इस्लामाबाद, १५ असोज । पाकिस्तान सरकारले बिग्रँदो सुरक्षा अवस्था र पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफ (पिटिआई) ले इस्लामाबादमा गर्न लागेको विरोध प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै पिटिआई नेतृत्वको खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा आपतकाल लगाउने विषयमा गम्भीर छलफल गरिरहेको छ ।
डनका अनुसार सत्तारूढ गठबन्धनले खैबर पख्तुनख्वा सरकारले अक्टोबर ४ मा इस्लामाबादका लागि तय गरिएको पिटिआईको पदयात्रा रोक्न नसके प्रान्तमा राज्यपाल शासन वा आपतकाल लगाउने चेतावनी दिएको छ । पिटिआईका संस्थापक इमरान खानको रिहाइको माग गर्दै आयोजना हुन लागेको पदयात्रा सङ्घीय सरकार र विपक्षीबीचको विवादको प्रमुख विषय बनेको छ ।
बुधबार संसद् भवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै संसदीय मामिलामन्त्री तारिक फजल चौधरीले प्रान्तीय सरकारको चासोको कमी तथा आतङ्कवाद नियन्त्रणमा अपेक्षित सफलता हासिल हुन नसकेका कारण संविधानको धारा २३२ अन्तर्गत आपतकाल लगाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री चौधरीले सत्तारूढ पाकिस्तान मुस्लिम लिग–नवाज (पिएमएल–एन) को प्रमुख गठबन्धन सहयोगी पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पिपिपी) ले सम्भावित कदमलाई समर्थन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
तर पिपिपीका महासचिव नय्यर हुसेन बुखारीले खैबर पख्तुनख्वामा राज्यपाल शासन लगाउने विषयमा सङ्घीय सरकारले आफ्नो पार्टीसँग परामर्श गरेमा संविधान र कानूनअनुसार पार्टीले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रान्तको कानून तथा सुरक्षाको अवस्था ‘गहिरो चिन्ताजनक’ रहेको बताउँदै उहाँले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन मौलिक लोकतान्त्रिक अधिकार भए पनि राजनीतिको आडमा राज्यका संरचनामाथि आक्रमण गर्नु स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो ।
“सरकारले विधिको शासन सुनिश्चित गर्दै शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न प्रभावकारी उपाय अपनाउनुपर्छ”, बुखारीले भन्नुभयो ।
उहाँले पिपिपी राजनीतिक संवादमा विश्वास गर्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय चुनौतीको समाधान अर्थपूर्ण राजनीतिक संवाद र सहभागिताबाट खोजिनुपर्ने बताउनुभयो ।
