न्युयोर्क, १३ असोज । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा विश्वका नेताहरूले बहुपक्षीय सहकार्य र विश्व संस्थाप्रतिको विश्वास पुनःस्थापनाको आवश्यकता औँल्याए पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वका गम्भीर समस्या समाधानमा अपेक्षित भूमिका खेल्न नसकेको धारणा व्यक्त गरेका छन् । सोमबार सम्पन्न महासभाको उच्चस्तरीय बैठकमा १५० भन्दा बढी राष्ट्रका नेताहरू तथा प्रतिनिधिहरूले सम्बोधन गरेका थिए ।
एल साल्भाडोरका विदेशमन्त्री अलेक्जान्ड्रा हिल टिनोकोले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अझै सान्दर्भिक छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाउनुभएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि त्यस्ता विनाशकारी द्वन्द्व रोक्ने उद्देश्यले स्थापना भएको संस्थाको प्रभावकारितामाथि विश्वव्यापी चुनौती बढिरहेका बेला प्रश्न उठेको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको केन्द्रमा रहेको ‘बहुपक्षवाद’ अर्थात् विभिन्न देशले सहकार्य र साझा शक्तिमार्फत सीमा नाघेका समस्या समाधान गर्ने अवधारणालाई अधिकांश नेताहरूले समर्थन गरेका छन् । तर महामारी, जलवायु परिवर्तन र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) जस्ता नयाँ चुनौतीबीच दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनेको शक्ति संरचना परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै आलोचना भएको छ ।
सामोआका उपप्रधानमन्त्री मुलिपोला एनारोसा अले–मोलियोओले बहुपक्षवाद ‘घेराबन्दीमा’ परेको बताउनुभयो । महासभाको यस वर्षको विषय ‘विश्वास पुनःस्थापना’ थियो । अल्जेरियाका विदेशमन्त्री अहमद अताफले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई शक्तिको राजनीतिमा बन्धक बनेको संस्थाभन्दा साझा घरका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
महासभामा बहुपक्षवाद र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताबीचको तनावसमेत देखिएको छ । विश्वव्यापी सहकार्यको आवश्यकता स्वीकार गर्दै विभिन्न राष्ट्रहरूले आफ्नो सार्वभौम अधिकारमा हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने धारणा राखेका थिए । लक्जमबर्गका राज्य प्रमुख ग्रान्ड ड्युक गुइलाउमले विश्व एकअर्कासँग पहिलेभन्दा बढी जोडिए पनि राष्ट्रहरूबीच विश्वासको कमी रहेको बताउनुभयो ।
एआई, जलवायु परिवर्तनलगायत चुनौती एक्लै समाधान गर्न नसकिने भन्दै मोनाकोका राज्यमन्त्री क्रिस्टोफ मिर्मेन्डले राष्ट्रहरूले मात्र प्रगति गर्न नसक्ने बताउनुभयो । यस वर्ष महासभामा एआईसम्बन्धी सहकार्य पनि प्रमुख विषय बनेको थियो ।
यसैबीच, साना टापु राष्ट्रहरूले विश्वका महत्त्वपूर्ण निर्णयमा आफूहरूको आवाज कमजोर रहेको भन्दै सुरक्षा परिषद्मा स्थायी प्रतिनिधित्वको माग गरेका छन् । सोलोमन टापुका प्रधानमन्त्री म्याथ्यू वेलले भिटो अधिकारलाई पुरानो व्यवस्थाको अवशेष भन्नुभयो । चिलीका राष्ट्रपति जोसे एन्टोनियो कास्टले सन् १९४५ मा स्थापित संरचनाका नियमअनुसार सन् २०२६ को विश्व चल्न नसक्ने बताउनुभयो ।
१५ सदस्यीय सुरक्षा परिषद्मा अमेरिका, रुस, बेलायत, चीन र फ्रान्स स्थायी सदस्य छन् र उनीहरूसँग भिटो अधिकार छ । अफ्रिकी राष्ट्रहरूले पनि भिटो शक्तिसहित कम्तीमा दुई स्थायी सिटको माग गर्दै आएका छन् । कङ्गो गणतन्त्रका विदेशमन्त्री कन्स्टान्ट–सर्ज बाउन्डाले अफ्रिका आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्ने निर्णयबाट बाहिर रहन नसक्ने बताउनुभयो ।
महासभामा व्यक्त धारणाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घप्रति समर्थनसँगै यसको कार्यक्षमताप्रतिको असन्तुष्टिसमेत देखाएको छ । अस्ट्रियाका युरोपेली तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामन्त्री बिट मेनल–रेइसिङ्गरले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समस्या छलफल गर्न मात्र नभई समाधान गर्न स्थापना भएको बताउनुभयो ।
