा राममायाले हुर्काइन्। पहाडको गरिब घरपरिवारबाट राजनीतिसम्मको यात्रा आफैँमा असाधारण सङ्घर्षको कथा हो। यो यस्तो कथा हो, जसको समानान्तर नेपाली राजनीतिक इतिहासमा विरलै भेटिन्छ।

२०२९ सालको झापा विद्रोहमा सहभागिताको अभियोगमा पक्राउ परेका ओलीले त्यसपछि चौध वर्ष जेलमा बिताए। ती चौध वर्षमध्ये चार वर्ष उनले काठमाडौँको केन्द्रीय कारागारस्थित ‘गोलघर’ भनिने एकान्त कोठरीमा बिताएका थिए। उनीमाथि धर्मप्रसाद ढकालको हत्या प्रकरणमा संलग्न रहेको अभियोग थियो, जुन कानुनी रूपमा प्रमाणित भएन। त्यो एकान्तवासमा उनले के पढे, के सोचे र आफ्नै भित्री संसारमा के निर्माण गरे भन्ने कुराको पूर्ण लेखाजोखा कसैसँग छैन। तर, त्यो कठोर कारावासले उनीभित्र एउटा दुर्लभ गुण निखारेको भने स्पष्ट देखिन्छ : दबाबमा नझुक्ने र आँधीमा पनि टिकिरहने स्वभाव।

यही स्वभाव सन् २०१५ को भारतीय नाकाबन्दीका बेला सबैभन्दा प्रखर रूपमा प्रकट भयो र ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त गर्‍यो।

नयाँ संविधान जारी भएको केही महिनापछि भारतले नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी लगायो। इन्धन, औषधि र खाद्यान्नको अभावमा नेपाल थलिँदा र जनता कष्टमा पर्दा धेरै नेताहरू दिल्लीको मुख ताकिरहेका थिए। ओलीले भने संविधान संशोधन नगर्ने अडान लिए र त्यसमा अविचलित रहे। त्यो निर्णयको आर्थिक मूल्य ठूलो थियो। सन् २०१५/१६ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर ०.८ प्रतिशतमा झर्‍यो र औद्योगिक क्षेत्र ६.३ प्रतिशतले सङ्कुचित भयो। यी तथ्याङ्कमा सोही वर्ष गएको विनाशकारी भूकम्पको असर पनि थियो; यसको सम्पूर्ण कारण नाकाबन्दी मात्र थिएन। तर, ओलीको राजनीतिक सन्देश अटल र स्पष्ट थियो : एउटा सानो देशको प्रधानमन्त्री पनि ठूलो छिमेकीको दबाबमा झुक्दैन।

नेपालको इतिहासमा यस्तो अडान विरलै देखिएको थियो। त्यसअघिका दशकहरूमा नेपाली नेतृत्वले प्रायः दक्षिणी छिमेकीको चाहनाप्रति लचिलो अडान लिने गरेको थियो। ओलीले त्यो परम्पराबाट फरक बाटो रोजे। उनको यही अडानले जनताको मनमा अमिट स्थान दिलायो। पछिल्ला वर्षहरूमा मित्र र आलोचक दुवैले कुनै न कुनै रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने उनको राष्ट्रवादी छविको आधारशिला पनि यही अडान बन्यो।

त्यसपछि उनले नेपालको भू–राजनीतिक दायरा विस्तार गर्ने रणनीतिक सोच अघि बढाए। सन् २०१६ मा चीनसँग भएको पारवहन तथा यातायात सम्झौताले नेपाललाई भारतीय बन्दरगाहमा मात्र निर्भर रहनुपर्ने अवस्थाबाट बाहिर निस्कने वैधानिक बाटो खोल्यो। सम्झौताको कार्यान्वयनमा आफ्नै जटिलताहरू छन्, जुन छुट्टै बहसको विषय हो। तर, भू–परिवेष्टित राष्ट्रका रूपमा नेपालले विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने रणनीतिक दूरदर्शिता आफैँमा उल्लेखनीय थियो। दशकौँदेखि भारतीय पारवहनमा मात्र निर्भर रहेको सानो राष्ट्रले वैकल्पिक सम्भावनाको ढोका खोल्नु भू–राजनीतिक दृष्टिले साहसपूर्ण कदम थियो।

२०७७ जेठ १४ गते ओली सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्‍यो। त्यसपछि संविधानको दोस्रो संशोधनमार्फत उक्त नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिइयो। जेठ ३१ गते प्रतिनिधिसभामा उपस्थित सबै सांसदले संशोधनको पक्षमा मतदान गरे। यो नेपालको संसदीय इतिहासको दुर्लभ र गौरवशाली क्षण थियो। सत्ता र प्रतिपक्ष, पहाड र मधेस, पूर्व र पश्चिम—सबै एकै स्वरमा उभिएका थिए। त्यस राष्ट्रिय एकताले कालापानीलगायतका क्षेत्रमाथिको नेपालको ऐतिहासिक दाबी कुनै एक दलको एजेन्डा मात्र नभएको प्रमाणित गर्‍यो। यो पुस्तौँदेखि सञ्चित राष्ट्रिय भावनाको सशक्त अभिव्यक्ति थियो र ओलीले त्यसलाई संवैधानिक रूप दिने साहस गरे।

भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त नक्सालाई ‘अस्वीकार्य’ भन्यो र द्विपक्षीय वार्ताका संयन्त्रहरू लामो समयसम्म सुस्त रहे। कूटनीतिक तनाव वास्तविक थियो। तर, नेपाली राज्यले आफ्ना नागरिकलाई दिन सक्ने आत्मसम्मानको सन्देश पनि उत्तिकै वास्तविक र स्थायी थियो।

आर्थिक तथ्याङ्कले भावनात्मक सफलतासँगै संरचनागत यथार्थबीचको खाडल पनि देखाउँछन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार भारतसँगको वार्षिक व्यापार घाटा पाँच खर्ब सत्तसट्ठी अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ। चीनतर्फ नेपालको निर्यात कुल आयातको ०.३७ प्रतिशतमा सीमित छ। नक्साले सिमानासम्बन्धी नेपालको दाबीलाई संवैधानिक रूप दियो, तर व्यापारको संरचना बदल्न दशकौँको काम चाहिन्छ। यो कुनै एक नेताको मात्र सीमितता होइन; राष्ट्रिय रूपान्तरणको दीर्घकालीन प्रकृति नै यस्तै हुन्छ। ओलीले सपना देखाए र त्यसको जग हाले। त्यसलाई पूरा गर्ने काम आगामी पुस्ताको हो।

शासकीय शैली

ओली युगको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ केवल नारा थिएन; यो एउटा गहिरो प्रतिबद्धता थियो। उनको शासनकाल त्यस प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्ने प्रयासको साक्षी बन्यो, साथै त्यस प्रयासका सीमाहरू पनि उजागर भए। यी दुवै पक्षलाई एकसाथ हेर्नु यस खण्डको उद्देश्य हो।

शासनका उपलब्धिहरू ठोस र उल्लेखनीय छन्। दशकौँदेखि विद्युत् अभावको समस्या झेलिरहेको देशले ओलीको कार्यकालमा लोडसेडिङमुक्त हुने दिशामा महत्त्वपूर्ण फड्को मार्‍यो। सडक पूर्वाधारको विस्तार र डिजिटल सेवाको पहुँच बढाउने प्रयासले दूरदराजका नागरिकलाई राज्यको उपस्थिति पहिलोपटक ठोस रूपमा महसुस गराउने वातावरण बनायो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने प्रयासले गरिब नागरिकको जीवनमा राज्यको पहुँच पुर्‍याउने संरचना निर्माण गर्न खोजे। कोभिड–१९ महामारीका बेला गरिएको खोप व्यवस्थापन र स्वास्थ्य पूर्वाधारको विस्तारमा सरकारले देखाएको सक्रियता तथा दूरदर्शिता प्रशंसनीय रह्यो। यी उपलब्धिहरू साना थिएनन्। तिनको श्रेय ओली नेतृत्वलाई नदिनु ऐतिहासिक अन्याय हुनेछ।

यी उपलब्धिसँगै उनको कार्यकालमा भ्रष्टाचारका केही प्रकरण पनि सार्वजनिक भए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीको गिरफ्तारीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्नँ’ भन्ने प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठायो। ललिता निवास जग्गा प्रकरण र सुन तस्करीका विषय पनि उनकै कार्यकालमा चर्चामा रहे। यी प्रकरणमा ओली व्यक्तिगत रूपमा संलग्न थिए वा ती संस्थागत कमजोरीका परिणाम थिए भन्ने प्रश्नको उत्तर पूर्ण अनुसन्धानबाट खोजिनुपर्छ। नेतृत्वको नैतिक जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाउनु जायज हुन्छ, तर नैतिक जिम्मेवारी र व्यक्तिगत संलग्नताबीचको भिन्नता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

भदौ १९ गते ओली सरकारले फेसबुक, युट्युब र ह्वाट्सएपलगायत धेरै सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगायो। यही निर्णयले २०८२ सालको भदौलाई उनको शासनकालको सबैभन्दा कठिन परीक्षामध्ये एक बनायो। सरकारले यसलाई ‘सामाजिक विकृति नियन्त्रण’ र दर्ता प्रक्रियासँग जोडेर औचित्य पुष्टि गर्न खोज्यो। सामाजिक सञ्जालमा फैलिने गलत सूचना र उचित नियमनबिना सञ्चालन भइरहेका प्लेटफर्मको समस्या वास्तविक थियो। त्यसको समाधान खोज्नु सरकारको दायित्व पनि हो। तर, उक्त तर्क र निर्णयको कार्यान्वयनबीचको खाडलले युवा पुस्तालाई सन्तुष्ट पार्न सकेन।

त्यतिबेलासम्म ‘#NepoKid’ ट्रेन्डले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा पाइसकेको थियो। राजनीतिक नेतृत्वका परिवारको विलासी जीवनशैली र आम युवाले भोगिरहेको बेरोजगारीबीचको खाडल उजागर गर्दै युवाहरू सडकमा निस्किएका थिए। त्यतिबेला युवा बेरोजगारी दर २०.८ प्रतिशत थियो। अर्थात्, पाँच युवामध्ये एक जना बेरोजगार थियो। यो समस्या ओली सरकारले मात्र सिर्जना गरेको थिएन, तर यसको समाधान खोज्ने जिम्मेवारी सरकारकै थियो।

भदौ २२ र २३ गते काठमाडौँका सडकमा भएका प्रदर्शन हिंसामा परिणत भए। देशभर ७६ जनाको ज्यान गयो। यो नेपालको राजनीतिक इतिहासको पीडादायी अध्याय हो, जसको न्यायिक निरूपण अझै प्रतीक्षारत छ। त्यसबेला राज्यले कस्तो प्रतिक्रिया जनायो भन्ने प्रश्न कार्की आयोगको प्रतिवेदनको विषय बन्यो।

आयोगले ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध ‘आपराधिक लापरवाही’ को अभियोगमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्‍यो। यहाँ एउटा निर्णायक तथ्य उल्लेख गर्नु आवश्यक छ : आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा ओलीले गोली चलाउन प्रत्यक्ष आदेश दिएका थिए भन्ने कुरा स्थापित नभएको स्वीकार गरेको छ। आयोगको निष्कर्ष ‘लापरवाही’ सम्बन्धी थियो, ‘प्रत्यक्ष आदेश’ सम्बन्धी होइन। यो भिन्नता कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ।

ओलीले आफूले गोली चलाउन आदेश नदिएको र घटनाक्रमप्रतिको नैतिक जिम्मेवारीसमेत अस्वीकार गरेका छन्। उनले कार्की आयोगलाई असंवैधानिक र राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको आरोप पनि लगाएका छन्। यी विषय न्यायिक प्रक्रियाको दायरामा छन् र अन्तिम निर्णय अदालतले गर्नेछ। निर्णय आउनुअघि नै कुनै पक्षलाई दोषी ठहर्‍याउनु न्यायको सिद्धान्तविपरीत मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मूल्यको उल्लङ्घन पनि हो।

त्यही सिफारिसका आधारमा चैत १४ गते बिहान पाँच बजे गुण्डुस्थित निवासको ढोका ढकढक्याइएको थियो।

‘समृद्ध नेपाल’ को नाराले युवालाई देशभित्रै समृद्धिको अवसर दिने सपना देखाएको थियो। सपनाको आकाङ्क्षा सही थियो, तर त्यसको कार्यान्वयन अधुरो रह्यो। ओलीको शासनकालमा रेमिट्यान्स कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको उल्लेखनीय हिस्सामा पुग्यो। एकातिर, यसले नेपाली श्रमिकहरूको परिश्रम र लगनशीलताको प्रमाण दिन्छ। अर्कातिर, देशले आफ्नै युवालाई रोक्न पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्न नसकेको यथार्थ पनि उजागर गर्छ। यो कुनै एक सरकारको मात्र विफलता होइन; ओलीभन्दा अघिदेखि रहेको र उनीपछि पनि जारी रहने नेपालको गहिरो संरचनागत चुनौती हो।

पार्टी नेतृत्व

नेकपा एमालेलाई नेपालको सबैभन्दा सुसङ्गठित वामपन्थी शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न ओलीको भूमिका ऐतिहासिक र अतुलनीय छ। दशकौँसम्म उनले पार्टीलाई वैचारिक तथा सङ्गठनात्मक अनुशासनमा राखे। गाउँगाउँसम्म फैलिएको एमालेको सङ्गठन, कार्यकर्ताको समर्पण र पार्टीले विकास गरेको जनाधार निर्माणमा ओलीको नेतृत्वको केन्द्रीय योगदान छ। नेपाली वामपन्थी राजनीतिलाई हिंसाको बाटोबाट निकालेर संसदीय प्रतिस्पर्धामा स्थिर गराउने प्रक्रियामा एमाले र ओलीको भूमिका इतिहासले स्वीकार गर्नुपर्ने तथ्य हो। नेपालजस्तो देशमा, जहाँ वामपन्थी राजनीतिको लामो सङ्घर्षपूर्ण इतिहास छ, त्यहाँ एउटा शक्तिशाली वामपन्थी पार्टीलाई संसदीय लोकतन्त्रमा स्थिर गराउनु आफैँमा दुर्लभ ऐतिहासिक योगदान हो।

२०७७ पुस र २०७८ जेठमा उनले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। दुवैपटक सर्वोच्च अदालतले ती कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्‍यो। ती निर्णयका पछाडि ओलीका आफ्नै राजनीतिक तर्क थिए। संसद्भित्रको अस्थिरता र गठबन्धनभित्रको अविश्वास वास्तविक समस्या थिए। ती समस्याको समाधान खोज्ने उनको प्रयास बुझ्न सकिन्छ। तर, ती तर्क संवैधानिक प्रक्रियाभित्र अटाउन सकेनन् र त्यसको राजनीतिक परिणाम गम्भीर भयो। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भयो र माधवकुमार नेपाल समूहले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गर्‍यो। यससँगै नेपालको वामपन्थी राजनीति एकीकृत हुने सम्भावना कमजोर बन्यो।

२०८२ सालमा सम्पन्न एघारौँ महाधिवेशनमा सत्तरी वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको सीमा हटाइयो। चौहत्तर वर्षीय ओली एक हजार छ सय त्रिसट्ठी मत प्राप्त गरी तेस्रोपटक अध्यक्ष चुनिए। अनुभवी र सक्षम नेतृत्वलाई उमेरका आधारमा मात्र बाहिर राख्नु उचित होइन। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट भएको निर्वाचनले उनलाई स्पष्ट जनादेश दिएको थियो। यद्यपि, नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने प्रक्रिया कहिले र कसरी सुरु हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर पार्टीले आफ्नै गतिमा खोजिरहेको देखिन्छ।

तर, त्यही प्रश्नको उत्तर २०८२ सालको आमनिर्वाचनले भने फरक ढङ्गले दियो।

एमाले २५ सिटमा सीमित भयो, जुन उसको इतिहासकै कठिन चुनावी परिणाममध्ये एक थियो। ओली स्वयं झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ मा करिब ५० हजार मतको अन्तरले पराजित भए। नयाँ मतदाताले परम्परागत दलीय प्रतीकलाई अस्वीकार गर्दै स्वतन्त्र उम्मेदवार र नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई रोजे। यो परिणाम ओलीको व्यक्तिगत पराजय मात्र थिएन। यो नेपालको युवा मतदाताले परम्परागत राजनीतिलाई दिएको सामूहिक सन्देश पनि थियो, जसलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्छ।

पार्टीलाई ‘बा’ को संरक्षकत्वमा राख्ने नेतृत्वशैलीले कार्यकर्तामा गहिरो भावनात्मक सम्बन्ध र पार्टीभित्र पारिवारिक एकताको भावना सिर्जना गर्‍यो। यसलाई आफैँमा एउटा विशेष उपलब्धि मान्न सकिन्छ। कार्यकर्ताको यही आस्था र समर्पणले एमालेलाई दशकौँसम्म जीवित, सक्रिय र प्रतिस्पर्धी राख्यो। तर, यही शैलीले पार्टीभित्र वैकल्पिक नेतृत्वको विकासलाई सीमित गरेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ। जनताको आकाङ्क्षा बदलिँदा पार्टीसँग त्यस परिवर्तनसँग जोडिन सक्ने नयाँ अनुहार पर्याप्त थिएनन् भन्ने टिप्पणी गरिन्छ। शक्तिशाली सङ्गठन निर्माण गर्नु र त्यसलाई सफलतापूर्वक पुस्तान्तरण गर्नु फरक–फरक नेतृत्व क्षमता हुन्। यो पाठ यस पराजयले मात्र होइन, नेपालको राजनीतिक इतिहासले बारम्बार सिकाउँदै आएको छ।

सम्पूर्ण चित्र

ओलीको राजनीतिक व्यक्तित्वलाई एउटै रङले रङ्ग्याउन मिल्दैन। उनको यात्रा न त शुद्ध सफलताको कथा हो, न त शुद्ध विफलताको। यो दुवैको जटिल, मानवीय र ऐतिहासिक मिश्रण हो।

गोलघरको एकान्त कोठरीदेखि नाकाबन्दीको ऐतिहासिक प्रतिरोधसम्म, चीनसँगको सम्झौतादेखि नक्सा संशोधनसम्म, एमालेको सङ्गठन निर्माणदेखि राष्ट्रिय संसद्को सर्वसम्मत मतदानसम्म—यी उपलब्धि इतिहासमा दर्ज भइसकेका छन् र कसैले मेटाउन सक्दैन। एउटा सानो देशले ठूलो छिमेकीको दबाबमा झुक्न अस्वीकार गर्ने साहस देखाउनु नेतृत्वको त्यस्तो गुण हो, जुन विरलै देखिन्छ।

यसका साथै, प्रतिनिधिसभा विघटनका कदमलाई अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्‍यो। २०८२ सालको भदौमा भएको जनविद्रोहको व्यवस्थापन र त्यस क्रममा भएको जनधनको क्षतिसम्बन्धी प्रश्न न्यायिक निर्णयको प्रतीक्षामा छ। निर्णय हुनुअघि नै कसैलाई दोषी ठहर्‍याउनु उचित हुँदैन। पार्टीभित्र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने प्रक्रिया पर्याप्त गतिमा अघि बढेन र त्यसको मूल्य पार्टीले २०८२ सालको निर्वाचनमा चुकायो।

यी दुवै पक्षलाई एकसाथ हेर्दा एउटा जटिल तर स्पष्ट चित्र बन्छ। त्यो चित्र असाधारण इच्छाशक्ति भएका नेताको हो, जसले आफ्नो देशको आत्मसम्मानका लागि अविचलित भएर सङ्घर्ष गरे। तर, आफ्नै शासनकालमा जनताको आकाङ्क्षा र राज्यको प्रतिक्रियाबीचको खाडल पुर्न नसकेका क्षणहरू पनि उनले भोगे। यो विरोधाभास ओलीमा मात्र सीमित छैन। इतिहासका अधिकांश प्रभावशाली नेतामा देखिने मानवीय स्वभावको यो प्रतिबिम्ब हो, जहाँ शक्तिको उचाइले कहिलेकाहीँ जनताको गहिराइसँगको सम्बन्धलाई जटिल बनाइदिन्छ।

पछिल्लो समय ओलीप्रति निर्माण गरिएको एकपक्षीय भाष्यले उनको पाँच दशक लामो राजनीतिक यात्राको सम्पूर्ण र न्यायोचित चित्र दिन सक्दैन। उनका उपलब्धिलाई बेवास्ता गरेर गरिएको आलोचना ऐतिहासिक रूपमा अपूर्ण हुन्छ। कुनै नेतालाई उनको सबैभन्दा कठिन क्षणमा मात्र हेरेर मूल्याङ्कन गर्नु जति अन्यायपूर्ण हुन्छ, उनका उपलब्धिमा मात्र केन्द्रित भएर विफलताहरू बेवास्ता गर्नु पनि उत्तिकै अपूर्ण हुन्छ। प्रेस स्वतन्त्रता, मधेसी–थारू समुदायको पहिचानको राजनीति र सङ्घीयताको बहसमा ओलीको भूमिका कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा पूर्ण विवेचना गर्न छुट्टै विस्तृत विमर्श आवश्यक छ। यो लेख उनको विशाल राजनीतिक यात्राको एउटा संक्षिप्त रेखाचित्र मात्र हो।

निष्कर्ष

२०२९ सालमा गोलघरको एकान्त कोठरीमा रहेका एक युवा राजनीतिक कैदीले सायद त्यही सपना देखेका थिए—न्यायपूर्ण समाज, जवाफदेही राज्य र आत्मसम्मानसहितको स्वतन्त्र नेपाल। चौध वर्षको कारावासबाट मुक्त भएपछि पनि त्यही सपनाले उनलाई राजनीतितर्फ डोर्‍यायो। त्यही सपनाले नाकाबन्दीका बेला उनलाई अडिग रहन प्रेरित गर्‍यो, नक्सा संशोधन गर्ने साहस दियो र दशकौँसम्म राजनीतिक रङ्गमञ्चमा सक्रिय राख्यो। कुनै पनि नेताको यात्रालाई न्यायपूर्वक बुझ्न उनको मूल प्रेरणाशक्तिलाई बिर्सनु हुँदैन।

पाँच दशकपछि त्यो सपना र त्यसको कार्यान्वयनबीच कहाँ–कहाँ खाडल रह्यो र कहाँ–कहाँ पुल बन्यो भन्ने कुराको पूर्ण मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार इतिहासकार, नागरिक र अन्ततः नेपाली जनतालाई छ। त्यो मूल्याङ्कन कुनै एउटा लेखले गर्न सक्दैन, न त गर्नु नै पर्छ। यो पुस्तादेखि पुस्तासम्म चलिरहने संवाद हो।

आज ओली न्यायिक हिरासतबाट मुक्त छन् र शल्यक्रियापछि घर फर्किएका छन्। उनीमाथि उठेका नैतिक तथा कानुनी प्रश्नहरूको अन्तिम निरूपण हुन बाँकी छ। त्यो निर्णय अदालतले गर्नेछ, कुनै समाचारपत्रको स्तम्भले होइन। निर्णय जे भए पनि त्यसको सम्मान गर्नु कानुनी शासनप्रतिको प्रतिबद्धता हो।

तथ्यहरू सार्वजनिक अभिलेखमा छन् : २०७७ सालको नक्सा, २०७८ सालको संसद् विघटन, २०८२ सालमा भएका ७६ मृत्यु र २०८२ सालको चुनावी परिणाम। यी तथ्यहरूको व्याख्या गर्ने अधिकार पाठकको हो। कुनै नेताको विरासत उनका समर्थकले दिने ताली वा आलोचकले गर्ने निन्दाबाट मात्र निर्धारण हुँदैन। उनको विरासत उनले निर्माण गरेका संस्थाहरू, उनले छाडेर गएको लोकतान्त्रिक परम्परा र उनको शासनकालमा सामान्य नागरिकको जीवनमा आएको वास्तविक परिवर्तनबाट निर्धारित हुन्छ।

ओली युगले नेपाललाई के दियो भन्ने प्रश्नको उत्तर इतिहासको मसीले अझै लेखिरहेको छ। त्यो उत्तर लेख्ने कलम आगामी पुस्ताको हातमा छ। त्यही पुस्ताले ओली युगका उपलब्धिलाई आधार बनाएर अगाडि बढ्नेछ र त्यस युगका गल्तीबाट पाठ सिकेर फरक बाटो रोज्नेछ। निरन्तरता र परिवर्तनबीचको यही द्वन्द्व नै लोकतन्त्रको सार हो।

२२ असोज २०८३ (८ अक्टोबर २०२६), काठमाडौँ