काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) ले देशमा धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र समाप्त गरी नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने र राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने गतिविधिहरू बढेर गएको ठहर गर्दै तिनलाई रोक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
यही साउन २५ र २६ गते बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक ३१ बुँदे समसायिक प्रस्तावहरु पारित गर्दै सम्पन्न भएको नेकपा (मसाल) केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ ।
बैठकले संघीयता खारेज गर्नुपर्ने, संसदीय समितिले प्रस्तुत गरेको नागरिकता विधेयक पारित गर्नुपर्ने, एमसीसीको खारेजी, भारतीय साम्राज्यवादको हस्तक्षेपको विरोध र कूटनीतिक वार्ता गर्नुपर्ने लगायतका प्रस्तावहरु पारित गरेको हो ।
यो पनिः पार्टीमा अनुशासन र एकता कायम गर्न ‘शुद्धीकरण’ गर्ने मसालको निर्णय
समसामयिक प्रस्तावहरू
१. देशमा धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र समाप्त गरी नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने र राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने गतिविधिहरू बढेर गएका छन् । तिनलाई रोक्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
२. संघीयता व्यवहारमै अनावश्यक र गलत व्यवस्था भएको प्रस्ट भएको छ । यसलाई छिटै खारेज गर्नुपर्दछ ।
३. सरकारद्वारा संसदमा प्रस्तुत नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक शीघ्र पारित गर्नुपर्दछ ।
४. नेपाललाई मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)मा सामेल गर्ने अमेरिकी साम्राज्यवादको रणनीतिको विरोध गर्दछौँ ।
५. नेपाल समेत हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका देसहरूलाई चीन विरोधी मोर्चामा सामेल गर्ने अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको विरोध गर्दछौँ ।
६. माथिल्लो कर्णाली जनविद्युत परियोजनाबारे भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी जिएमआरसँगको सम्झौता खारेज गरी स्वदेशी लगानीमा उक्त परियोजना कार्यान्वयन गर्न पर्दछ ।
७. लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक सहितको नेपाली भूभाग फिर्ता गर्न भारतसँग कुटनीतिक पहल जारी गर्दै त्यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पनि पहल गर्नुपर्दछ ।
८. भारतस्थित नेपालीहरूमाथि भइरहेको ज्यादतिलाई रोक्न उच्च कुटनीतिक स्तरमा प्रभावकारी प्रकारले पहल गर्नुपर्छ ।
९. विदेशमा अलपत्र परेका र रोजगारी गुमाएका नेपालीहरूलाई देशमा ल्याउन र उनीहरूको स्वाव परिक्षण तथा क्बारेन्टाइनमा राख्ने वा उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
१०. यतिबेला देशमा तीव्र रूपमा कोरोना फैलिरहेको छ । यसलाई रोक्न प्रभावशाली कदम उठानुपर्छ ।
११. बाढी, पहिरो तथा डुवान पीडित जनताको लागि आवश्यक राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
१२. बाढी पहिरो तथा डुबानको जोखिममा रहेका घर वस्तीहरूको पहिचान गरी तिनलाई स्थानान्तरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
१३. खाद्य, तरकारी लगायतका उपभोग्य वस्तुहरूमा भएको मूल्यवृत्ति नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
१४. कोरोनाका कारणले धरासायी हुँदै गएका उद्योग, कृषि, व्यापार, पर्यटन आदिको उद्दारका लागि ठोस योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ।
१५. देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचारका घटनाहरूलाई प्रभावशाली प्रकारले छानवीन गरी कारवाही गर्नुपर्दछ । कोरोना भाइरसको रोकथाम र उपचारका सामाग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको छानवीन गरी दोषिलाई कारवाही गर्नुपर्छ ।
१६. देशमा बढ्दै गएको हत्या, हिंसा, बलात्कारका घटनाहरूलाई रोक्न प्रभावशाली कदम चाल्नुपर्छ ।
१७. कोरोना भाइरस प्रकोपका कारण डिप्रेसन र आत्महत्या बढ्दै गएको छ । त्यसलाई रोक्न प्रभावकारी कदम उठाउनुपर्छ ।
१८. भारतीय साम्राज्यवादले जम्मुकश्मिरमाथि गरेको अतिक्रमण बन्द गरी त्यहाँ जनतालाई भारतमा रहने, पाकिस्तानमा रहने वा स्वतन्त्र हुने आत्मनिर्णयको अधिकार दिनुपर्छ ।
१९. विदेशबाट फिर्ता भएका लाखौँ युवा जनशक्तिलाई रोजगारी र उद्योगको ठोस योजना बनाई लागू गर्नुपर्छ ।
२०. किसानहरूलाई मल, विउ र सहुलियत कृषि ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
२१. शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारिकरण गर्ने काम भएको छ । तिनीहरूलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा लैजानु पर्छ ।
२२. कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका, आंशिक पारिश्रमिक पाएका र असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरूलाई राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
२३. ६० वर्ष भन्दा कम उमेरका एकल महिलाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती बन्द हुनुपर्दछ ।
२४. साना किसान आयोजना र लघुवित्त कार्यक्रममा चर्को र चक्रवृद्धि ब्याज रोकिनुपर्छ ।
२५. किशोरी निर्मला पन्तका बलात्कारी र हत्यारालाई सार्वजनिक गरिनुपर्दछ ।
२६. पश्चिम रुकुममा जातीय आधारमा योजनावद्ध, सङ्गठित र सामुहिक रूपले भएको दलितहरूको हत्याकाण्डका दोषिहरूलाई कडा कारवाही हुनुपर्दछ ।
२७. फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको हकहितको संरक्षण गरिनुपर्दछ ।
२८. महिलाहरूमाथिको बलात्कार, हत्या र पारिवारिक हिंसा रोक्न कडा कारवाही गरिनुपर्दछ ।
२९. वातावरणको संरक्षणका लागि प्रभावशाली कदम चालिनुपर्दछ ।
३०. कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचार सम्बन्धी सम्पूर्ण खर्च केन्द्रीय सरकारले व्यहोर्नुपर्दछ ।
३१. आणविक हतियार र भट्टिहरूमाथि विश्वव्यापी रूपमा नै रोक लगाइनुपर्छ ।
