आर्थिक विकृतिसम्मको चित्रण
२०८३ असोज ४ गते राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टद्वारा लिखित पुस्तक ‘सहकारीमा ठगीको जालो’ विमोचन भयो । बागबजारस्थित होटल हार्दिकमा आयोजित विमोचन कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललगायत विभिन्न वामपन्थी नेता, सहकारी क्षेत्रका जानकार तथा विज्ञहरूको उपस्थिति थियो । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका आर्थिक अनियमितता, बचतकर्ताको पीडा र राज्यको भूमिकाजस्ता समसामयिक विषय उठाएकाले यस पुस्तकले विशेष चासो आकर्षित गरेको देखिन्छ ।
मैले पनि उक्त पुस्तकलाई करिब ८० घण्टा लगाएर सरसर्ती अध्ययन गरेँ । पुस्तकका सबै पक्षको गहिरो विश्लेषण गर्न नसके पनि यसले नेपालको सहकारी क्षेत्रमा देखिएको ठगी र त्यसबाट सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको समस्यालाई उजागर गर्ने प्रयास गरेको अनुभूति भयो । पुस्तकमा प्रस्तुत विषयवस्तुका सकारात्मक पक्षसँगै यसलाई अझ अनुसन्धानमूलक, वस्तुनिष्ठ र प्रभावकारी बनाउन सकिने केही पक्षमाथि यहाँ चर्चा गर्ने प्रयास गर्ने कोशिस गरेको छु ।
मूल उद्देश्य र सङ्कट
नेपालमा सहकारी अभियानको विकास सामूहिकता, आत्मनिर्भरता, आर्थिक लोकतन्त्र र जनताका साना पुँजीलाई एकत्रित गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने उद्देश्यले भएको बुझिन्छ । विशेषगरी बैंक तथा औपचारिक वित्तीय संस्थाको पहुँच कमजोर भएका ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक, कृषक, मजदुर र साना व्यवसायीका लागि सहकारी संस्था आर्थिक गतिविधिको महत्वपूर्ण माध्यम बनेका छन् ।
‘एकका लागि सबै, सबैका लागि एक’ भन्ने भावनामा आधारित सहकारी अवधारणाले सर्वसाधारणमा बचत गर्ने बानीको विकास गर्नुका साथै सामुदायिक पुँजी परिचालन र आर्थिक आत्मनिर्भरतामा योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, पछिल्लो समय कतिपय सहकारी संस्थामा देखिएका आर्थिक अनियमितता, अपारदर्शिता, सञ्चालकको स्वेच्छाचारिता र बचतकर्ताको रकम अपचलनका घटनाले सहकारी आन्दोलनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
‘सहकारीको जालो’ शीर्षकले पनि यही विरोधाभासलाई सङ्केत गर्छ । ‘सहकारी’ले सहकार्य, विश्वास र सामूहिक हितको भावना व्यक्त गर्छ भने ‘जालो’ले स्वार्थ, जटिलता र आर्थिक अनियमितताको संरचनातर्फ सङ्केत गर्छ । यस अर्थमा पुस्तकको शीर्षकले सहकारीको आदर्श र व्यवहारमा देखिएको विकृतिबीचको अन्तरलाई प्रतीकात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
पीडा र सामाजिक सङ्कट
पुस्तकको मुख्य विषय सहकारी क्षेत्रमा मौलाएको ठगी, त्यसबाट सर्वसाधारण बचतकर्तामा परेको असर र पीडितले न्याय प्राप्त गर्न भोग्नुपरेको कठिनाइ हो । सहकारीमा रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिका लागि त्यो पैसा केवल आर्थिक बचत मात्र होइन । त्यो परिवारको भविष्य, छोराछोरीको शिक्षा, स्वास्थ्योपचार, घर निर्माण, व्यवसाय र बुढेसकालको सहारासमेत हो ।
विशेषगरी मजदुर, साना व्यापारी, नाङ्लो पसल सञ्चालक तथा नियमित आयस्रोत कमजोर भएका नागरिकले आफ्नो जीवनभरको कमाइ सहकारीमा जम्मा गरेका हुन्छन् । त्यस्तो रकम डुब्दा उनीहरू आर्थिक सङ्कटमा मात्र पर्दैनन्, मानसिक तनाव र पारिवारिक समस्यासमेत भोग्न बाध्य हुन्छन् ।
पुस्तकले सहकारी पीडितको यही यथार्थलाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाउने प्रयास गरेको छ । बचतकर्ताहरू आफ्नो रकम फिर्ता पाउन सहकारी कार्यालय, प्रहरी, सहकारी विभाग, मन्त्रालय तथा सरकारका विभिन्न निकाय धाउन बाध्य भएको अवस्थालाई यसले उठाएको छ । पीडितले न्याय खोजिरहेका बेला राज्यका निकायबाट पर्याप्त सहयोग नपाएको तथा कतिपय अवस्थामा ठगीमा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूले संरक्षण पाएको आरोपसमेत पुस्तकको विषयवस्तुमा समेटिएको छ ।
यद्यपि, यस्ता गम्भीर आरोपको मूल्याङ्कन गर्दा सम्बन्धित घटनाका प्रमाण, अनुसन्धानको अवस्था र कानुनी निष्कर्षलाई समेत ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ होला ।
सहकारी सङ्कटको अर्को गम्भीर पक्ष यसको सामाजिक प्रभाव हो । बचत गुम्दा उत्पन्न हुने मानसिक तनाव, पारिवारिक सम्बन्धमा आउने दरार र भविष्यप्रतिको अनिश्चितताले मानिसको जीवनमा गहिरो असर पार्न सक्छ । त्यसैले सहकारी ठगीलाई वित्तीय अपराध वा लेखापरीक्षणको समस्याका रूपमा मात्र सीमित गर्नु उचित हुँदैन । यसको मानवीय तथा सामाजिक पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
पुस्तकका सबल पक्ष
‘सहकारीमा ठगीको जालो’को सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष यसले उठाएको विषयवस्तु हो । सहकारी समस्याले प्रभावित नागरिकको आवाजलाई पुस्तकमार्फत सार्वजनिक बहसमा ल्याउनु लेखकको महत्वपूर्ण प्रयास हो । सहकारी ठगीलाई रकमको हिसाबकिताबमा मात्र सीमित नगरी बचतकर्ताको जीवन, श्रम र भविष्यसँग जोडेर प्रस्तुत गर्नु पुस्तकको सकारात्मक पक्ष हो।
लेखकले २०७२ सालदेखि सहकारी पीडितका समस्या, आन्दोलन र धर्नालाई नजिकबाट देखेको तथा अनुभूत गरेको विवरण दिनुभएको छ । यस अनुभवले पुस्तकमा पीडितहरूको अवस्था र उनीहरूले सरकारी निकायमा धाउँदा भोग्नुपरेका कठिनाइलाई प्रस्तुत गर्ने आधार दिएको देखिन्छ ।
त्यसैगरी, पुस्तकले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका आर्थिक अनियमितता र राजनीतिक तथा प्रशासनिक जवाफदेहिताको प्रश्नलाई पनि उठाएको छ । सहकारी सञ्चालकहरूको भूमिका, नियमनकारी निकायको जिम्मेवारी र राज्यको व्यवहारबारे प्रश्न गर्नु यस विषयमा आवश्यक सार्वजनिक बहसको हिस्सा हो ।
सहकारी ठगीको प्रभाव आर्थिक क्षतिमा मात्र सीमित हुँदैन भन्ने पक्षलाई जोड दिनु पनि पुस्तकको महत्वपूर्ण विशेषता हो । सर्वसाधारणको बचत गुम्दा उनीहरूको जीविकोपार्जन, पारिवारिक सुरक्षा र सामाजिक सम्बन्धमा समेत असर पर्न सक्छ । यस अर्थमा पुस्तकलाई सहकारी क्षेत्रको समस्या प्रस्तुत गर्ने कृतिका साथै आर्थिक न्याय, संस्थागत जवाफदेहिता र नागरिक अधिकारसँग सम्बन्धित सामाजिक दस्तावेजका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ ।
नियमन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता
सहकारी क्षेत्रमा हुने आर्थिक अनियमिततालाई सञ्चालक वा कर्मचारीको व्यक्तिगत बदमासीमा मात्र सीमित गरेर बुझ्न सकिँदैन । संस्थागत सुशासन, नियमित अनुगमन, प्रभावकारी लेखापरीक्षण, सदस्यहरूको निगरानी र नियामक निकायको जिम्मेवारी पनि यससँग जोडिएका छन् ।
कुनै सहकारी संस्थामा आर्थिक अनियमितता कसरी सम्भव भयो ? सञ्चालकहरूलाई त्यस्तो अवसर कसरी प्राप्त भयो ? बचतकर्ताले समयमै जोखिम पहिचान गर्न किन सकेनन् ? नियमनकारी निकायले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गरे कि गरेनन् ? संस्थाको साधारणसभा र सदस्यहरूको निगरानी प्रणाली किन कमजोर भयो ? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु आवश्यक छ ।
सहकारी क्षेत्रका सबै संस्थालाई एउटै दृष्टिले हेर्नु पनि उचित हुँदैन होला । कतिपय सहकारीले सदस्यहरूको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न, स्थानीय उद्यम विकास गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र सामुदायिक आर्थिक गतिविधिलाई विस्तार गर्न महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन् । त्यसैले केही संस्थामा देखिएका विकृतिका आधारमा समग्र सहकारी आन्दोलनलाई नै दोषी ठहर गर्नु तथ्यगत रूपमा उचित हुँदैन कि ?
खराब अभ्यासको पर्दाफाससँगै सफल, पारदर्शी र सदस्यको हितमा सञ्चालित सहकारी संस्थाका उदाहरणसमेत प्रस्तुत गर्न सकिए पुस्तकको विश्लेषण अझ सन्तुलित बन्न सक्ने थियो ।
पुस्तकमा सुधार गर्न सकिने पक्ष
पुस्तकले महत्वपूर्ण विषय उठाएको भए पनि यसलाई अझ अनुसन्धानमूलक, वस्तुनिष्ठ र नीतिगत दृष्टिले प्रभावकारी बनाउन केही पक्षमा थप काम गर्न सकिने देखिन्छ ।
पहिलो, सहकारी समस्याको वास्तविक परिमाण देखाउने आधिकारिक तथ्याङ्क र आँकडालाई अझ व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्थ्यो । कति सहकारी समस्याग्रस्त घोषित भएका छन्, कति बचतकर्ता प्रभावित भएका छन्, कति रकम अपचलन भएको छ र कुन प्रकृतिका सहकारीमा बढी समस्या देखिएको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर आधिकारिक तथ्याङ्कबाट खोजिनुपर्छ । सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण विवरण तथा अनुसन्धानका दस्तावेज समावेश गर्दा पुस्तकको प्रामाणिकता र विश्लेषणात्मक मूल्य बढ्ने थियो ।
दोस्रो, सहकारी ठगीसम्बन्धी आरोप र प्रमाणित तथ्यबीच स्पष्ट भिन्नता राख्न आवश्यक छ । अदालतका फैसला, अनुसन्धान प्रतिवेदन, सरकारी अभिलेख, लेखापरीक्षण विवरण र सम्बन्धित पक्षको भनाइलाई सन्तुलित रूपमा समेट्न सके पुस्तकको अनुसन्धानात्मक विश्वसनीयता अझ बलियो बन्ने थियो ।
तेस्रो, सहकारी सङ्कटको नीतिगत तथा संरचनागत पक्षमा थप विश्लेषण गर्न सकिन्थ्यो । सहकारीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नियमन तथा अनुगमनको जिम्मेवारीमा देखिने चुनौती, नियामक निकायको क्षमता र वित्तीय सुशासनका प्रश्नलाई विस्तृत रूपमा समेट्दा पुस्तकको दायरा अझ फराकिलो हुने थियो ।
चौथो, समस्या र पीडाको चित्रणसँगै समाधानका व्यावहारिक उपायलाई पनि प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ? ठगीमा संलग्न प्रमाणित व्यक्तिको सम्पत्ति कानुनबमोजिम परिचालन गरेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ ? भविष्यमा बचतकर्ताको रकम सुरक्षित राख्न कस्तो नियमन प्रणाली आवश्यक पर्छ ? यस्ता प्रश्नमा ठोस सुझाव र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न सके पुस्तक नीति निर्माणका लागि समेत उपयोगी बन्ने थियो ।
पाँचौँ, सहकारी क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभाव र संरक्षणको प्रश्नलाई दलगतबाट टढा रहेर विश्लेषण गर्नु महत्वपूर्ण हुन्थ्यो कि ? विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध व्यक्तिहरूको भूमिका, राज्यका निकायको व्यवहार र संस्थागत कमजोरीबारे प्रमाणमा आधारित विश्लेषण हुन सके पुस्तकको निष्पक्षता र विश्वसनीयता अझ बढ्ने थियो।
लेखक आफैँ राजनीतिक दलको महासचिव भएकाले पाठकले पुस्तकमा प्रस्तुत राजनीतिक विश्लेषणलाई विशेष ध्यानका साथ हेर्न सक्छन् । त्यसैले आलोचनालाई सबै पक्षमा समान मापदण्डका आधारमा प्रस्तुत गर्नु र आफ्ना निष्कर्षलाई पर्याप्त प्रमाणले पुष्टि गर्नु अझ महत्वपूर्ण हुन्छ ।
त्यस्तै, भावनात्मक अभिव्यक्तिको दोहोराइ कम गरी निश्चित सहकारीका घटनामा आधारित अध्ययन, पीडितका प्रतिनिधिमूलक अनुभव, अदालती प्रक्रियाको अवस्था र प्रमाणित तथ्यलाई व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिए पुस्तकको प्रभावकारिता झनै बढ्ने थियो ।
निष्कर्ष :
समग्रमा ‘सहकारीको जालो’ नेपालको सहकारी क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर आर्थिक तथा सामाजिक सङ्कटलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउने समसामयिक कृति हो । यसले सहकारी ठगीबाट प्रभावित सर्वसाधारणको पीडा, राज्यको जवाफदेहितासम्बन्धी प्रश्न र सहकारी क्षेत्रको संस्थागत समस्यामाथि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
पुस्तकको मुख्य महत्व बचतकर्ताको आवाजलाई सार्वजनिक विमर्शमा स्थान दिनु र सहकारी क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाबारे प्रश्न उठाउनुमा छ । यद्यपि, आधिकारिक तथ्याङ्क, प्रमाणमा आधारित केस स्टडी, नीतिगत विश्लेषण र व्यावहारिक समाधानलाई अझ व्यवस्थित रूपमा समावेश गर्न सके यसको अनुसन्धानात्मक तथा प्राज्ञिक मूल्य थप बढ्ने देखिन्छ ।
सहकारी संस्थाको उद्देश्य जनताको सानो पुँजीलाई एकत्रित गरी सामूहिक हित र आर्थिक आत्मनिर्भरताको आधार निर्माण गर्नु हो । तर, त्यही संस्थामाथिको विश्वास कमजोर भयो र सर्वसाधारणको बचत असुरक्षित बन्यो भने सहकारी आन्दोलनको मूल मर्म नै प्रभावित हुन्छ ।
त्यसैले आजको मुख्य प्रश्न सहकारी संस्थालाई जनताको आर्थिक सहकार्यको माध्यम बनाउने कि सीमित व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्ने आर्थिक जालो बन्न दिने भन्ने हो । यसको उत्तर सञ्चालक, सदस्य, बचतकर्ता, नियामक निकाय र राज्यका सबै तहको व्यवहार तथा जवाफदेहितामा निर्भर गर्छ ।
यस दृष्टिले वित्तीय साक्षरता, सामाजिक न्याय, सहकारी आन्दोलन र राज्यको जवाफदेहिताप्रति चासो राख्ने पाठक, नीति निर्माता, राजनीतिकर्मी तथा सहकारीकर्मीका लागि ‘सहकारीमा ठगीको जालो’ अध्ययन र बहसको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ ।
