नेपाल–चीन सीमा रसुवागढी एवं भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा क्षति पुगेका व्यक्ति तथा व्यवसायिक संस्थाका लागि सहुलियत तथा पुनर्स्थापना प्याकेज (बिजनेस रिकभरी प्याकेज) तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।

भारत सरकारसँग जीटूजी खरिद माध्यमबाट २५ हजार मेट्रिकटन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

२०८३ भदौ १० गते नेपाल चीन सीमा रसुवागढी एवं भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावितहरूको सहयोगार्थ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने ।